शरदकुमार अधिकारी, सचिव, नेपाल निजामती कर्मचारि युनियन ।
परिचय
कामदार तथा कर्मचारीहरुले सामुहिक सौदाबाजी मार्फत आफ्ना पेशागत हकहितको संरक्षण र सर्म्बर्द्धन गर्न कानुन बमोजिम स्थापना भएको संगठित सस्थालाई ट्रेड यूनियन भनिन्छ । पेशागत हकहित भन्नाले उचित पारिश्रमिक वा ज्याला, कार्य शर्तहरु, कार्य वातावरण, कार्य प्रक्रिया, सेवा सुबिधा, स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका विषयलाई बुझाउदछ । ट्रेड यूनियनले व्यवस्थापनसंग गर्ने सामुहिक सौदाबाजी निर्धारित बिधि र पद्धति अनुसार हुने गर्दछ । प्रजातान्त्रिक मुल्य, मान्यता र पद्दतिहरु ट्रेड यूनियन संचालनका निर्देशक सिद्धान्त हुन् । त्यसैले आफ्ना क्रियाकलापहरु संचालन गर्न ट्रेड यूनियन संधै स्वतन्त्र हुन्छ । संगठन खोल्ने अधिकार, सामुहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार र हड्ताल गर्ने अधिकारलाई मुख्य ट्रेड यूनियन अधिकारका रुपमा लिइन्छ । यिनै अधिकारको समुचित प्रयोगबाट कार्यक्षेत्रमा सम्मानजनक वा मर्यादित काम (decent work) पाउन ट्रेड यूनियनहरु संधै क्रियाशील रहने गर्दछन् ।
ट्रेड यूनियन अधिकारलाई मानव अधिकारका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रको दफा २३ को उपदफा ४ मा ट्रेड यूनियन अधिकारलाई मानव अधिकारका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । कुनै पक्षबाट ट्रेड यूनियन अधिकार हनन् भए त्यसलाई मानब अधिकार हनन् सरह मानिन्छ । यसलाई कानुनी अधिकारका रुपमा पनि परिभाषित गरिएको छ । ट्रेड यूनियनले कार्यक्षेत्रमा अभ्यास गर्ने अधिकार र त्यसका बिधि तथा प्रक्रियाहरु सम्बन्धित देशको ब्यवस्थापिकाद्वारा पारित कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका हुन्छन् । ट्रेड यूनियन अधिकारलाई प्रजातन्त्रको पर्यायबाची अर्थमा पनि परिभाषित गरिएको छ । प्रजातान्त्रिक मुल्य, मान्यता र पद्धतिको अनुपालना बिना ट्रेड यूनियन अधिकार संस्थागत हुन सक्दैन । ट्रेड यूनियन अधिकार निरन्तरको पेशागत आन्दोलन पनि हो । हिजो महत्वपूर्ण मानिएका पेशागत सवालहरु समयको प्रवाहसंगै परिवर्तन भएर आएका छन् । हिजो औपचारिक क्षेत्रमा ट्रेड यूनियनहरु संगठित थिए भने आज अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत ट्रेड यूनियनहरु संगठित छन् । हिजो स्वदेशी श्रमिकहरुका बारेमा ट्रेड यूनियनहरु क्रियाशील हुन्थे भने आज आप्रबासी कामदारहरुका बारेमा पनि ट्रेड यूनियनहरुले सरोकार राखेका छन् । ट्रेड यूनियनलाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको सम्बाहक पनि मानिन्छ । नेपाल कै उदारहण लिने हो भने पनि २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालका आन्दोलनहरुमा यहांका ट्रेड यूनियनहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खोलेका थिए । शासकीय अवधारणाको विकासको सर्न्दर्भमा अमेरिका, यूरोप लगायत अन्य देशहरुको आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनका लागि त्यहांका ट्रेड यूनियनहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहंदै आएको छ ।
ऐतिहांसिक पृष्ठभूमि
अठारौ शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिसंगै ट्रेड यूनियनको अवधारणा बिकसित भएको हो । औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला, बालबालिका तथा ग्रामिण क्षेत्रका श्रमिकहरुले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि एकआपसमा संगठित भई यूनियन गठन गर्न थाले पछि ट्रेड यूनियनको अवधारणा बिकसित भएको हो । त्यस बेलाका औद्योगिक श्रमिकहरु मुलत अदक्ष थिए । तिनीहरुमा सौदाबाजी गर्ने क्षमता थिएन । त्यसैले लामो समयसम्म बेलायतमा श्रमिकहरुको स्थिति दयनीय रहृयो । सन् १८५० मा इन्जिनियरहरुले यूनियन गठन गरे पछि बेलायतमा ट्रेड यूनियन आन्दोलन नयां ढंगले संचालन हुन थाल्यो । सन् १८६७ को शाही घोषणामा ट्रेड यूनियन अधिकारलाई बैधानिकता प्रदान गरियो । रोजगारदाता र श्रमिक दुबैको हित हुने गरी यूनियनका गतिबिधिहरु व्यवस्थित हुन थाले । सन् १८७१ मा पहिलो पटक शाही घोषणा मुताबिकको श्रमिक कानुन निर्माण भयो । सन् १८६७ मा स्थापित ट्रेड यूनियन कंग्रेसको माग बमोजिम लेवर रिप्रिजेन्टेसन कमिटि गठन भयो । यही कमिटीको जगमा आधुनिक लेवर पार्टी जन्म भयो ।
उता अमेरिकामा उन्नाइसौ शताब्दीको मध्यसम्म पनि ट्रेड यूनियन आन्दोलनले निश्चित स्वरुप लिई सकेको थिएन । केवल हड्ताल गर्ने प्रयोजनका लागि स-साना यूनियन गठन हुन्थे । सन् १८६६ मा नेशनल लेवर यूनियन (NLU) र सन् १८६९ मा नाइट्स अफ लेवर (KOL) को स्थापना भएपछि अमेरिकामा ट्रेड यूनियन आन्दोलनले निश्चित दिशा, स्वरुप र प्रभाव देखाउन थालेको हो । बाल मजदुरी निषेध, आठ घण्टा काम आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको मान्यता, उचित ज्याला, श्रमिकहरुको स्वास्थ तथा सुरक्षा जस्ता कुराहरु यिनै यूनियनको आन्दोलनबाट स्थापित भएका विषय हुन् । सन् १८८६ मा नाइट्स अफ लेवरको गर्भबाट स्थापना भएको अमेरिकन फेडेरेसन अफ लेवर (AFL) ले बीसौ शताब्दीको पूवार्धसम्म त्यहांको ट्रेड यूनियन आनदोलनलाई गति प्रदान गर्दै थियो । तथापी अदक्ष र काला जातीका श्रमिकहरुलाई समाबेश गराउने विषयलाई लिएर फेडेरेसनमा सन् १९३० तिर बिबाद सृजना भयो । यो बिबादले अन्तत सन् १९३५ मा कंग्रेस अफ इन्डस्टेरियल अर्गनाइजेसन जन्मिन पुग्यो । २० बर्षम्मको लगातार प्रयास पछि सन् १९५५ मा अमेरिकन फेडेरेसन अफ लेवर र कंग्रेस अफ इन्डस्ट्रियल अर्गनाइजेसन बीच पुन एकता कायम भयो । आज अमेरिकामा १५.४ मिलियन श्रमिकहरु संगठित भएको बताइन्छ जस्मा ११ मिलियन श्रमिकहरु AFL-CIO मा मात्रै आबद्ध भएका छन् ।
यसै बीच श्रमिक हक अधिकारको विषयमा कार्य गर्ने गरी सन् १९१९ मा सयुक्त राष्ट्र संघको बिशिष्टिकृत संस्थाका रुपमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना भयो । श्रमिकहरुको आत्मसम्मान, सुरक्षा, न्याय र स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्न तथा कार्य क्षेत्रमा मर्यादित र उत्पादनमुलक कार्य वातावरण सृजना गराउन यो संस्था तल्लिन रहिरहेको छ । मर्यादित काम, बालमजदुर निषेध, श्रमिकहरुको स्वास्थ तथा सुरक्षा, आर्थिक-सामाजिक विकास, रोजगारी सृजना लगायतका विषयसंग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय श्रम मापदण्ड एवं आईएलओ अभिसन्धीहरु आफ्ना १८३ सदस्य देशहरुमा लागु गराउन यो संगठन क्रियाशील रहिरहेको छ ।
नेपालमा ट्रेड यूनियनको बिकासक्रम
नेपालको ट्रेड यूनियन इतिहांस त्यति लामो छैन् । र्सबप्रथम सन् १९४६ मा अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेस स्थापना भएको इतिहांस छ । त्यसै गरी सन् १९४७ मा बिराटनगरमा बिराटनगर वर्कस यूनियन गठन भएको थियो । यसै वर्षबिराटनगरमा श्रमिकहरुले पहिलो पटक प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन शुरु गरेका थिए । बि. सं २००७ को राजनीतिक परिवर्तन पछि बिभिन्न ट्रेड यूनियनहरु गठन भए पनि उचित श्रम कानूनको अभावमा ती यूनियनहरु व्यवस्थित हुन सकेनन् । र्सबप्रथम बि.सं २०१६ सालमा नेपाल कारखानामा काम गर्ने मजदुर ऐन, २०१६ जारी भयो । २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि ट्रेड यूनियन गतिबिधिमा प्रतिबन्ध लगाइयो । तथापी बर्गीय संगठनका रुपमा नेपाल श्रम संगठनको स्थापना त्यसबेला गरिएको थियो । सन् १९६६ मा नेपालले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्यता लिए पछि नेपालको ट्रेड यूनियन आन्दोलन पनि अन्तारष्ट्रिय सरोकारको विषय बन्न पुग्यो । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले जारी गरेका बिभिन्न अभिसन्धीहरु अनुमोदन हुन थाले । बि. सं. २०४६ सालको ऐतिहांसिक जनआन्दोलन पछि नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित सरकारले श्रम ऐन, २०४८ र ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ जारी गर्यो जसले विधिवत रुपमा श्रमिकहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गरायो ।
नेपालले अनुमोदन गरेका ILO अभिसन्धीहरु (ट्रेड यूनियन आन्दोलनको प्रबृति देखिने गरी समयक्रम मिलाई राखिएको छ ।)
1) CN 111, Discrimination (employment and occupation) Convention, 1958 (Ratification in Sept 19, 1974)
2) CN 131, Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (Ratification in Sept 19, 1974)
3) CN 100, Equal Remuneration Convention, 1951 (Ratification in Oct 06, 1976)
4) CN 14, Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (Ratification in Dec 10, 1986)
5) CN 144, Tripartite Consultation Convention, 1976 (Ratification in Mar 21, 1995)
6) CN 98, Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (Ratification in Oct 04, 1996)
7) CN 138, Minimum Age Convention, 1973 (Ratification in Oct 04, 1996)
8) CN 29, Forced Labor Convention, 1930 (Ratification in Jan 03, 2002)
9) CN 182, Worst Forms of Child Labor Convention, 1999 (Ratification in Jan 03, 2002)
10) CN 105, Abolition of Forced Labor Convention, 1957 (Ratification in Aug 16, 2007)
11) CN 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (Ratification in Aug 22, 2007)
निजामती सेवामा ट्रेड यूनियन अधिकार
नेपालमा निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार दिने विषयमा शुरुवात देखि नै बिभिन्न उतार चढाव देखा परेको छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि अखिल नेपाल निम्न वेतनिक कर्मचारी संघ गठन भए पनि २००९ सालमा यस माथि प्रतिबन्ध लगाइयो । २०१७ साल देखि २०४६ सम्म निजामती कर्मचारीहरुलाई संघ संगठन खोल्ने अधिकार प्राप्त भएन । २०४६ सालको आन्दोलन पछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरुले पेशागत हकहितका लागि एउटा राष्ट्रिय स्तरको कर्मचारी यूनियन गठन गर्न सक्ने अवस्था सृजना भयो ।
तत्कालीन निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा यूनियन गठन सम्बन्धी व्यवस्था ज्यादै अपुरो र सिमित थियो । त्यसैले ऐनको दफा ५३ अनुसार दर्ता भएको एक मात्र यूनियन नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनले सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार भन्ने मुल नारा सहित जनआन्दोलन २०६२/६३ मा सरिक भयो । फलस्वरुप नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोश्रो संशोधनमा कर्मचारी यूनियनको माग बमोजिम निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार प्राप्त भयो । नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा ३० को उपधारा २ मा कामदार तथा कर्मचारीहरुले आफ्नो पेशागत हकहितको संरक्षण गर्न ट्रेड यूनियन खोल्ने, संगठित हूने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्ने मौलिक अधिकार व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी निजामती सेवा ऐन (दोश्रो संशोधन सहित) २०४९ र निजामती सेवा नियमावली (सातौ संशोधन सहित) २०५० मा निजामती कर्मचारीहरुका ट्रेड यूनियनको गठन, मागदाबी, सामुहिक सौदाबाजी, बिरोध प्रदर्शन लगायत ट्रेड यूनियन संचालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बिभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।
१. कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नु पर्ने राजपत्राङ्कति कर्मचारी बाहेक राजपत्राङ्कति तृतीय श्रेणी वा सो भन्दा मुनीका कर्मचारीहरुले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने ।
२. निजामती कर्मचारीले राष्ट्रियस्तर, बिभागीयस्तर र जिल्लास्तरमा बहुस्तरका ट्रेड यूनियनहरु गठन गर्न सक्ने । राष्ट्रियस्तरको ट्रेड यूनियन गठन गर्न कम्तीमा बीस जिल्लामा जिल्ला कार्य समिति गठन गरी ट्रेड यूनियनको सदस्य प्राप्त गर्न सक्ने निजामती कर्मचारीहरुको सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित कम्तीमा पांचहजार सदस्यहरुको हस्ताक्षर पेश गर्नु पर्ने । राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनहरु श्रम तथा रोजगार प्रबर्द्धन विभागमा दर्ता हुने ।
३. राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियन अर्न्तर्गतका बिभागीय र जिल्ला कार्य समिति बाहेक अन्य बिभागीय र जिल्ला स्तरीय ट्रेड यूनियनहरु पनि गठन गर्न सकिने । यस्ता ट्रेड यूनियनहरु सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिने ।
४. विभागीय र जिल्लास्तरका ट्रेड यूनियन दर्ता गर्न बिभागीयस्तरको हकमा प्रत्येक मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग र केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये ट्रेड यूनियनमा आवद्ध हुन पाउने कुल कर्मचारी संख्याको बीस प्रतिशत कर्मचारीहरुले र जिल्लास्तरको हकमा त्यस जिल्ला स्थित जिल्ला, अञ्चल वा क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये ट्रेड यूनियनमा आवद्ध हुन पाउने कुल कर्मचारी संख्याको बीस प्रतिशत कर्मचारीहरुले सदस्यता लिएको हुनु पर्ने ।
५. केन्द्रीयस्तरको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनका बीचबाट र विभागीय/जिल्लास्तरको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन सम्बन्धित विभागीय/जिल्ला स्तरका मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनका बीचबाट हुने ।
६. आधिकारिक ट्रेड यूनियनको स्वरुप
केन्द्रीय स्तर
क) अध्यक्ष १ (पहिलो मत प्राप्त गर्नेले)
ख) उपाध्यक्ष १ (तेश्रो मत प्राप्त गर्नेले)
ग) महासचिव १ (दोश्रो मत प्राप्त गर्नेले)
घ) सचिव १ (चौथो मत प्राप्त गर्नेले)
ङ) कोषाध्यक्ष १ (पहिलो मत प्राप्त गर्नेले)
च) सदस्यहरु १६ (प्राप्त मत % का आधारमा बांडफाँड हुने)
विभागीय र जिल्ला स्तर
क) अध्यक्ष १ (पहिलो मत प्राप्त गर्नेले)
ख) उपाध्यक्ष १ (दोश्रो मत प्राप्त गर्नेले)
ग) सचिव १ (तेश्रो मत प्राप्त गर्नेले)
घ) सहसचिव १ (चौथो मत प्राप्त गर्नेले)
ङ) कोषाध्यक्ष १ (पहिलो मत प्राप्त गर्नेले)
च) सदस्यहरु ६ (प्राप्त मत % का आधारमा बाँडफाँड हुने)
७. आधिकारिक ट्रेड यूनियनलाई सेवाको सुरक्षा, समय सापेक्ष सुविधा, वृत्ति विकास, कर्मचारीको जीउ ज्यानको सुरक्षा, कर्मचारीको व्यवसायिकजन्य सुरक्षा जस्ता कर्मचारी हकहितसँग सम्बन्धित विषयहरुमा तोकिएको निश्चित प्रक्रिया बमोजिम सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने । आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन नभएको अवस्थामा ट्रेड यूनियनहरुले आपसमा सहमती गरी सामुहिक सौदाबाजी गर्न सक्ने ।
८. आधिकारिक ट्रेड युनियनहरुले बहुस्तरमा सामाजिक सम्बाद र सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने ।
– स्थानीय जिल्लास्तर र सो भन्दा तलका बिभिन्न निकायसंग सम्बन्धित मागहरु सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्ने । माग सम्बोधन हुन नसके लिखित रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरिने । २१ दिन सम्म त्यहांबाट पनि समाधन हुन नसके बिबरण सहित मागहरु सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्ने ।
– मन्त्रालय/विभाग/संबैधानिक निकाय/आयोगसंग सम्बन्धित मागहरु लिखित रुपमा सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्ने । सम्बन्धित निकायले २१ दिन भित्र समाधन गर्न नसक्ने बिषय भए अन्य निकायमा पेश गर्नु पर्ने । अन्य निकायले २१ दिन भित्र सम्बोधन गर्न नसके मागहरु सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्ने ।
– केन्द्रीयस्तरको आधिकारिक ट्रेड यूनियनले कर्मचारी हकहितसंग सम्बन्धित विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लिखित रुपमा मागहरु प्रस्तुत गर्न सक्ने । २१ दिन भित्र विवादको समाधान निस्कन नसकेमा आधिकारिक ट्रेड यूनियनले उक्त विषय छलफलका लागि कर्मचारी बीच लैजानु पर्ने । आधिकारिक ट्रेड यूनियनका केन्द्र/विभाग र जिल्ला गरी कुल साठी प्रतिशत कार्य समितिले उक्त मागमा र्समर्थन जनाएमा र्समर्थन सहित पुन सामान्य प्रशासन मनत्रालयमा मागहरु पेश गर्नु पर्ने । यसरी पेश भएका मागहरु २१ दिन भित्र सहमती भई पुरा नभएमा समाधानका लागि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पेश गरिने ।
९ श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दुबै पक्ष बिच मध्यस्थता गरी २१ दिन भित्र विवाद समाधान गराउन प्रयत्न गर्नु पर्ने । मन्त्रालयको मध्यस्थताबाट पनि विवाद समाधान हुन नसकी कर्मचारीहरुले विरोध कार्यक्रम संचालन गर्न चाहेमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले आफ्नो माग दावी र औचित्य सहितको सूचना तीस दिन अगावै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समक्ष केन्द्र, विभाग र जिल्लास्तरका ट्रेड यूनियनमा आवद्ध साठी प्रतिशत सदस्यहरुको मतद्वारा पारित गरेको प्रस्ताव र सो सम्बन्धी लिखित सूचना दिई त्यसको जानकारी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभागलाई दिई क्रमशः प्रचार प्रसार गर्ने, कालो पट्टी बाँध्ने, कार्य वहिस्कार गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र शान्तिपूर्ण हडताल गर्नेसम्मका सामुहिक सौदावाजीका रुपहरु प्रयोग गर्न पाउने ।
१० कर्मचारीहरुले विरोध कार्यक्रम संचालन गर्दा कसैको इच्छा विरुद्ध जोर जबरजस्ती गर्ने, अशिष्ट रुपले प्रस्तुत हुने, र्सार्वजनिक सम्पत्तीको तोडफोड गर्ने, कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, चक्काजाम र नेपाल बन्द जस्ता कार्य गर्न पाइने छैन । त्यसै गरी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्थान, बिशेष परिस्थिति भनी हडताल गर्न निषेध गरेको अवस्था तथा अत्यावश्यक सेवाहरुको सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउन र हडताल गर्न पाइने छैन ।
११ आधिकारिक ट्रेड यूनियनले संबिधान प्रतिकुल हुने, अप्रमाणित वा आधारहिन आरोपको आधारमा कसैको हित प्रतिकुल हुने, कुनै कर्मचारीको व्यक्तिगत आचरणमा असर पार्ने विषय, निजामती कर्मचारीसंग असम्बन्धित विषय र सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदाबाजी भएको दुइ वर्ष व्यतित नभएका विषयहरु माग दाबी गर्न नपाउने ।
१२ आधिकारिक ट्रेड यूनियनको माग दाबी पछि भएको सम्झौता श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा दर्ता गरिने । सम्झौतामा उल्लेखित शर्तको पालना गर्नु दुबै पक्षले गर्नु पर्ने । पालना नभए सम्झौता कार्यान्वयनका लागि श्रम अदालतमा निवेदन दिन सकिने । सो सम्बन्धमा श्रम अदालतको निर्णय अन्तिम हुने ।
१३ ट्रेड युनियनहरुले निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु पर्ने कर्तव्य तोकिएको छ । निजामती सेवासंग सम्बन्धित कानूनको निर्माण गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनसंग सल्लाह र सुझाव लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
१४ ट्रेड युनियनहरुले भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी लगायतका रचनात्मक एवँ श्रृजनात्मक कार्यहरु संचालन गर्न सक्ने, महासंघ गठन गर्ने, त्यसको सदस्य बन्ने, अन्तराष्ट्रिय संघ वा महासंघको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाको तर्फाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
१५ आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुकूल सरुवा गरी दिनु पर्ने, नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी एक वर्षा बढीमा ३० दिनसम्मको काजको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था समेत निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा गरिएको छ ।
खड्केका कुराहरु
निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार सम्बन्धि उल्लेखित कानुनी व्यवस्था मुलत कर्मचारीहरुका प्रजातान्त्रिक हक अधिकारको ग्यारेण्टि गर्न, कर्मचारीहरुको पेशागत हक अधिकार सुनिश्चित गराउन, बदलिंदो परिस्थिति अनुरुप निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन र समग्र शासन प्रक्रियामा कर्मचारीहरुको पनि स्वामित्व सृजना गराउन गरिएका हुन । तथापी ट्रेड यूनियन सम्बन्धि नीति, संस्थागत व्यवस्था र सरकार एवं ट्रेड यूनियन दुबैका गतिबिधिहरुमा प्रसस्तै कमी कमजोरी रहेका छन् ।
१) आधिकारिक ट्रेड यूनियनको विधान, निर्वाचन सम्बन्धि विनियम र कोष सञ्चालन निर्देशिका आजका मितिसम्म पनि तयार हुन सकेका छैनन् । यस्ले गर्दा आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन । यस विषयमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, श्रम विभाग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पूर्वसक्रियता (Pro-activeness) नदेखिनुले ट्रेड यूनियन अधिकारको दिगोपना प्रति यी निकायहरु गम्भिर नभएको देखिन्छ ।
२) राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनहरुको दर्ता प्रक्रियामा अस्तव्यस्तता छ । ट्रेड यूनियनको सदस्य बन्न पाउने कम्तीमा पाँच हजार कर्मचारीहरुको हस्ताक्षर सहित निबेदन दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार पेश भएका कर्मचारी विवरणको सत्यता छानबीन नगरिकनै ट्रेड यूनियन दर्ता भएका छन् ।
३) विभागीय/जिल्लास्तरका ट्रेड यूनियनहरुको दर्ता गर्ने एवं ती निकायका लागि आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन सम्बन्धित श्रम कार्यालयले गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर नेपालमा जम्मा १० वटा मात्रै श्रम कार्यालय छन् । यी कार्यालयहरुबाट देशभर छरिएर रहेका र्सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र समेतका ट्रेड यूयिनहरुको संचालन र व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपले हुन सकिरहेको छैन् ।
४) केन्द्रस्तरीय आधिकारिक ट्रेड यूनियन र सरकार -सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) बीच मध्यस्थता गर्ने जिम्मेवारी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । केन्द्रस्तरीय आधिकारिक ट्रेड यूनियनका मागदाबीहरु स्वयं श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसंग सम्बन्धित विषय पनि हुन सक्दछन् । आफैसंग सम्बन्धित विषयमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मध्यस्थता गर्ने कुरा तर्कसंगत देखिदैन ।
५) विभाग/जिल्लास्तरका आधिकारिक ट्रेड यूनियनहरुको मागदाबी सम्बन्धि बिबादमा कस्ले मध्यस्थता गर्ने भन्ने कुरा निजामती सेवा ऐन/नियममा उल्लेख नै छैन् । निजामती सेवा नियामावली, २०५० को ११७ क १५ मा यस्ता ट्रेड यूनियनहरुलाई पनि प्रचार प्रसार गर्ने, कालो पट्टी बाँध्ने, कार्य वहिस्कार गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र शान्तिपूर्ण हडताल गर्न सक्ने अधिकार उल्लेख छ । तर कुन निकायको मध्यस्थतामा सरकार र ती ट्रेड यूनियन बीच सम्झौता हुने भन्ने कुरा ऐन/नियममा स्पष्ट गरिएको छैन् ।
६) ट्रेड यूनियनका पदाधिकारीहरुको कार्यक्षेत्र तोक्ने अधिकार सम्बन्धित ट्रेड यूनियनको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ -७) मा ट्रेड यूनियनका पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्र अनुकुल सरुवा माग गरेमा सो अनुसार सरुवा गरिदिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत अन्य सरुवा गर्ने निकायहरुले सो अधिकारको हस्तक्षेप गरी कर्मचारीहरुको अपायक सरुवा गरिदिएका पनि छन् ।
७) ट्रेड यूनियनमा आबद्ध हुन पाउने कर्मचारीहरु मध्येको एउटा टूलो कर्मचारी हिस्सामा ट्रेड यूनियन चेतनाको अभाव छ । ट्रेड यूनियनहरु पेशागत हकहितका लागि स्थापित भएका हुन्, कर्मचारीहरुको पीरमर्का, गुनासो लगायत समग्र निजामती सेवाको प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्न ट्रेड यूनियनहरुले खेल्न सक्ने भूमिका प्रति अधिकांश कर्मचारीहरु आशाबादी रहेको स्थिति देखिदैन् ।
८) ट्रेड यूनियनहरु समस्त निजामती कर्मचारी, आफ्नो यूनियन, पेशा र सेवाग्राही जनता प्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनु पर्नेमा राजनीतिक पार्टी भातृसंस्थाका रुपमा क्रियाशील रहेको देखिन्छ । बिशुद्ध पेशागत रुपमा संगठित हुनु पर्ने ट्रेड यूनियनहरु वर्गीय र राजनीतिक रुपले संगठित हुने गरेका पनि छन् ।
९) निजामती सेवा नियामावली २०५० को नियम ११७ ख मा व्यवस्था गरिएको कर्मचारी सम्बन्ध समिति मृतप्राय छ । सरकारले प्रशासन पुनसंरचना आयोगमा ट्रेड यूनियनहरुको स्थायी प्रतिनिधित्व गराएन । यसले ट्रेड यूनियन प्रति सरकारको धारणा कस्तो छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखाउदछ ।
१०) ट्रेड यूनियनहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकिरहेको छैन् । union democracy is key भन्ने मान्यता अनुरुप ट्रेड यूनियनहरु संचालन हुन सकिरहेका छैनन् । अधिकांश ट्रेड यूनियनहरुमा सामन्तबादी प्रबृति हाबी छ । ट्रेड यूनियनको नेतृत्व लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप निर्वाचित हुनु पर्नेमा सम्बन्धित पार्टी हस्तक्षेप गरेको उदारहण सबैका सामु ताजै छ ।
११) व्यवस्थापन पक्षले ट्रेड यूनियनलाई राजनीतिक शक्तिका रुपमा हेर्ने, व्यवस्थापनको प्रतिस्पर्धीका रुपमा व्यवहार गर्ने र समग्रमा निजामती सेवाको सहज संचालनको सहयात्री भन्दा पनि बोझको रुपमा लिने गरिएको पाइन्छ । उच्च प्रशासकहरुमा ट्रेड यूनियन प्रति नकरात्मक सोच र उदासिनता बिद्यमान छ । व्यवस्थापन पक्षले ट्रेड यूनियनलाई एकआपसमा जुधाउने गरेका थुप्रै उदारहण छन् ।
१२) ट्रेड यूनियनहरुको संस्थागत क्षमता कमजोर छ । सामुहिक हितका लागि दर्तावाल ट्रेड यूनियनहरु बीच सहकार्यको संस्कृति स्थापित भईसकेको छैन् । सामुहिक हितका विषयहरु जस्तै पदसोपानका आधारमा नयां तलवमान निर्धारण, समयसापेक्ष सुबिधा, २४घ१ अनुसार बढुवा भएका/हुने कर्मचारीहरुलाई कार्यजिम्मेवारी, अधिकार र उत्तरदायित्व सहित व्यवस्थापन, कर्मचारीको जीउज्यानको सुरक्षा, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य लगायतका विषयमा नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनले अन्य ट्रेड यूनियनहरुसंग सहकार्य गरी अघि बढ्न पटक पटक प्रयास गरे पनि अरु ट्रेड यूनियनहरु लचिलो हुन नसकेको यथार्थ बढो पीडादायी छ ।
१३) नेपाल सरकारले हड्ताल गर्न निषेध गरेका अत्यावश्यक सेवाहरुको सूची लामो छ । सरकारले हुलाक सेवा, बिमानस्थल क्षेत्र, सरकारी छापाखाना, दुरसञ्चार, पर्यटन लगायतका १५ सेवाहरुलाई अत्यावश्कीय सेवा घोषणा गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका दस्ताबेज एवं ट्रेड यूनियन आन्दोलनको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई बिचार गर्दा उल्लेखित हड्ताल गर्न निषेध गरिएका सेवाहरुको सूचीले नेपालमा पेशागत आन्दोलनलाई थप सिमित तुल्याउन खोजेको स्पष्ट छ ।
१४) नेपाल सरकारले केहि महत्वपूर्ण आईएलओ अभिसन्धीहरु अझैसम्म अनुमोदन गरेको छैन् । मुल आठ अभिसन्धीहरु मध्येको अभिसन्धी नं. ८७ (Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948) र अन्य महत्वपूर्ण अभिसन्धीहरु क्रमशः अभिसन्धी नं १०२ (Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952), १०३ (Maternity Protection Convention (Revised), 1952), १४२ (Human Resources Development Convention, 1975), १४८ (Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977), १५० (Labour Administration Convention, 1978), १५१ (Labour Relations (Public Service) Convention, 1978), १५४ (Collective Bargaining Convention, 1981) र १५५ (Occupational Safety and Health Convention, 1981) अझसम्म अनुमोदन हुन सकेका छैनन् । यसले कर्मचारी तथा कामदारहरुको पेशागत अधिकार सुनिश्चित गर्न एवं पेशागत आन्दोलनलाई थप व्यवस्थित गर्न कठिनाई भइरहेको छ ।
१५) सरकारले बेलाबखत ट्रेड यूनियन बिरोधी गतिबिधि प्रदर्शन गरेको पाइन्छ । तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले उप सचिव स्तरसम्मका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार प्रदान गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर ऐनमा शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार प्राप्त भयो । बिभिन्न प्रतिबेदनका नाममा बेलाबखत कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार नदिने, दिए पनि राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुलाई मात्र दिने जस्ता कुराहरु सरकारका तर्फबाट र्सार्वजनिक गरिन्छन् । बदलिंदो परिस्थिति अनुरुप shared governance का लागि ट्रेड यूनियनहरुसंग सहकार्य गर्नुको सट्टा सरकार उल्टो द्वन्द सृजना गराउने तर्फ अग्रसर देखिन्छ ।
बिशेष ध्यान दिनु पर्ने थप विषयहरु
१) लोकतन्त्रको संस्थागत बिकास गर्न ट्रेड यूनियनहरुले आफ्नै खालको भूमिका खोज्नु पर्दछ । राजनीतिक पार्टी प्रतिको तटस्थता र सेवाप्रवाहमा निष्पक्षता योग्यतामुलक कर्मचारीतन्त्रको आधार मात्रै होइन पेशागत ट्रेड यूनियन आन्दोलनको संजीबनी पनि हो । ट्रेड यूनियनहरु आफैमा लोकतन्त्रका पर्याय हुन, लोकतान्त्रिक राज्य पद्धतिमा मात्र ट्रेड यूनियन अधिकारको ग्यारेण्टी हुन सक्दछ । निजामती कर्मचारीहरु देशका कुना काप्चासम्म छरिएर कार्य गरिरहेका छन् । त्यसैले कर्मचारी ट्रेड यूनियनका सदस्यहरुले आफ्नो पेशागत आन्दोलनलाई थप उचाईमा पुर्याउन स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र कानुनी शासनका मुल्य पद्धतिहरुलाई देशका कुना काप्चासम्म संस्थागत गराउन तल्लीन रहनु पर्दछ ।
२) गुणस्तरीय र्सार्वजनिक सेवाप्रवाह सुनिश्चित गर्न ट्रेड यूनियनहरु सदैब प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ । निजामती कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट तलव खाने कर्मचारी हुन् । जनताले तिरको कर सत् प्रतिशत सदुपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरामा सदैब बिश्वस्त हुने वातावरण सृजना हुनु पर्दछ । त्यसैले आफ्ना सदस्य लगायत सबै कर्मचारीहरुले तोकिएको गुण, परिमाण, समय र लागतको परिधी भित्र रही सेवाप्रवाह गरिरहेका छन् छैनन् भन्ने कुरामा ट्रेड यूनियनहरुले चासो राख्नु पर्दछ । सेवाग्राही जनता प्रति मर्यादित व्यवहार गर्न, कर्मचारीहरुले नैतिक दायित्व निर्वाह गर्न, हेल्प डेस्क राख्न, काम कार्वाहीमा ढिलासुस्ती गर्न नदिन एवं भ्रष्टाचार निवारण गर्न ट्रेड यूनियनहरुले अभियान नै संचालन गर्नु पर्दछ । ट्रेड यूनियनकर्मीहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत चरित्र (personal Character) लाई सामाजिक चरित्र (Social character) मा रुपान्तरण गर्न सक्नु पर्दछ ।
३) ट्रेड यूनियनहरु आफ्नो पेशागत हकहितका विषयमा सदैब संबेदनशील हुनु पर्दछ । कार्य क्षेत्रमा कर्मचारीहरुको सुरक्षा, पदसोपान अनुसारको नयां तलवमान, समयसापेक्ष सुबिधा, बृति विकासका पर्याप्त अवसरहरु, सेवाको सुरक्षा, कार्यसम्पादन तथा अनुभवका आधारमा भएको/हुने बढुवाको व्यवस्थापन, निवृत कर्मचारीहरुका लागि यथोचित सामाजिक सुरक्षा जस्ता मागहरुलाई ट्रेड यूनियनहरुले निरन्तर उठाइरहनु पर्दछ । नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन लगायत अन्य ट्रेड यूनियनहरु समेतले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गरेका ८४ बुंदे मागदाबीहरु प्रति ट्रेड यूनियनहरु अत्यन्तै संबेदनशील हुनु पर्दछ । निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार प्राप्त भए पछि पहिलो पटक पेश गरिएको यो मागदाबी सौदाबाजी मार्फत तार्किक निष्कर्षा पुग्न सकेन भने स्वयं ट्रेड यूनियनहरुको आधिकारिकता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्दछ ।
४) नेपालमा नयां संबिधान निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको छ । नयाँ संबिधानमा कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार ग्यारेण्टि गर्न ट्रेड यूनियनहरु सक्रिय भईरहनु पर्दछ । यस प्रसंगमा संबिधान सभाका सम्बन्धित समितिहरु, राजनीतिक पार्टीसंग सर्म्पकमा रहने र ट्रेड यूनियन अधिकारका लागि पूर्वशतर्कता अपनाइरहनु आवश्यक छ ।
५) मुलुकको संघीय पुनसंरचनामा ट्रेड यूनियनहरुले आफ्नो भूमिका खोजी गर्नु पर्दछ । कमजोर र्सार्वजनिक सेवाप्रवाहको स्थितिले पनि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि दवाव सृजना भएको थियो । नयां संघीय परिपाटीमा प्रभावकारी सेवाप्रवाह सुनिश्चित हुन सकेन भने फेरि पनि राजनीतिक उथलपुथल हुन सक्दछ । प्रभावकारी सेवाप्रवाहका लागि उपयुक्त प्रशासनिक संघीयताको खाका तयार पार्न ट्रेड यूनियन र तिनका सदस्यहरुको कार्यानुभवले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्दछ ।
६) निजामती सेवा लैङ्गकि संबेदनशील हुन सकिरहेको छैन् । कतिपय मन्त्रालयहरुले लैङ्गकि रणनीति समेत तयार गर्न सकेका छैनन् । निजामती सेवामा सकरात्मक बिभेद र आरक्षणको व्यवस्थाले पनि ग्रामीण, आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका महिला, दलित, जनजाती, मधेसी, अपाङ्ग वर्गको सहभागिता बृद्धि हुन सकिरहेको छैन् । महिला कर्मचारीका सरोकारका विषयहरु जस्तै शिशु स्याहार केन्द्र, यौन दुर्ब्यवहार, प्रजनन स्वास्थ, सुत्केरी सुबिधा आदि यथोचित रुपले सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । ट्रेड यूनियनहरु यी विषयमा बढी संबेदनशील हुनु जरुरी छ ।
७) ट्रेड यूनियनहरु बीच सहकार्य र एकिकरण आजको माग हो । बहुस्तरमा बहु ट्रेड यूनियनको व्यवस्थाले पेशागत आनदोलन बिभाजित हुने, प्रशासनमा राजनीतिकरण हाबी हुने, ट्रेड यूनियनहरुको व्यवस्थापन खर्चिलो हुने, एक अर्का ट्रेड यूनियनहरु बीच नकरात्मक प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा फुटाउ र शासन गर भन्ने सामन्ती सोचले उर्वरभूमि प्राप्त गर्दछ । त्यसैले ट्रेड यूनियनहरु बीच विश्वासको वातावरण सृजना गरी न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा सहकार्य गर्दै जानु पर्दछ । पेशागत आन्दोलनलाई बढी व्यवस्थित, मर्यादित र तर्कपूर्ण बनाउन दुइ भन्दा बढी ट्रेड यूनियनहरु एकिकरण हुने प्रबृति विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको छ । निजामती सेवा भित्र बहु ट्रेड यूनियनको उपस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा समान बिचार बोकेका ट्रेड यूनियनहरु बीच सहकार्य र एकिकरण अनिवार्य देखिन्छ । यस्तो पहलले ट्रेड यूनियनहरु प्रति र्सबसाधारण समेतको बिश्वास अभिबृद्धि हुन जान्छ ।
८) ट्रेड यूनियनको सफल सचालनका लागि आन्तरिक प्रजातन्त्र (union democracy is key) अनिवार्य मानिन्छ । कार्यक्रम र क्षमताका आधारमा यूनियनका सबै तह र पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, नीति प्राधान्यतालाई अंगिकार गर्ने, सबै कर्मचारीहरुलाई यूनियनको सदस्यता खुला राख्ने, कार्यक्षमताका आधारमा सदस्यहरुको मुल्यांकन गर्ने, क्षमतावान सदस्यहरुलाई कार्य वातावरण तयार गर्ने एवं यूनियनको बद्नाम गर्ने, ब्यक्तिगत फाइदाका लागि यूनियनलाई नै धरासायी बनाउन उद्यत हुनेहरु बिरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न पाउने व्यवस्था हुनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुल्य पद्धतिहरुको अनुपालनाले यूनियनका सदस्यहरुमा आशा भरोषा कायम रहने, यूनियनका मुख्य एजेण्डाहरु मुलप्रवाहिकरण भई यूनियनको संगठन समेत बिस्तार हुन पुग्दछ ।
९) ट्रेड यूनियनहरुले बिशेष ध्यान दिनु पर्ने अर्को विषय व्यवस्थापनमा ट्रेड यूनियनको सहभागिता हो । उच्च प्रशासकहरुमा सकेसम्म ट्रेड यूनियनहरुलाई पन्छाउने प्रबृति रहन्छ । सामन्ती संंस्कारले ओतप्रोत नेपाली प्रशासनमा यस्तो प्रबृति अत्याधिक रहेको छ । नेपाल सरकारले ज्यादै थोरै र सामान्य विषयको निर्णय प्रक्रियामा मात्रै ट्रेड यूनियनहरुलाई सहभागी गराएको देखिन्छ । दरबन्दी कटौती, अवकाश योजना, प्रशासनिक सुधार, ऐन नियम परिर्वतन, बजेट निर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा, ट्रेड यूनियन अधिकारको संस्थागत विकास जस्ता महत्वपूर्ण र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निर्णयमा शायदै ट्रेड यूनियनहरु सहभागी हुन पाएका छन् । त्यसैले व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादन, प्रशासनिक सुधार लगायत हरेक नीतिगत निर्णयमा ट्रेड यूनियनको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न ट्रेड यूनियनहरुले छुट्टै संस्थागत व्यवस्था माग गर्नु पर्दछ । बहुस्तरमा बहु ट्रेड यूनियनको उपस्थितिलाई बिचार गर्दा यस्तो संस्थागत व्यवस्था पनि बहुस्तरमा नै हुनु पर्दछ । सामान्य प्रशासन मन्त्री अध्यक्ष रहेको कर्मचारी सम्बन्ध समितिको बैठक नियमित हुनु जरुरी छ ।
१०) सफल नेतृत्व बिना ट्रेड यूनियन आन्दोलन निष्कर्षा पुग्न सक्दैन । व्यवस्थापनसंग सामाजिक संबाद गर्न, सामुहिक सौदाबाजीलाई निष्कर्षा पुर्याउन, ऐन नियम तर्जुमा तथा संशोधनका क्रममा सरकारसंग तार्किक सहकार्य गर्न, यूनियनको संगठन बिस्तार गर्न, अन्य ट्रेड यूनियन, पेशागत संघ संस्था र नागरिक समाजसंग सहकार्य गर्न एवं ट्रेड यूनियनका बिरुद्धमा सृजना गराइएका बिभिन्न भ्रमहरु निवारण गर्न सफल, चतुर, जुझारु, प्रजातान्त्रिक र कल्पनाशील नेतृत्व आवश्यक पर्दछ । त्यसैले ट्रेड यूनियनका सबै तह -कार्यालय, जिल्लास्तर, विभागस्तर र केन्द्रस्तर) मा क्षमतावान नेतृत्वपंक्ति तयार गरिनु आवश्यक छ । भविष्यमा पर्न सक्ने नेतृत्वको खडेरी समेतलाई बिचार गरी समय मै नेतृत्व बिकास तालिम संचालन गर्न ट्रेड यूनियनहरु अग्रसर हुनु पर्दछ ।
११) यूनियनले आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक हित र सुरक्षाका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सहकारी पसलहरु खोल्ने तर्फ सक्रिय हुनु पर्दछ । कर्मचारीहरुको सानो तिनो गर्जो र्टार्न, गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । यूनियनको संगठन बिस्तार गर्न समेत सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । समान उद्धेश्य र आकांक्षा बोकेका यूनियनका सदस्यहरु बीच सहकारीको अवधारणा अत्यन्तै लोकप्रीय पनि छ ।
१२) अधिकांश ट्रेड यूनियनहरुको कार्य संचालन प्रक्रिया अझै पनि परम्परागत नै रहेको छ । कार्यालय संचालन, सदस्यहरु बीचको सर्म्पर्क, समुह निर्माण लगायत सार्बजनिक सूचना सम्प्रेषण जस्ता कुराहरुमा सूचना तथा संचार प्रबिधिको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन् । यूनियनमा युवा नेटवर्किङ्ग, महिला नेटवर्किङ्ग, खेलकुद कल्ब, यूनियन ब्लगिङ्ग मार्फत थप सदस्यहरुलाई भर्ना गराउन आधुनिक सूचना तथा संचार प्रबिधिको प्रयोग बढाउनु जरुरी छ ।
१३) ट्रेड यूनियनहरुले अन्य पेशागत संघ संस्था तथा नागरिक समाजसंग सुमधुर सम्बन्ध बिस्तार गर्नु पर्दछ । यस्ले पेशागत आन्दोलनलाई थप उचाईमा पुर्याउनुका साथै यूनियनका मागदाबी एवं क्रियाकलापहरु प्रति जनताको र्समर्थन जुटाउन पनि सहयोग पुर्याउदछ ।
१४) निजामती सेवाका ट्रेड यूनियनहरुको संस्थागत क्षमता एकदमै कमजोर छ । ट्रेड यूनियनका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा सदस्यहरु समेत ट्रेड यूनियन कानुन, नीति, नियमबारे अनभिज्ञ रहेको प्रसस्तै देखिएको छ । ट्रेड यूनियनका गतिबिधिहरु पार्टटाइम जब होर्ल्र्डरले संचालन गरे जस्तै देखिन्छन् । यूनियनहरुलाई त्यस्तो कुनै दीगो आर्थिक स्रोत र न्यूनतम् भौतिक पूर्वाधार समेत उपलब्ध छैन् । त्यसैले ट्रेड यूनियनहरुको कार्यालय स्थापना, दैनिक कार्य संचालन र निश्चित कार्यक्रम संचालन गर्न सरकारी तवरबाटै निश्चित रकमको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यूनियनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई ट्रेड यूनियन सम्बन्धि विषयमा अध्ययन, तालिम, अध्ययन भ्रमणमा सरिक गराउनु पर्दछ । सरकारी स्तरबाटै ट्रेड यूनियन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी ट्रेड यूनियन अधिकार र यूनियनकर्मीहरुको दायित्व सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था हुन अत्यन्त जरुरी छ ।
१५) ट्रेड यूनियनहरुको प्रशासन, व्यवस्थापन र अनुगमनमा प्रत्यक्ष रुपमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, श्रम बिभाग, श्रम कार्यालय र श्रम अदालत संलग्न रहेका छन् । यी कार्यालयहरुको क्षमता, त्यहां कार्यरत जनशक्ति, बजेट तथा कार्यक्रम, प्रबिधि प्रयोगको स्तर र ती कार्यालयहरुको कार्यक्षेत्र समेतले ट्रेड यूनियनका गतिबिधिहरु प्रभावित हुन्छन । ट्रेड यूनियनहरुको सकरात्मक सक्रियता सरकारको दायित्व पनि हो । त्यसैले यी कार्यालयहरुमा क्षमतावान कर्मचारीहरु पदस्थापना गर्ने, पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्ने र ती कार्यालयहरुको क्षमता अनुसार कार्यक्षेत्र तोकिनु पर्दछ । ट्रेड यूनियन समेतमा उच्चस्तरीय व्यवस्थापन शैली र संस्कार हस्तान्तरण गर्न सक्ने गरी यी कार्यालयहरुको संचालन र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । त्यसै गरी ट्रेड यूनियन र सरकार बीच हुने सामुहिक सौदाबाजीमा श्रम अदालतले मध्यस्थता गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
उपसंहार
औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको (Blue color job) हक अधिकार संरक्षणको अभियानबाट शुरु भएको ट्रेड यूनियन अवधारणा आज सबै संगठित, असंगठित र गैर औद्योगिक क्षेत्रका कामदार तथा कर्मचारीहरुको (White color job) पेशाजन्य प्रजातान्त्रिक हक अधिकारका रुपमा स्थापित भैसकेको छ । बदलिंदो परिस्थिति अनुरुप नेपालको निजामती प्रशासनलाई प्रभावकारी एवं गतिशील बनाउन, कर्मचारीहरुको पेशाजन्य प्रजातान्त्रिक हक अधिकार सुनिश्चित गरी समग्र शासन प्रक्रियामा कर्मचारीहरु समेतको स्वामित्व सृजना गराउन निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार प्रदान गरिएको हो । सम्मानजनक वा मर्यादित पेशा र प्रभावकारी सेवाप्रवाह बीच प्रत्यक्ष र सकरात्मक सहसम्बन्ध रहने हुनाले प्राप्त ट्रेड यूनियन अधिकारलाई संस्थागत गरी यस्को दीगोपना सुनिश्चित गरिनु आवश्यक देखिन्छ । सहभागितात्मक शासन पद्धतिमा ट्रेड यूनियनहरु व्यवस्थापनका प्रतिस्पर्धी नभएर समान जिम्मेवारी बोकेका सहयात्री हुन । त्यसैले ट्रेड यूनियनहरुको संचालन र व्यवस्थापनमा देखा परेका कमी कमजोरीहरु हटाउन, ट्रेड यूनियनका समस्त पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई आफ्नो यूनियन, यूनियनका सबै सदस्यहरु, निजामती सेवा र सेवाग्राही जनता प्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन, उच्चस्तरको पेशागत आन्दोलनको नयां उभार सृजना गर्न एवं तटस्थ प्रशासनका लागि तटस्थ ट्रेड यूनियनको नयां मान्यता विकास गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष बीच समन्वय र साझेदारी विकास हुनु पनि त्यतिकै जरुरी देखिन्छ ।