राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध

शरदकुमार अधिकारी

“The relation between politics and administration is on again and off again romance.”

राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धका बारेमा बिभिन्न कोणबाट ब्याख्या बिश्लेषण भएको पाईन्छ । कहींकतै राजनीतिकर्मीहरुले प्रशासनलाई राजनीतिक साध्य पूर्तिको साधन मात्र मानेका छन् भने कसैले राजनीति र प्रशासनलाई दुई पृथक बिषय हुन पनि भनेका छन् । त्यसै गरी कतिपय बिद्वानहरुले राजनीति र प्रशासनलाई एकै सिक्काका दुई पाटाको रुपमा लिएका छन् र उनीहरुले मुलुकको सर्बाङ्गिण बिकासका लागि दुबैको सहकार्य जरुरी छ भनेका छन् । भिन्न धारणा र दृष्टिकोण राख्नेहरुले प्र्रशासनलाई बिभिन्न कोणबाट परिभाषित गरिएको पनि पाइन्छ ।

Public administration is detailed and systematic application of law. Every particular application of law is an act of administration. (Woodro Wilson, 1887)

Public administration is what government does (or does not do), it is a phase in policy making cycle, it is a prime tool for implementing the public interest and it does collectively what can not be done so well individually. (Shafritz and Russell, 1997)

उल्लेखित दुई परिभाषाहरु मध्ये Wilson को परिभाषाले प्रशासनलाई अलगै बिषय र दर्शनका रुपमा स्वीकार गर्दछ भने Shafritz and Russell ले प्रशासनलाई राजनीतिक शैलीबाट परिभाषित गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार राजनीति भन्दा बाहिर गएर प्रशासनको अस्तित्व खोज्न गाह्रो पर्दछ । यी दुई परिभाषाहरु यहां सांकेतिक रुपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको हो । राजनीति र प्रशासन सम्बन्धी चिन्तन, दर्शन र दृष्टिकोणमा समयको प्रवाहसंगै धेरै परिवर्तन र परिमार्जन भएको पाईन्छ । परम्परागत समाजमा राजनीति र प्रशासन बिच कुनै सिमारेखा थिएन । राज्यको प्रादुर्भावसंगै प्रशासन पनि प्रादुर्भाव भएको थियो र दुबैले गर्ने काम र परिचयमा कुनै भेद थिएन । सन् १८८७ मा Woodro Wilson को The study of administration भन्ने लेख प्रकाशन भए पछि राजनीति र प्रशासनको क्षेत्र बिभाजन भयो । त्यस पछि राजनीति र प्रशासनलाई दुई पृथक बिधाका रुपमा बिकसित गर्न थालियो । FJ Goodnow, LD White जस्ता बिद्धानहरुले Wilson को बिचार प्रति सहमति जनाए । सन् १९३७ मा Chester Bernard को Function of the Executive नामक पुस्तक प्रकाशन भए पछि पुन राजनीति र प्रशासनलाई पृथक रुपमा नहेरी दुबैलाई परिपुरक रुपमा हेरिनु पर्ने धारणा बलियो बन्दै आयो ।

नयां सार्बजनिक ब्यवस्थापनको सिद्धान्तले पुन प्रशासनलाई अराजनीतिक बिषयवस्तु बनाएको छ । प्रशासनको संचालन ब्यावसायिक सिद्धान्त अनुरुप हुनु पर्ने जिकिर गरेको नयां सार्बजनिक ब्यवस्थापनले प्रभावकारी नीति निमार्णका लागि राजनीतिक क्षेत्रले बाह्य बिज्ञ, राजनीतिक सल्लाहकारहरु, दबाब समुह एवं अन्य नाफामुलक संस्थाहरुको सहयोग लिन सक्ने कुरा स्वीकार गरेको छ । बहुचर्चित सुशासनको अवधारणा अनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयनका हरेक पक्षमा जनताको स्वामित्व सृजना गर्न सबै सरोकारवालाहरुको सहभागिता हुनु पर्दछ । सरोकारवालाहरुको सहभागिता नै विवेकी, प्रभावकारी र जनमुखी सेवाप्रवाहको आधार हो भन्ने मान्यता सुशासनको अवधारणाले लिएको छ । उदारबाद, निजीकरण र बिश्वब्यापीकरणका तिता मिठा अनुभब पछि जिम्मेवार सरकारको अवधारणा जन्मिएको छ । जिम्मेवार सरकारका लागि राजनीति र प्रशासन दुबैले जनतालाई केन्द्र बिन्दुमा राखी शासनका हरेक पक्ष र क्षेत्रमा जनताको पहुंच बढाउनुपर्दछ । सरकारको स्थायी संयन्त्रका रुपमा सार्बजनिक प्रशासन आपैmमा प्रजातान्त्रिक बन्न सक्नु पर्दछ । सार्बजनिक स्रोत–साधनको दीगो ब्यवस्थापन मार्पmत मीतब्ययी, कुशल र प्रभावकारी सेवाप्रवाह सुनिश्चित गराउन सक्नु पर्दछ । बिश्वब्यापीकरण र स्थानीयकरणका बिभिन्न दबाबहरु बिच यथोचित सन्तुलन कायम गर्दै जनताका आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनीतिक अवसरहरु सृजना गर्न तल्लिन रहनु पर्दछ । जनजाती, गरीब, दलीत, महिला र बाहिर पारिएका क्षेत्र, बर्ग र समुदायका मानिसहरुको मुलप्रबाहिकरणका लागि स्रोत, साधन र अवसरको न्यायोचित बितरण सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यसरी समयक्रमसंगै राजनीतिक र प्रशासनिक चिन्तनमा देखिएका परिवर्तनसंगै राजनीति र प्रशासन बिचको अन्तरसम्बन्धका आयामहरु पनि परिवर्तन र परिमार्जन भएको पाउन सकिन्छ ।

अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी दृष्टिकोणहरु

१. नीति निर्माणमा राजनीतिज्ञ र प्रशासकको भूमिका सम्बन्धी दृष्टिकोण

नीति प्रक्रियामा राजनीतिज्ञ र प्रशासकको भूमिकाबाट राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध निक्र्यौल गर्ने गरिएको पाईन्छ । राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धको महत्वपूर्ण पक्ष नै नीति निर्माणमा उनीहरुको भूमिका हो भन्ने बारेमा धेरै बिश्लेषकहरु सहमत देखिन्छन् । यस दृष्टिकोण बाट हेर्दा राजनीतिज्ञ र प्रशासकका बिचमा देहायका अन्तरसम्बन्धहरु पहिचान गर्न सकिन्छ ।

a) Slave relation
राजनीति र प्रशासनको द्विबिभाजनको सिद्धान्त (Politics/administration dichotomy) अनुरुप प्रशासनको संचालन र ब्यवस्थापन हुंदा प्रशासकहरुको नीति निर्माणमा कुनै भूमिका रहंदैन । यो सिद्धान्तले नीति निर्माणको काम राजनीतिको हो र प्रशासनको जिम्मेवारी भनेको नीति कार्यान्वयन मात्रै हो भन्ने कुरा मान्दछ । नीति निर्माणमा प्रशासनको यस्तो नल भूमिकाको स्थितिमा प्रशासकहरु राजनीतिज्ञका दास हुन्छन भन्ने कुरा कतिपय बिद्वानहरुले औल्याएका छन् ।

b) Cooperative relation
नीति प्रक्रियामा राजनीति र प्रशासनले आ–आफ्ना किसिमले आ–आफ्नै भूमिका निर्वाह गरेको स्थिति पनि देखा पर्दछ । प्रशासनले आवश्यक सूचना एवं जानकारी दिने, नीतिगत समस्या समाधानका लागि यथार्थ र तथ्यपरक राय सुझाव दिने गर्दछ । त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्रले जनचनहनाको प्रतिनिधित्व गर्दै राजनीतिक मुल्य, मान्यता र संबेदनशीलता अनुरुप नीतिगत निर्णय गर्ने गर्दछ । यस्तो स्थितिमा राजनीति र प्रशासन बिच सहकार्यको सम्बन्ध बिकसित हुन पुग्दछ ।

c) Duality relation
राजनीति र प्रशासन नीति प्रक्रियामा सहकार्य मात्र गर्देनन्, उनीहरुले नीति प्रक्रियामा एक अर्काका कार्य पनि गरिरहेको पाइन्छ । प्रशासकहरुले परम्परागत राजनीतिक क्रियाकलापहरु जस्तै संगठित, सांघुरो र स्पष्ट चाहना राख्ने जनसमुदाय बिच अन्तत्र्रिmया गर्ने अनि राजनीतिज्ञहरु परम्परागत प्रशासनिक कार्यहरु जस्तै सरुवा, बढुवा, नियुक्ति जस्ता क्रियाकलापहरुमा संलग्न हुन पुग्दछन । नीति प्रक्रियामा उनीहरुको मान्यता पनि फरक देखा पर्न सक्दछ । प्रशासकहरुले नीतिमा क्रमिक सुधार चाहन्छन भने राजनीतिज्ञहरु जनचाहना, आफ्नो पार्टीको मान्यता एवं आदर्श अनुरुप छलाङ मार्ने सोच राख्दछन् । अधिकांश बिकाशोन्मुख मुलुकहरुको राजनीतिक क्षेत्र र प्रशासनका बिच यस्तो दोहोरो र मतान्तरको स्थिति प्रसस्त मात्रामा देख्न पाईन्छ ।

d) Converge relation
पछिल्लो समयमा नीति निर्माण कार्यमा प्रशासन र राजनीतिको भूमिकामा कुनै फरक देखिने स्थिति देखिदैन । प्रशासकहरु राजनीतिक पदमा नियुक्त भई राजनीतिक कार्य गर्ने र राजनीतिज्ञहरुले प्रशासनिक जिम्मेवारी सहित कार्य क्षेत्रमा खटिने अवस्था समेत सृजना भएको देखिन्छ । उनीहरु मध्ये को प्रशासक हो र को राजनीतिज्ञ हो भन्ने छुट्याउन नसकिने यस्तो अवस्थाको सम्बन्धलाई सम्मीलनको सम्बन्ध (Converge relation) भन्न सकिन्छ ।

e) Adversarial relation
नीति निर्माणमा प्रशासन र राजनीतिको भूमिकामा द्वन्द सृजना हुने अवस्था पनि देखा पर्दछ । प्रशासकहरुले आफ्नो अनुभव, सुचनामा पंहुच र बिद्यमान कानुनी खाडलको जानकारी एवं नीति निर्माण प्रक्रियाको ज्ञानमा दम्भ गर्ने अनि राजनीतज्ञहरुको राजनीतिक मुल्य मान्यता र जनमत प्रतिको अभिमानले यस्तो द्वन्द देखा पर्दछ । यस्तो द्वन्दको स्थिति पनि परिस्थिति अनुरुप फरक हुन सक्दछ । आ–आफ्ना स्थापित मान्यता अनुरुप कार्य गर्ने सोच राख्दा तिनीहरु बिच निस्क्रिय द्वन्द देखिन सक्दछ भने आ–आफ्ना इच्छा, चाहना, बिचार र उद्धेश्य अनुरुप नीति निर्माण गर्ने सोच राख्दा भने सक्रिय द्वन्दको स्थिति देखा पर्न सक्दछ ।

f) Village life relation
सार्बजनिक नीतिहरु यदाकदा elite model बाट तर्जुमा हुने गरेको पनि पाइन्छ । एउटै सामाजिक परिबेशका राजनीतिज्ञ एवं प्रशासकहरुको चाहना, धारणा र मान्यता एकै किसिमको हुने भएकोले उनीहरु नीति निर्माणको कार्यमा एकदमै समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्दछन् । समुगत फाइदाका लागि एकमत हुने यस्तो सम्बन्ध ठाडो र तर्सो दुबै किसिमको हुन सक्दछ । तेर्सो सम्बन्धले उच्च तहका प्रशासक र राजनीतिज्ञहरुको गठजोड बुझाउदछ भने ठाडो सम्बन्धले तिनीहरु सहित तल्लो तहका राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरु समेतको मिलोमोतोलाई जनाउदछ ।

g) Leading relation
राजनीतिक क्षेत्र बढि भारित (over loaded) हुने र आधुनिक राज्य संचालनका हरेक कार्य प्रति अनभिज्ञ रहने गर्दछन् । यसका अतिरिक्त उनीहरुको नीति निर्माणका लागि आवश्यक सूचना, स्रोत र साधनमा पहुंच पनि हुदैन । यसको बिपरित प्रशासकहरुको सबै कुराहरुमा पंहुच हुने भएकाले नीति निर्माणमा उनीहरुको भूमिका तुलनात्मक रुपमा बढि महत्वपूर्ण रहन्छ । नीति निर्माणको यस्तो परिस्थितिमा प्रशासकहरुले राजनीतिज्ञहरुलाई नै नेतृत्व दिने अवस्था सृजना हुन्छ ।

२. सामाजिक प्रणाली दृष्टिकोण

यस दृष्टिकोण अनुसार राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरु एउटै सामाजिक प्रणलीका सदस्यको हैसियतमा एक अर्का बिचमा एवं समाजका अन्य सदस्यहरुका बिचमा उनीहरु के कसरी भिन्न छन भनी तुलना गरिएको पाईन्छ । बिशेष गरी उनीहरुको कार्य तथा भूमिकाका लागि हुने नियुक्ति, प्रशिक्षण, बृति श्रृखला एवं उनीहरुको मान्यता र ब्यवहारमा देखिने फरकपनबाट राजनीतिज्ञ र प्रशासक बिचको सिमाना कोर्ने गरिएको पाईन्छ ।

३. अध्ययनका बिशिष्ट विधासम्बन्धी दृष्टिकोण

राजनीति र प्रशासनलाई अध्ययनको बिशिष्ट बिधाको दृष्टिकोणबाट पनि यिनीहरु बिचको अन्तरसम्बन्ध र सिमा औल्याउने प्रयास भएको पाईन्छ । Woodro Wilson ले प्रशासनलाई राजनीति भन्दा पृथक बिषयका रुपमा बिकास गर्ने ध्येयले सन् १८८७ मा The study of administration नामक निबन्ध लेखेका थिए । LD White, M. Weber, Goodnow जस्ता बिद्धानहरुको प्रयास पनि Woodro Wilson कै पदचिन्ह्मा भएको पाईन्छ । पृथक बिधाका रुपमा राजनीति र प्रशासन बिच देहायअनुसारको सम्बन्ध र सिमा पहिचान गर्न सकिन्छ ।

क) राजनीतिक शास्त्रले सार्बजनिक प्रशासनलाई अधिकार सम्बन्ध (power relation), राजनीतिक मनोबिज्ञान, नीति मुल्याकन, तुलनात्मक अध्ययन, सिमुलेसन जस्ता सैद्धान्तिक बिश्लेषणात्मक बिषय र बिधिहरु मार्पmत छुट्टै बिधाका रुपमा बिकसित हुन योगदान पु¥याएको छ ।
ख) दुबै बिधाले राजनीतिक ब्यवहार, प्रक्रिया र संस्थाहरुसित कार्य गर्दछन् ।
ग) मानबशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोबिज्ञान, इतिहांस, भूगोल, अर्थशास्त्र, कानुन जस्ता बिषयसित दुबै सम्बन्धीत छन् । प्रशासनले कर्मचारी प्रशासन, संगठनात्मक ब्यबहार, लेखा, लेखापरिक्षण, बजेटिङ जस्ता थप बिषयहरु मार्पmत आफुलाई एक कदम अगाडि सारेको मान्न सकिन्छ ।

४. प्रजातन्त्र र कर्मचारीतन्त्र बिचको सम्बन्ध सम्बन्धी दृष्टिकोण

प्रजातन्त्र र कर्मचारीतन्त्र बिचको सम्बन्ध सम्बन्धी दृष्टिकोणबाट पनि प्रशासन र राजनीति बिचको अन्तरसम्बन्ध र सिमा बिभाजन गर्ने गरेको पाईन्छ । बुंदागत रुपमा यी दुई बिचको अन्तरसम्बन्ध र सिमालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

क) प्रशासनको नेतृत्व प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट निर्वाचित राजनीतिज्ञबाट गरिन्छ र आफ्नो लक्ष्य उद्धेश्य पुरा गर्न प्रशासनलाई आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गरिन्छ । M. Weber को exercise of authority यस प्रसंगमा सान्दर्भिक देखिन्छ ।
ख) प्रशासनले राजनीति मार्पmत आफ्नो जवाफदेहिता बहन गर्दछ ।
ग) जनचाहना पुरा गराउने राजनीतिको प्रमुख र स्थायी संयन्त्र नै प्रशासन हो । त्यसैले प्रशासनको बैद्यता, स्थिरता र क्षमता बृद्धि गर्ने काममा राजनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।
घ) जनचाहना र नीति पक्षमा प्रशासनले राजनीतिक अर्थशास्त्रमा budgeting, financing र rational decision making process मा सिमा ल्याई check and balance कायम गराउंदछ ।
ङ) प्रशासन संचालनका सन्दर्भमा प्रशासकहरु राजनीतिक रुपले तटस्थ भई जनताका हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न एवं प्रजातान्त्रिक मुल्य, मान्यता र पद्धतीको संस्थागत बिकास गर्न दत्तचित्त हुनु पर्दछ ।
च) राजनीति inductive logic of action र प्रशासन deductive logic of action बाट प्रभाबित हुन्छ । राजनीतिज्ञहरु आफ्ना मतदाता प्रति उत्तरदायी रहने तर प्रशासन भने सबैका लागि संचालन हुने गर्दछ । त्यस्तै राजनीतिज्ञहरुले हरेक बिषयमा issue based भएर फरक फरक बिश्लेषण गर्दछन भने प्रशासनले हरेक बिषयलाई समष्टिगत लक्ष्य उद्धेश्यसंग जोडेर समष्टिगत रुपमा नै बिश्लेषण गर्ने गर्दछन् ।
छ) राजनीतिले boundary, conflict तथा win-loss को अवस्थालाई स्वीकार्दछ तर प्रशासनले cooperation, integration र win-win situation लाई स्वीकार गर्दछ ।

५. प्रशासनिक तहको दृष्टिकोण

राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध निक्र्योल गर्ने सन्दर्भमा समष्टिगत सार्बजनिक प्रशासनलाई मन्त्रीपरिषदको तह र बृति श्रृखलामा आवद्ध नियुक्त कर्मचारीहरुको तहमा बिभाजन गरी तिनीहरु बिचको अन्तरसम्बन्ध र सिमा औल्याउने गरेको पनि पाईन्छ । कतिपय साहित्यहरुमा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध र सिमा निक्र्योल गर्ने मुख्य आधार यही तहगत बिभाजन रहेको छ । मन्त्रीपरिषद् माथि समग्र शासन ब्यवस्थाको अभिभारा रहने र शासन संचालनका लागि मन्त्रीहरुले प्रशासकहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन्छन । समग्र प्रशासन राजनीति प्रति उत्तरदायी रहोस भन्ने अपेक्षा राजनीतिज्ञहरुको रहन्छ । यस प्रकार राजनीति र प्रशासन बिच यस्तो प्रत्यायोजित सम्बन्ध (delegated relation) रहंदा कतिपय अवस्थामा प्रशासनिक मुल्य र मान्यताका कारण उनीहरु बिच द्वन्द सृजना हुने, दुबैको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा अस्पष्टता रहने एवं प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप समेत हुने गर्दछ । यस्तो द्वुबिधा, अस्पष्टता र हस्तक्षेपको अन्त्य गर्न कानुनद्वारा नै राजनीति र प्रशासनको कार्य, भूमिका र जिम्मेवारी किटान गरिन्छ ।

६. सार्बभौम जनताको दृष्टिकोण

यस दृष्टिकोणबाट राजनीति र प्रशासन दुबैको लक्ष्य उद्धेश्य सार्बभौम जनताको सेवा, सुबिधा, उन्नती र प्रगतीका लागि कार्य गर्ने हो । सार्बभौम जनताको सम्मान गर्ने जनमुखी शासन ब्यवस्था समयको माग पनि हो । जनता नै देशका मालिक हुन र उनीहरुले तिरेको करको पुरा सदुपयोग गर्न शासन संचालनमा जनताको सहभागिता हुनु पर्दछ । नीति निर्माण, कार्यान्वयन र मुल्यांकन प्रक्रियामा जनता एवं सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसंग अन्तर्किया अनिवार्य मानिन्छ । जनताद्वारा समग्र राजनीति र प्रशासनको मल्यांकन गरिने परिपाटी बस्नु पर्दछ । प्रभावकारी र दक्षतापूर्ण सार्बजनिक सेवाप्रवाहका लागि राजनीति र प्रशासन दुबै प्रतिबद्ध रहनु पर्दछ ।

प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा सरकारको परिवर्तन स्वभाबिक कुरा हो । जनचाहना अनुसार प्रशासनले सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा सम्बन्धित पार्टीको सरकार माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु जनताबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया चलिरहन्छ । जनताको अभिमत प्राप्त सरकारले प्रशासन मार्फत आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गराउदछ । प्रभावकारी सेवा प्रवाहको यो सहयात्रामा राजनीतिकर्मी र प्रशासक दुबै जनताका प्रति उत्तरदायी रहनु पर्दछ ।

नेपालमा राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध

नेपालमा राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धको अनुभव त्यति फलदायी रहेको पाइदैन । कानुनी हिसावले यी दुई क्षेत्र बिचको सम्बन्धलाई सुमधुर र समन्वयकारी बनाउन केही ब्यवस्था गरिएको भए पनि ब्यवहारमा भने दुबैले आफ्नो गन्तब्य र भूमिका पहिल्याउन सकेको पाईदैन । सार्बजनिक सम्पत्तिको समुचित प्रयोग र सुरक्षाको जिम्मेवारी कानुनले नै प्रशासनलाई सुम्पिएको देखिन्छ तर पनि मन्त्रीहरुले राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि आफ्नो अनुकुलका निर्णय गर्न प्रसस्तै दवाब दिने गरेको यत्रतत्र सुनिन्छ । सरुवा, पदस्थापना जस्ता शुद्ध प्रशासनिक कार्यहरुमा समेत मन्त्रीहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिन्छ । म जोगी हुन राजनीतिमा लागेको होइन भन्ने राजनीतिज्ञहरु न त कानुनको कठघरामा अपराधी ठहरिन सकेका छन् न त सामाजिक रुपले बहिस्कृत हुन नै सकेका छन् । समस्या राजनीतिक क्षेत्रको मात्र होईन प्रशासनिक क्षेत्रको पनि त्यस्तै छ । सिद्धान्तत् प्रशासनिक तटस्थतालाई आत्मसाथ गरेको नेपाली प्रशासन पनि ब्यवहारमा राजनीतिक दल र ब्यक्तिगत स्वार्थ प्रति प्रतिबद्ध देखिन्छ । साधन स्रोत सम्पन्न मन्त्रालयमा सरुवा भई कार्य जिम्मेवारी लिन प्राय सबै कर्मचारीहरु लालयित देखिन्छन । लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाउने कर्मचारीहरुको गुनासो सुन्दा लाग्छ उनीहरु त्यहां सजांय भोग्न पुगेका छन् । पद र हैसियत प्राप्त गर्न र जोगाउन प्रशासकहरु राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता जस्तै पनि देखिन्छन । फलानो मन्त्रालयमा फलानो पार्टीको मन्त्री भएकाले त्यहां काम गराउन त्यही पार्टीको कार्यकर्ता लिएर जानु पर्ने नेपाली बिवशता कमजोर प्रशासन कै कारणले त हो । जनताको सर्बाङ्गिण बिकासलाई केन्द्रबिन्दु मानेर दुईक्षेत्र बिच कार्यमूलक सम्बन्ध बिकसित हुन पर्नेमा यी दुई क्षेत्र बिच स्वार्थ प्रेरित भूमिगत गठबन्धन कायम रहेको देखिन्छ । बुंदागत रुपमा यी दुई क्षेत्र बिच रहेका बिसंगतीहरुलाई निम्नाअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

1. राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरुले कार्य क्षेत्रमा आफ्नो अनुशासन (discipline) कायम राख्न सकेको देखिदैनन् । राजनीतिज्ञहरुमा प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यताको अभाव देखिन्छ भने प्रशासकहरुले कानुनले प्रदान गरेको भूमिका तथा कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।
2. प्रशासनमा अधिक राजनीतिकरण (overly politicized) भएको छ । शंका कै भरमा प्रशासकहरुको सरुवा गर्ने, बढुवामा रोकावट पु¥याने र जिम्मेवारी बिना नै पदस्थापना गरेका अनेकौं उदारहण छन् ।
3. राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरुका बिचमा बिश्वासको संकट (crisis of trust) देखिन्छ । राजनीतिज्ञहरुले प्रशासकलाई आफ्ना सहयोगीको रुपमा नभई आफ्ना प्रतिस्पर्धीका रुपमा लिने गरेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
4. प्रशासकहरुले आफुलाई प्राप्त स्वविवेकीय अधिकार (discretionary authority) को दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । तिनीहरुले या त ब्यक्तिगत फाईदा वा राजनीतिज्ञहरुको मनोकांक्षा पूरा गराउन आफुलाई प्राप्त स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेका पनि छन् ।
5. राजनीतज्ञहरुमा नीति निर्माण सम्बन्धी ज्ञानको अभाव (lack of knowledge) देखिन्छ । नीति निर्माणको कार्यमा राजनीतिज्ञहरु एकदमै प्रशासकहरुमा आश्रित (overly depended) रहेका छन् । तिनीहरुको भूमिका केवल सुपरिबेक्षक जस्तो मात्रै देखिन्छ ।
6. राजनीति र प्रशासन बिच समन्वयको अभाव (lack of coordination) छ । सार्बजनिक सेवा प्रबाहको स्थिति (public service delivery) एकदमै नाजुक रहेको छ । कतै कतै मनग्य परियोजनाहरुको तांती छ भने कतैकतै बिकास बजेटको कुनै अंश कहिल्यै पनि पुगेको देखिदैन ।
7. कतिपय अवस्थामा प्रशासकहरु नीति अभाव (policy gap) पहिचान गर्न पनि असमर्थ रहेको पनि देखिन्छ । उनीहरुको कमाउ प्रबृतिका कारण नीति निर्माणका लागि तिनीहरुले उपलब्ध गराउने सुचनाको (information) बिश्वस्नीयतामा पनि प्रसस्त शंका गर्न सकिने अवस्था कायम छ ।
8. राजनीतिज्ञहरुले राजनीतिक सल्लाहकार (political advisor) नियुक्त गर्ने अनि नीति निर्माण लगायत सम्पूर्ण प्रशासनिक क्रियाकलापहरुमा तिनीहरुको प्रभाव बिस्तार गराउने गरेकाले मन्त्रालयको काममा प्रशासकहरु ओझेलमा पर्ने गरेको पनि पाईन्छ ।
9. राजनीतक क्षेत्रले प्रशासनको बैद्यता कायम गराउने, क्षमता बिकास गर्ने र स्थिरता कायम गराउने तर्पm प्रतिबद्ध (political commitment) रहेको पाईदैन । बरु प्रशासन सुधारका नाममा मन्त्रालयको संख्या थपघट गर्ने, पटक पटक ऐन नियम संशोधन गरी नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउने गरेका छन् ।
10. प्रशासकहरु पनि ब्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी (professional and competent बन्न सकेका छैनन् । प्रशासनमा नवरक्त संचारका लागि लागू गरिएको छड्के प्रबेश (lateral entry) प्रति कैयौ प्रशासकहरुले असन्तुष्टि ब्यक्त गरेको प्रसस्तै सुनिन्छ ।
11. स्पष्ट कार्य बिभाजनको अभाव र सो अनुसारको भूमिकामा द्वन्द यद्यपी कायम रहेकाले राजनीति र प्रशासन बिचको सम्बन्ध कार्यमूलक हुन सकिरहेको देखिदैन । फलस्वरुप यी दुई बिच समग्रमा crisis of adjustment रहेको छ ।

निष्कर्ष

सार्बजनिक प्रशासन राजनीतिक उद्धेश्य परिपूर्तिका लागि सृजना गरिएको प्राधिकारको त्यस्तो प्रणाली हो जस्ले कार्यमुलक सरकारको उपस्थिति दर्शाउदछ । अर्थात सार्बजनिक प्रशासन राजनितिक गतिशिलताका कारण सृजना हुन्छ र यस्ले आफ्नो स्वरुप र बिषयवस्तु राजनीतिबाटै प्राप्त गरेको हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै राजनीतिक प्रणालीमा यस्को महत्वपूर्ण स्थान रहनु नै हो । अथवा कार्यमुलक सरकारको प्रमुख र स्थायी संयन्त्र भनेकै सार्बजनिक प्रशासन हो । त्यसैले बौद्धिक बिलासिता र मपांईत्वका लागि मात्रै राजनीति र प्रशासनका बिचमा सिमा रेखा कोरिनु यूक्तिसंगत देखिदैन । यी दुईको सम्बन्ध नङ्ग र मासुको सम्बन्ध जस्तै हो । प्रशासनको अभावमा राजनीतिले सुशासन कायम गराउन सक्दैन भने राजनीति बिनाको प्रशासनको कुनै गन्तब्य हुदैन । नीति प्रक्रियामा पनि राजनीतिज्ञहरुको भूमिका प्रभाबी हुंदा कार्यान्वयनको समस्या पर्न सक्दछ भने प्रशासकको भूमिका प्रभाबी हुंदा बैद्यताको समस्या देखिन सक्दछ । त्यसै गरी प्रशासन कमजोर हुंदा civic rediscovery हुन सक्दैन भने राजनीतिक पक्ष कमजोर हुंदा civic engagement पनि हुन सक्दैन ।

सार्बभौम जनताको भलाई राजनीति र प्रशासन दुबैको अभिष्ट हो । त्यसैले नीति निर्माणको काम होस वा कार्यान्वयनको अथवा सुशासन अभिबृद्धिका लागि होस वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि होस राजनीति र प्रशासन दुबैले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना क्रियाकलापहरु संचालन गर्नु पर्दछ । सहमतीको राजनीतिले सहमतीको प्रशासन पनि अपेक्षा गर्दछ । त्यसैले नेपाली प्रशासनको स्वरुप र संचालन प्रक्रियामा सबै पक्षको आमसहमती कायम हुनु पर्दछ । राजनीति, प्रशासन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, ट्रेड यूनियन लगायतका अन्य सरोकारवालाहरुको समन्वयात्मक साझेदारीमा सार्बजनिक क्षेत्रको ब्यवस्थापन हुनु जरुरी देखिन्छ । अझ समाबेशी प्रजातन्त्रको वर्तमान समयमा मधेशी, आदिबासी÷जनजाती, गरीब, दलीत, महिला र पिछडिएका एवं बाहिर पारिएको (म–जगदम्बा) वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसहरुलाई मुलप्रवाहीकरण गर्न नीति निर्माणको तह एवं कार्यान्वयनका हरेक पक्षमा उनीहरुको संलग्नताको ग्यारेण्टी पनि गरिनु पर्दछ ।

समस्या र चुनौती नभएको क्षेत्र शायदै होला । राजनीति र प्रशासन बिचको सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्धका लागि पनि समस्याहरु हुन सक्दछन् । तर त्यसको निदान स्वयं राजनीति र प्रशासनको संयुक्त प्रयासबाटै हुनुपर्दछ । प्रशासन सुधारका नाममा गरिने राजनीतिक हस्तक्षेप राकिनु पर्दछ । राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कार परिस्कृत नभई सकेको हाम्रो जस्तो समाजमा समाज जस्तो छ त्यस्तै शासन र प्रशासन हुन्छ भन्ने मान्यता त्याग्न सक्नु पर्दछ । जसरी अप्रजातान्त्रिक शक्तिलाई प्रजातान्त्रिक रुपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी स्वयं प्रजातन्त्रबादीको हो त्यसरी नै समग्र शासन प्रक्रिया रुपान्तरणको जिम्मेवारी पनि स्वयं राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरु कै हो । त्यसैले राजनीति र प्रशासनको सुमधुर सम्बन्धका लागि बिद्यमान कानुनी प्राधानहरुको समुचित कार्यान्वयन हुनु नितान्त आवश्यक छ । राजनीतिज्ञहरुमा सार्बजनिक नीति निर्णय गर्न सक्ने प्रयाप्त ज्ञान, कर्मचारीतन्त्रको संचालन र ब्यवस्थापनको शीप अपरिहार्य छ । प्रशासनको बैद्यता, स्थिरता र क्षमता बृद्धिका लागि राजनीतिक क्षेत्र प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ । त्यसै गरी प्रशासकहरुमा ब्यवसायिकता र तटस्थताको अभिबृद्धि हुनु जरुरी देखिन्छ । राजनीति र प्रशासन बिचको सहकार्यलाई शिरोधार्य गर्दै मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक उद्धेश्य प्राप्त गर्न प्रशासकहरु त्यतिकै जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनु बाञ्छनीय देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामाग्री

1. शरदकुमार अधिकारी, नेपाली कांग्रेसको अन्तद्र्वन्द र पुनर्जीवनको प्रस्ताव, घटना र बिचार साप्ताहिक, १७ असोज २०५८
2. डा. भीमदेव भट्ट, सार्बजनिक प्रशासनको आधारभुत सिद्धान्त, श्री आशिषदेव भट्ट, काठमाण्डौ, २०६०
3. डा. भीमदेव भट्ट, राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध, सोपान मासिक, बर्ष १ अंक १२, गोपालप्रसाद चापागाई र वासुदेब ढकाल, २०६२
4. Aberbach, D. Joel, Putnam, D. Robert and Rockman, A. Bert, Bureaucrats and Politicians in Western Democracies, CML: Harvard University Press, 1981
5. Peters, B. Guy. The Relationship Between Civil Servants and Political Executives, Center for the Study of Public Policy, University of Strathclyde, Glasgow, 1986
6. Peters, B. Guy. The Policy Capacity of Government, Canadian Center for Management Development, 1996
7. Hiramani Ghimire, Public Policy Making in Nepal, NEFAS-FES, Kathmandu, Nepal 2002.
8. UNO. Rethinking Public Administration: An Overview, ST/TCD/SER.E/27, Division for Public Economics and Public Administration, Department of Economic and Social Affairs.
9. Eran Vigoda, Rethinking the Identity of Public Administration: Interdisciplinary Reflections and Thoughts on Managerial Reconstruction, Public Administration & Management: An Interactive Journal, Vol. VIII-No. 1, 2003

निजामती सेवा ‌ऐन, २०४९ संशोधनमा यूनियनको सुझाव

निजामती सेवा ‌ऐन, तेश्रो संशोधन बिधेयक, २०६७ मा नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनको राय सुझावको सारांश :

१. बढुवा प्रणालीमा जेष्ठता, योग्यता र प्रतिस्पर्धा सबै प्रणालीलाई उत्तीकै महत्व प्रदान गर्ने ।
२‌. कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनबाट बढुवा भएका कर्मचारीहरुलाई स्थायी दरबन्दी सृजना गरी ब्यवस्थापन गर्ने ।
३. कम्तिमा १२ वर्षसम्म एउटै श्रेणीमा रही बढुवा हुन नपाएका कर्मचारीहरुलाई काम, कर्तब्य र अधिकार सहितको समयबद्ध बढुवा ब्यवस्था यथावत राख्ने ।
४. राजपत्रांकित बिशिष्ट श्रेणी सचिबको पदमा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कार्य क्षमताको मूल्यांकन र आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाका आधारमा बढुवा हुने ब्यवस्था राख्ने ।
५. जेष्ठता बापत सबै कर्मचारीहरुले १० वर्षमा सबै अंक प्राप्त गर्न सक्ने ब्यवस्था राख्ने ।
६. भौगोलिक क्षेत्र बापतको अंक सबै श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समान अंकका दरले पाउने ब्यवस्था हुनु पर्ने ।
७. बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यता र तालिम बापत श्रेणीगत रुपमा नभई एकमुष्ठ अंक प्रदान गर्ने ब्यवस्था राख्ने ।
८. बढुवाका लागि न्यूनतम सेवा अवधि सबै श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समान राख्ने ।
९. समाबेशी तर्फ एक ब्यक्ति एक पटकको सिद्धान्त अबलम्बन गर्ने ।
१०. राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित अंचलको सट्टा लोकसेवा आयोगको कार्य क्षेत्र भित्र सरुवा गर्न सकिने ब्यवस्था राख्ने ।
११. निजामती कर्मचारीहरुलाई वार्षिक ग्रेड बृद्धि बापत एक दिनको तलब बराबरको रकम दिने ब्यवस्था हुनु पर्ने ।
१२. नागरिक लगानी कॊषमा दश प्रतिशत रकम कट्टालाई अनिवार्य गरी नेपाल सरकारले शत प्रतिशत रकम थप गर्ने ब्यवस्था राख्ने ।
१३. निजामती कर्मचारीहरुको साबधिक जीवन बिमा सम्बन्धी सुबिधामा शत प्रतिशत बृद्धि गर्ने ।
१४. कर्मचारीले सेवा गरे वर्ष बराबर प्रति वर्ष प्रति महिनाका दरले हुन आउने एकमुष्ठ रकम औषधि उपचार बापत पाउने ब्यवस्था राख्ने ।
१५. महिला बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थायी भएका कर्मचारीहरुलाई निबृतभरणका लागि आवश्यक सेवा अवधि थप गरी निवृतभरण पाउन सक्ने ब्यवस्था राख्ने ।
१६. महिला बिकास कार्यक्रममा कार्यरत पुरुष कर्मचारीहरुलाई पनि समान ब्यबहार हुने ब्यवस्था राख्ने ।
१७. पर्यटकीय बिदाको ब्यवस्था थप गर्ने ।

लोकतन्त्र वहालीयता हत्या गरिएका कर्मचारीहरु

१     रामबृक्ष यादव, गाविस सचिव, रौतहट
      हत्या गर्ने समूहः कोब्रा २०६३ फागुन १८
२     बासुदेव पौडेल, विद्यालय निरीक्षक, बारा
      हत्या गर्ने समूहः गोइत २०६४ बैशाख ३
३     नवराज विष्ट, इञ्जिनियर, उदयपुर
      हत्या गर्ने समूहः गोइत २०६४ बैशाख २८

४     राजकुमार जोशी, जेटीए, धनुषा
      हत्या गर्ने समूहः ज्वाला सिंह २०६४ असार २
५     पूर्णसिंह प्रधान, इञ्जिनियर, महोत्तरी
      हत्या गर्ने समूहः अज्ञात २०६४ असार ५

६     बरुणप्रसाद जयसवाल, फायरम्यान, सर्लाही
      हत्या गर्ने समूहः अज्ञात २०६४ असार १०

७     रामहरि पोखरेल, गाविस सचिव, सिरहा
      हत्या गर्ने समूहः ज्वाला सिंह २०६४ साउन २

८     रामबाबु शर्मा न्यौपाने, गाविस सचिव, बारा
      हत्या गर्ने समूहः गोइत २०६४ असोज २१
९     प्रभुनारायण यादव, नायव सुब्बा, सप्तरी
      हत्या गर्ने समूहः अज्ञात २०६४ कात्तिक १२

१०    पूर्णप्रसाद ढकाल, खरिदार, बाँके
      हत्या गर्ने समूहः ज्वाला सिंह २०६४ माघ ५
११    सुरेन्द्र विश्वकर्मा, वरिष्ठ अहेव, मुगु
      हत्या गर्ने समूहः अज्ञात २०६४ माघ ८

१२    कर्णबहादुर, सागरनाथ वन परियोजना सर्लाहीमा कार्यरत
      हत्या गर्ने समूहः अज्ञात २०६४ माघ १७

१३    कुमारप्रसाद निरौला, खरिदार, धनुषा
      हत्या गर्ने समूहः राजन मुक्ति २०६५ मंसिर ३०

 

सार्वजनिक संस्थानतर्फ
१४        मनोहरलाल श्रेष्ठ,  नेपाल बैंक लिमिटेड,  वीरगन्ज
१५        विक्रम शाह म्यानेजर, कृषि विकास बैंक, सप्तरी शाखा

वनभोज कार्यक्रम

नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन केन्दीय कार्य समितिको आयोजनामा यही मिति २०६५ माघ २५ गते त्रिभूवन पार्क थानकोटमा वनभोज कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा उपत्यका स्थित कार्यालयहरुमा कार्यरत अधिकाँश यूनियन सम्बद्ध साथीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

राष्ट्रिय स्तरका टेड यूनियनहरु सहकार्यमा

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ अनुसार दर्ता भएका राष्टिय स्तरका टेड यूनियनहरुले मिति २०६५।१०।८ गते निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ को उपदफा ३ र निजामती सेवा नियमावलीको दफा १७७ क को १४ ग अनुसार नेपालको सार्बजनिक प्रशासनमा गरिनु पर्ने बिभिन्न सुधारहरु शान्ति सुरक्षाको अवस्था, क्यारियर डेभलपमेण्ट, आर्थिक सुबिधाहरु, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा भष्टाचार नियन्त्रण, यूनियनहरुलाई प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था लगायतका विषयहरु बारेमा आफ्ना मागहरु नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गरेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च पाँच वटै राष्ट्रिय स्तरका टेड यूनियनहरुले पेश गरेको मागपत्रका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २१ दिन भित्र बिबाद समाधान गर्नु पर्ने कानुनी ब्यवस्था निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा गरिएको छ ।

नेटवर्किङ एण्ड कम्युनिकेसन सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठि

नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन र पब्लिक सर्भिस इन्टरनेसनलको सयुक्त आयोजनामा यही २०६५ माघ ११ गते नेटवर्किङ एण्ड कम्युनिकेसन सम्बन्धि एक दिने कार्यशाला गोष्ठि सम्पन्न भयो । गोष्ठिमा नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन केन्दीय कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र बिभागीय कार्य समितिका अध्यक्ष तथा सचिबहरुको सहभागिता रहेको थियो । गोष्ठिका सहभागीहरुले यूनियनको वर्तमान सन्चार सन्जाल बारे ब्यापक छलफल गरी परिवर्तित सन्दर्भमा यूनियनले सामुहिक ऐक्यबद्दताका लागि अपनाउनु पर्ने नयाँ सन्चार रणनीति बारे निष्कर्ष निकालेका थिए ।

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मुल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको व्यवस्थापन

सामान्य अर्थमा बढुवा भन्नाले तोकिएको तह वा श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीलाई माथिल्लो तह वा श्रेणीमा पदोन्नती गर्नु भन्ने बुझिन्छ । कर्मचारीलाई बढुवा गर्दा कर्मचारीलाई थप अधिकार, कार्य जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र सुबिधासमेतले सम्मानित गरिन्छ । बढुवाले कर्मचारीहरुको मानसम्मान र सामाजिक प्रतिष्ठा समेतमा बृद्धि गराउदछ । बढुवाले कर्मचारीहरुलाई बृति विकासको अवसर उपलब्ध गर्राई उनीहरुको संगठन प्रतिको लगाव र आत्मीयतालाई सर्म्बर्धन गराउदछ । यसले कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित बनाई संगठनको लक्ष्य उद्धेश्य हांसिल गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसैले संगठनको बढुवा प्रणाली वस्तुगत, निष्पक्ष, पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुनु पर्दछ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोश्रो संशोधन पछि निजामती कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मुल्याङ्कनबाट समेत बढुवा गरिने व्यवस्था रहेको छ । तथापि यस्तो बढुवा व्यवस्थामा कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो तह वा श्रेणी र सो तह वा श्रेणी अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ तर बढुवा भएको तह वा श्रेणी अनुसारको कार्य जिम्मेवारी, अधिकार र उत्तरदायित्व दिइएको छैन । बढुवा हुने कर्मचारीहरूले गरी आएको साबिककै काम गर्नु पर्ने र कर्मचारीको सरुवा पनि त्यस्तै विशेष पद सृजना भएको कार्यालयमा मात्र हुने कानुनी व्यवस्थाले समग्र निजामती प्रशासनमा विकृति र विसड्ढति देखापर्न थालेका छन् । आफु भन्दा तल्लो श्रेणीको कर्मचारी अर्न्तर्गत रही कार्य गर्नु पर्ने, बरिष्ठ र कनिष्ठ कर्मचारी बीच अन्तर नदेखिने, कर्मचारीहरुको सुपरिबेक्षण गर्न कठिनाई हुने, बरिष्ठ कर्मचारीहरु कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मुल्याङ्कनबाट बढुवा हुने र कनिष्ठ कर्मचारीहरुले समायोजन हुन नपर्ने कार्यक्षमताको मुल्याङ्कन प्रणालीबाट हुने बढुवाको अवसर प्राप्त गर्ने, कर्मचारीलाई बिबिध कार्यक्षेत्रको कार्यानुभव दिलाउने लचक सरुवा व्यवस्था लागु गर्न नसकिने स्थिति केही उदारहण मात्र हुन । कतिपय कर्मचारीहरुले समायोजनका लागि लामो समय कुर्नु पर्ने भएबाट यस्तो बढुवाका लागि आबेदन नै नदिने गरेकाले समग्र निजामती सेवाको बढुवा प्रणाली नै वस्तुगत, पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुन नसकेको पक्ष उदेक लाग्दो पक्ष हो । बढुवा भएका समान श्रेणीका कर्मचारीहरु मध्ये कार्यसम्पादन र अनुभवको मुल्याङ्कनबाट बढुवा भएका कर्मचारीहरुलाई अधिकार, कार्य जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बिहिन अवस्थामा रहनु पर्ने अवस्था र लामो समयसम्म पनि समायोजन हुने कुनै ग्यारेण्टि नभएको अवस्थाले उनीहरुको सृजनशीलतामा समेत ह्रास आउदछ । यी सब परिस्थितिका कारण सृजित लघुताभाष, असन्तोष र द्वन्दले समस्त निजामती प्रशासन कै कार्यकुशलता र उत्प्रेरणामा परेको नकरात्मक प्रभाव हाम्रो निजामती सेवाले खेपेको सबै भन्दा दुखद पक्ष हो ।

कार्यसम्पादन र अनुभवको मुल्याङ्कनबाट हुने बढुवा प्रणालीका उल्लेखित कमजोरी तथा बिसंगतिहरुले यो बढुवा प्रणाली बढुवाको र्सबमान्य सिद्धान्त बिपरीत रहेको यथार्थ र्छलङ्ग पार्दछन् । कर्मचारीलाई कार्य जिम्मेवारी, अधिकार र उत्तरदायित्व बिना नै बढुवा गरिने व्यवस्थाले यस्ता बिकृति र बिसंगतीहरु देखा परेका हुन । त्यसैले कार्यमुलक निजामती सेवाको निर्माण गर्न, बढुवा भएका कर्मचारीहरुको ज्ञान र शीपको पूर्णारुपेण उपयोग गर्न र उनीहरुमा थप हौसला र उत्प्रेरणा समेत सृजना गर्न यस्तो बढुवा व्यवस्थालाई तुरुन्त व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।

बढुवा व्यवस्थापनका बिकल्पहरु

 १) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४ क लाई टेकेर तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गरी व्यवस्थापन गर्ने,
२) मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक पुनसंरचनासंगै संघीय निजामती सेवामा कर्मचारीहरुको आपूर्ति गरेर गर्ने र
३) बढुवा भएका कर्मचारीहरुलाई स्थायी दरबन्दी सृजना गरेर व्यवस्थापन गर्ने ।
क) साविकको दरबन्दी कायमै राखी पदोन्नती भएको दरबन्दी सृजना गरी व्यवस्थापन गर्ने
ख) साविकको दरबन्दी खारेज गरी पदोन्नती भएको दरबन्दी सृजना गरी व्यवस्थापन गर्ने
ग) दरबन्दी सृजना र खारेजलाई संगसंगै लगेर व्यवस्थापन गर्ने ।

उल्लेखित बिकल्पहरु मध्ये तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गरी व्यवस्थापन गर्दा सिद्धान्तत प्रत्येक पदको बैज्ञानिक कार्य बिश्लेषण हुनु जरुरी छ । यस्तो प्रणालीमा कर्मचारीहरुले तोकिए बमोजिम निश्चित समयमा तह बृद्धि लिन नसके स्वत अवकाश पाउनु पर्ने हुन्छ । बैज्ञानिक कार्य बिश्लेषण गर्दा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बढुवा भएको पद नै घटुवा गर्नु पर्ने स्थिति पनि देखिन सक्दछ भने बिभिन्न सेवा शर्तको करारमा नियुक्त कर्मचारीलाई अवकाश दिन पनि सकिदैन । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले गर्ने सबै कार्यहरुको प्रकृति बिशेषज्ञतामा आधारित पनि छैन । त्यसैले केवल प्रारम्भिक अध्ययन गरेर मात्रै जसरी तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गरी व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ त्यसले प्रणालीलाई त परिवर्तन गर्न सक्ला तर सकरात्मक नतिजा वा कार्यमुलक निजामती सेवाको निर्माण गर्न भने सक्दैन । दोश्रो बिकल्प अनुसार व्यवस्थापन गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक पुनसंरचनामा अपेक्षा गरिएको समाबेशी र प्रतिनिधिमुलक निजामती सेवाको निर्माण नहुने स्थिति रहन्छ किनभने हालको निजामती सेवामा निश्चित क्षेत्र, जात र वर्गको बाहुल्यता रहिआएको छ । त्यसै गरी केन्द्रस्तरीय कर्मचारीहरुलाई संघीय स्तरमा लैजांदा ठूलो धनराशी थप खर्च गर्नु पर्ने पनि हुन सक्दछ । मुलुकको संघीय स्वरुप एकिन भई नसकेको र संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा कस्तो निजामती सेवा प्रणाली लागु हुने हो कुनै निक्र्योल नभई सकेको अवस्थामा संघीय संरचनासंगै कार्यसम्पादन र अनुभवका आधारमा बढुवा भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्ने सोच राखी संघीयराज्यहरु नजन्मदै तिनीहरुको स्वायत्तता माथि अंकुश लगाउन खोज्नु हुदैन् । साविकको दरबन्दी कायमै राखी पदोन्नती भएको दरबन्दी सृजना गरी व्यवस्थापन गर्ने हो भने हाललाई करिब ७१९८ थप दरबन्दी सृजना गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर थप दरबन्दी सृजना गरी व्यवस्थापन गर्दा निजामती सेवा बोझिलो हुने, निजामती सेवाको स्वरुप र संरचना परिवर्तन हुने, सरकार माथि थप आर्थिक दायित्व समेत पर्ने र बढुवा भएका कर्मचारीहरुका लागि के काम दिने हो स्पष्ट हुन सकेको स्थिति छैन । त्यसै गरी साविकको दरबन्दी खारेज गरी पदोन्नती भएको दरबन्दी सृजना गरी व्यवस्थापन गर्ने हो भने साबिकका १३१८१ दरबन्दी खारेज भई उपल्लो श्रेणीका १३१८१ दरबन्दीहरु सृजना गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्ले निजामती सेवामा मध्यमस्तरीय जनशक्तिको अभाव सृजना गराउने, रोजगारी दिने सरकारको दायित्व पूरा नहुने, कालान्तरमा निजामती सेवाको उच्च तह बढी बोझिलो भई निश्चित स्तरको नियन्त्रणको सिमा समेत कायम राख्न गाह्रो पर्दछ । त्यसैले हाम्रो निजामती सेवाको यथार्थता, बाध्यता र आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरी दरबन्दी सृजना र खारेजलाई संगसंगै प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्दे जानु उपयुक्त हुन सक्दछ । त्यसका लागि साबिकको दरबन्दी कायमै राखी पदोन्नती भएका कर्मचारीहरुलाई थप दरबन्दी सृजना गर्ने र संगठन र व्यवस्थापन पद्धतिलाई ठिक्क आकारको निजामती सेवाको पृष्ठभूमिमा निरन्तर क्रियाशील बनाउदै अनावश्यक दरबन्दी खारेज गर्ने वा दरबन्दी आवश्यक भएका कार्यालयहरुमा मिलान गर्दै जाने हो भने यसको निकास निस्कन सक्दछ ।

थप दरबन्दी सृजना गर्ने आधारहरु

१) मुलुकको जनसंख्या बृद्धि भएको छ ।
२) रोजगारी पाउने मौलिक अधिकार जनतामा रहेको छ ।
३) कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अंगालिएको छ ।
४) गुणस्तरीय सेवा सुबिधा पाउने जनताको अधिकार हो ।
५) जनताको घरआंगनमा छिटोछरितो र प्रभावकारी रुपमा सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व सरकारको हो ।
६) सरकारको कार्य प्रकति र क्षेत्र समेत थपिएको छ । जस्तैः सामाजिक सुरक्षाका कार्यहरु, गैर सरकारी संस्थाहरुको अनुगमन आदि ।
७) कतिपय कार्यालयहरुले आफ्नो श्रेणी भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्नु पर्ने स्थिति छ । जस्तै शिक्षा कार्यालयहरु ।
८) कार्यसम्पादन र अनुभवको मुल्याङ्कनबाट बढुवा भएका कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने सरकारको दायित्व रहेको छ ।

दरबन्दी थप गर्न सकिने क्षेत्रहरु

१) नगरोन्मुख गाउ बिकास समितिहरु,
२) सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरु जस्तै अपाङ्ग, जनजाती, गरीब, दलित, महिला, पिछडिएको तथा बाहिर पारिएको क्षेत्रको उत्थान र विकास लगायत अन्य कार्यका लागि स्थायी संयन्त्र,
३) प्रकोप व्यवस्थापनका लागि स्थायी संयन्त्र जरुरी छ ।
४) सहभागितात्मक योजना निर्माण र अनुगमन र मुल्याङ्कनका लागि आवश्यक सूचना संकलन गर्ने कामलाई सघन रुप दिनु जरुरी छ ।
५) करको दायरा बृद्धि गर्न सबै क्षेत्रमा आ.रा.का.हरु खोल्नु पर्ने स्थिति छ ।
६) शहरहरुमा मालपोत कार्यालय थप गर्नु पर्ने स्थिति छ ।
७) शहरी गरिबी निवारणका लागि स्थायी संयन्त्र आवश्यक छ ।
८) भू-संरक्षणका लागि सबै जिल्लामा भूसंरक्षण कार्यालय स्थापना गर्नु पदर्छ । १९ जिल्लामा भू-संरक्षण कार्यालय छैनन् । जलवायु परिवर्तनका कारणले हुन सक्ने जोखिम न्यूनिकरण गर्न तुरुन्तै संयन्त्र खडा गर्न जरुरी छ । यी कार्यालयहरुमा वन, इजिनियरिङ्ग र कृषि प्राबिधिकहरुखपत गर्न सक्दछन ।
९) ५-७ वटा गा.बि.स.हरु समाबेश हुने गरी रहेका रेञ्जपोष्टहरुमा वन अधिकृत राखिनु पर्दछ । यसबाट मध्यम स्तरीय जनशक्तिको पनि थप आवश्यकता पर्दछ ।
१०) कबुलियती वन कार्यक्रमलाई व्यापकता दिनु जरुरी छ । केन्द्र देखि नै यसको संगठन पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।
११) क्रान्तिकारी भुमीसुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यद्यावधिक भू-सूचना जरुरी हुन्छ । कृषियोग्य जमीनको रिम्यापिङ्ग गर्न र भूमीसुधार योजना कार्यान्वयनका लागि कृषि तथा इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रका प्राबिधिक जनशक्तिको थप आवश्यकता रहेको छ ।
१२) व्यवस्थित शहरी विकास, उत्तर दक्षिण जोड्ने राजमार्गहरु र मध्यपहाडि क्षेत्रमा पर्ूव पश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्ने सोच अनुरुप अगाडि बढ्ने हो भने सम्बन्धित सेवा समुहका थप जनशक्तिको आवश्यकता पर्नेछ ।
१३) सहकारी संस्थाहरुको सघन अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्नकालागि थप जनशक्ति र संयन्त्रको आवश्यकता रहेको छ ।
१४) शिक्षा कार्यालयहरुमा जिल्लाको कार्यबोझ अनुसार प्रथम श्रेणीका कार्यालय प्रमुख राखिनु पर्ने स्थिति छ । द्वितीय श्रेणीका जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रथम श्रेणी सरहका शिक्षकहरुको अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्नु पर्ने अवस्था युक्तिसंगत हुदैन । अन्य कार्यालयहरुमा पनि यसै अनुसार मिलाउनु पर्ने स्थिति रहेको छ ।
१५) गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बिधालय निरिक्षण कार्यलाई घनीभूत र सघन बनाउनू पर्ने स्थिति छ ।
१६) सरकारी कार्यालयहरुलाई कम्प्युटराइज गर्न तथा बिद्युतीय सरकारको अवधारणालाई साकार पार्न पृथक् व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
१७) खाडी क्षेत्र लगायत अन्य मुलुकहरुमा नेपाली श्रमीकहरुको हितकालागि थप नियोगहरु स्थापना गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
१८) कार्यमुलक लेखापरिक्षणलाई सघन रुप दिन महालेखा परिक्षकको विभागमा थप जनशक्ति आवश्यक छ ।
१९) एक गाउं एक उत्पादनका लागि कृषि एवं पशु विकाससंग सम्बन्धित प्राबिधिकहरुको गाउं गाउंमा सघन उपस्थिति जरुरी छ ।
२०) वाल अधिकार र घरेलु हिंसाको रोकथाम र उपचारका लागि छट्टै इजलास जरुरी भईसकेको छ ।
२१) न्याय सम्पादन कार्यलाई छिटो छरितो बनाउन थप जनशक्ति आवश्यक छ । आदि

ठीक्क आकारको निजामती सेवा कसरी कायम गर्ने

१) दरबन्दी सृजना गरी व्यवस्थापन गरीसके पछि संगठन र व्यवस्थापन पद्धतिलाई निरन्तर रुपमा क्रियाशील बनाई राख्ने ।
२) कर्मचारीहरु अवकाश भए पछि अनावश्यक दरबन्दीहरु कटौती गर्दे जाने ।
३) कार्यबोझ र आवश्यकता अनुसार बढी कर्मचारी भएको कार्यालयबाट कम कर्मचारी भएको कार्यालयमा दरबन्दी मिलान गर्दै जाने ।
४) सहुलियतपूर्ण स्वच्छिक अवकाश योजना लागु गर्ने ।
५) उच्चस्तरीय प्रबिधिको प्रयोग गर्ने । न्यूनतम प्रबिधिको ज्ञान नभएकालाई अब आइन्दा निजामती सेवामा भर्ना नलिने ।
६) कार्यालय सहयोगी र श्रेणीबिहिन कर्मचारीहरु अवकाश भए पछि दरबन्दी कटौती गर्ने । करारबाट ती कर्मचारीहरुले गर्दै आएका कार्यहरु गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

लामो समयावधीको कार्यानुभवले खारिएका र निश्चित शर्त पूरा गरी बढुवा भएका निजामती कर्मचारीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा थप हौसला र उत्प्रेरित गर्न उनीहरुलाई पद र श्रेणी अनुसारको कार्य जिम्मेवारी, अधिकार र उत्तरदायित्व दिनु अति नै आवश्यक छ । नाम, काम र दामले सुसज्जित बढुवा प्रणालीले नै समग्र निजामती सेवाको कार्यकुशलता र उत्प्रेरणा अभिबृद्धि गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गराउन सक्दछ भन्ने कुरामा कसैको दुई मत हुन सक्दैन । त्यसैले जहांजहां कर्मचारीहरु बढुवा भएका छन त्यहांत्यहां तत्काल स्थायी दरबन्दी सृजना गरी पदस्थापना गर्ने र तिनीहरु अवकाश भएमा वा संगठन र व्यवस्थापन परिक्षणले आवश्यक र अनावश्यक ठानेको स्थितिमा दरबन्दीहरुको मिलान वा खारेज गरी व्यवस्थापन गर्दा राज्यलाई त्यति धेरै थप आर्थिक दायित्व समेत पर्दैन । यस्ले कर्मचारीहरुमा थप हौसला र उत्प्रेरणा सृजना भई सृजनशीलतामा बृद्धि हुने र लामो कार्यानुभव पछि बढुवा भएका कर्मचारीहरु छिटै अवकाश हुने हुनाले नयां भर्नाका लागि तुलनात्मक रुपमा बढी दरबन्दी रिक्त हुने अवस्था सृजना भई श्रम बजारका सक्षम व्यक्तिहरुलाई थप रोजगारीको अवसर पनि सृजना गराउने छ । कर्मचारीहरुलाई निश्चित कार्य जिम्मेवारी, अधिकार र उत्तरदायित्व सहित व्यवस्थापन गर्दा बैज्ञानिक कार्य बिश्लेषण पनि सहज हुन सक्दछ । यस्ले एकिकृत निजामती सेवा निर्माणका लागि तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न र राज्यको संघीय संरचना पछि गठन हुने नयां संघीय निजामती सेवाहरुमा केहि हदसम्म भए पनि अनुभवी र योग्य कर्मचारीहरुको आपूर्ति गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउने छ ।

गुणस्तरीय सार्बजनिक सेवा र राज्यको दायित्व बिषयमा अध्ययन

 

 

नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन, बिभागीय कार्य समिति, महालेखा परिक्षकको बिभागले यही २०६५ मंसिर २० गते गुणस्तरीय सार्बजनिक सेवा र राज्यको दायित्व बिषयमा आफ्ना पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको अध्ययन समूह बीच अन्तरसम्बाद कार्यक्र्ममा संचालन गर्यो । पब्लिक सर्भिस इन्टरनेसनल, दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय कमिटिको सहयोगमा उप क्षेत्रीय कमिटिले नै तयार पारेको अध्ययन सामागी सो अवसरमा सहभागीहरुले एक आपसमा पालो पालो गरी अध्ययन गरेका थिए । नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन, केन्दीय कार्य समितिका महासचिब श्री सुबोधकुमार देबकोटा र सचिब शरदकुमार अधिकारी समेत उपस्थिति रहनु भएको उक्त अन्तरसम्बाद कार्यक्र्ममा अध्ययन समूहका नेता तथा बिभागीय कार्य समितिका अध्यक्ष श्री शंकर पन्थीले कार्यक्र्मको संयोजन गर्नु भएको थियो भने बिभागीय उपाध्यक्ष श्री टोपलाल पौडेल, पदम आचार्य, रामबाबु पन्त, सिता खड्का, शालिकराम घिमिरे, राम प्रसाद उपाध्याय, गेजाशर्मा ढकाल, पूर्ण प्रसाद आचार्य, हिरामणी निरौला, अन्नत तिवारी, अजयकुमार सापकोटा लगायतका ब्यक्तिहरुले भाग लिनु भएको थियो ।

बिसँ‌गतिरहित नयाँ‌ तलवमानको खाका

शरदकुमार अधिकारी

नेपालको सार्बजिनक प्रशासनमा तलव प्रशासन सदैब चर्चामा रहेको छ । प्रयाप्त, न्यायपूर्ण र दक्षिण एशियालीस्तरको समतुल्य तलवमानको माग निरन्तर भइरहे पनि सरकारले आ‍ ब‍ २०६५-६६ असोज १ गते देखि लागू हुने गरी केवल रु‍ २ हजार मात्र बृदि गरेको छ । यसका अतिरिक्त सरकारले तलवमानमा श्रेणीगत बिसँगति रहेको तथ्य भने स्वीकार गरी त्यस्तो श्रेणीगत बिसँगति समायोजन गर्ने कुरा पनि बजेटमा समाबेश गरेको थियो । यसै अनुरुप बिसँगतिरहित नयाँ तलवमान सिफारिस गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा एक महिनाको कार्याबधि सहित एउटा समिति पनि बन्यो । तर त्यो समितिले तोकिएको समय भित्र त्यस्तो कुनै बिसँगतिरहित नयाँ तलवमानको सिफारिस गर्न भने सकेन ।

बजेट बक्तब्यमा स्वीकार गरिएको वर्तमान तलवमानमा रहेको त्यस्तो श्रेणीगत बिसँगति मुख्यत दुई दुर्गुणका कारण उत्पन्न भएको हो । पहिलो, कामका हिसाबले बढी जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन गर्ने श्रेणीबद्ध कर्मचारीहरुलाई कम जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने श्रेणीबिहिन कर्मचारीहरु भन्दा कम तलव उपलब्ध गराइएको अवस्था र, दोश्रो कार्य जिम्मेवारी एवं उत्तरदायित्वका हिसाबमा श्रेणीबद्ध प्राय सबै श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई खप्टने गरी तलव भत्ता उपलब्ध गराउने परिपाटी ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ४ को उपदफा २ मा श्रेणीबिहिन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुले श्रेणीमा आबद्ध हुन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई तोकिए बमोजिम राजपत्र अनंकित पांचौ श्रेणी कायम गरिने कुरा उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐनमा रहेको यस्तो कानुनी व्यवस्थाले सबै श्रेणीबिहिन कर्मचारीहरु माथिल्लो श्रेणीमा आबद्ध कर्मचारीहरु भन्दा कम कार्यजिम्मेवारी, अधिकार र उत्तरदायित्व भएका कर्मचारीहरु हुन भन्ने बिधायकी मनसाय बोकेको छ । त्यसैले निजामती कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराइएको वर्तमान तलवमान ऐन, कानुन र बिधायकी मनसाय समेतको बिपरित रहेको छ । निजामती सेवा ऐनको दोश्रो संशोधन पछि राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीमा स्वत बढुवा गरेता पनि राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीको पदबाट अवकास पाएका कर्मचारीहरुले राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीकै तलवस्केल अनुसार पेन्सन पाउने अवस्था भने परिवर्तन भएको छैन । त्यसै गरी ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ ले राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीहरु बढुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधि सहित तोकिएको शैक्षिक योग्यता हांसिल गरेको भए राजपत्र अनंकित दितीय श्रेणीमा स्वत बढुवा हुने व्यवस्था गरे पनि शैक्षिक योग्यता नभएका कर्मचारीहरु राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीको पदमा कार्यरत रहीरहेकै अवस्था अझै पनि कायम छ । सरकारले श्रेणी बिहिन कर्मचारीहरु जस्ले श्रेणीमा आबद्ध हुन चाहेमा राजपत्र अनंकित पांचौ श्रेणीको पदमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनले गरेको छ तिनीहरुलाई राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको शुरु तलवस्केल भन्दा बढी तलवमान उपलब्ध गराउदै आएको छ । त्यसैले श्रेणीगत बिसँगतिरहित नयाँ तलवमान तर्जुमा गर्दा राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीको तलवमान (पेन्सन प्रयोजन) श्रेणीबिहिन कर्मचारीहरुले पाउने तलव भन्दा बढी हुने गरी कायम गरिनु पर्दछ ।

तलवमानमा रहेको श्रेणीगत बिसँगतिका लागि वर्तमान तलवमानमा रहेको खप्टने परिपाटी पनि त्यति कै जिम्मेवार छ । खप्टने तलवमान व्यवस्थामा अमुक श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीले पाउने अन्तीम तलवस्केल भन्दा त्यो श्रेणी भन्दा माथिल्लो श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीले पाउने शुरु तलवस्केल भन्दा बढी रहने हुन्छ । नेपालको तलव संरचनामा प्रायजसो सबै श्रेणीको तलवमानमा खप्टने परिपाटी कायम रहेको छ । यस्ले पनि तल्लो श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीलाई माथिल्लो श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारी भन्दा बढी तलव उपलब्ध गराई बढी जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन गर्ने माथिल्लो श्रेणीका कर्मचारीहरुको मनोवलमा आघात पारेको छ ।

खप्टने तलवमानको यस्तो परिपाटी मुलत न्युनतम् तलव अन्तर अनुपात कायम गर्ने सरकारी मनसायका कारण देखा परेको हो । तथापी न्युनतम् र उच्चतम् तलव बीचको यस्तो अनुपातलाई बिगतका बिभिन्न अध्ययन प्रतिबेदनहरुले बढाउनु पर्ने कुरा उल्लेख गरेका पनि छन् । छिमेकी मुलुकहरुमा यस्तो अनुपात नेपालको हालको अनुपात १:३.५३ भन्दा निकै बढी रहेको अवस्था पनि छ । भारतमा छैटौ केन्दीय तलव आयोगले पेश गरेको प्रतिबेदन अनुसार यो अनुपात १:१२ हुने गरी तलव बृद्धि गर्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ । हङकङमा यो अनुपात १:४० रहेको देखिन्छ । कर्मचारीहरुको न्युनतम् तलव उस्को परिवारलाई जीवन निर्वाह गर्ने र न्युनतम् आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी तय गरिनु पर्दछ भने उच्चतम् तलवको निर्धारण उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, सामाजिक प्रतिष्ठा, कामको प्रकृति, कार्य सम्पादन क्षमता, कर्मचारीको योग्यता, अनुभव, पेशागत दक्षता, कार्य जोखिम तथा चुनौति जस्ता कुराहरुको आधारमा हुनु पर्दछ भन्ने तर्कहरुले हालको तलव अन्तर अनुपात बढाउनु पर्ने माग गरिरहेको अवस्था पनि छ ।

माथिल्लो श्रेणीका कर्मचारीहरुको तलवमान निर्धारण गर्दा अन्य कुराहरुमा पनि बिशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । नेपाल विश्व ब्यापार संगठन लगायत क्षेत्रीय आर्थिक तथा व्यापारिक संगठनको सदस्य भैसकेको छ । विश्वव्यापिकरणको वर्तमान परिबेशमा प्रशासनयन्त्र बढी सक्षम, व्यासायिक, तटस्थ र प्रतिस्पर्धी हुनु जरुरी पनि छ । यसका लागि निजामती सेवामा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरुलाई आकर्षण गरी तिनीहरुलाई निजामती सेवामा टिकाई राख्नु पर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ । निजी क्षेत्र लगायत गैर सरकारी संस्थाहरुले प्रदान गर्ने तलव सुबिधासंग निजामती सेवाको तलवमान तुलनायोग्य नभई सक्षम, योग्य र प्रतिस्पर्धी कर्मचारीहरु निजामती सेवामा आकर्षण गर्न सकिने स्थिति रहंदैन । यस बाहेक माथिल्लो श्रेणीका कर्मचारीहरुको तलवमान उनीहरुको मनोवल उच्च राख्ने, कार्य सम्पादन स्तरमा अभिबृद्धि गर्ने, सृजनात्मक प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने, कार्य सम्पादनमा अगसरता लिने तथा भष्टाचारमा कमी ल्याउने जस्ता कुराहरु समेतलाई दृष्टिगत गरी निर्धारण गर्नु पर्दछ । यी सब परिस्थितिमा कर्मचारीहरुको न्युनतम् र अधिकतम् तलव बिचको तलव अन्तर अनुपात कम हुनु पर्दछ भन्दै कर्मचारीहरुलाई अहित गर्ने बिसँगतिपूर्ण तलवमान कायम गराइराख्न खोज्नेहरुको तर्कमा त्यस्तो कुनै दम भने देखिदैन ।

कर्मचारीहरुलाई उनीहरुको आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी बैज्ञानिक तवरले तलव उपलब्ध गराउनु अति नै आवश्यक हुन्छ । तलव प्रशासनको आधुनिक अवधारणा समान कामका लागि समान तलव तर्फको यात्रा कर्मचारीहरुको कार्यजिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, जोखिम, चुनौति, पेशागत दक्षता लगायतका कुराहरुको मूल्यांकन गरी तय गरिने नयाँ तलवमान मार्फत सम्भव हुन सक्दछ । वर्तमान निजामती सेवाको श्रेणीगत बर्गीकरण पनि कर्मचारीहरुको कार्यजिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, जोखिम, चुनौति, पेशागत दक्षता लगायतका कुराहरु कै आधारमा यो सेवाको संचालन गर्नाका लागि गरिएको हो । त्यसैले बिसँगतिरहित नयाँ तलवमान कायम गर्दा कर्मचारीहरुको कार्यजिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, जोखिम, चुनौति, पेशागत दक्षता लगायत समयको माग समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी बिभिन्न श्रेणी र श्रेणी अन्तर्गत रहेको तलव फैलावट एकआपसमा नखप्टने गरी प्रयाप्त, न्यायपूर्ण र दक्षिण एशीयालीस्तर अनुरुप हुने गरी कायम गरिनु अति नै आवश्यक देखिन्छ ।

Published in Nepali national daily “Himalayan Times”.

Protest Rally

Nepal Civil Service Employees’ Union is going to hold protest rallies, on 14 Nov. 2008, against prevailing anomalies in the civil service of Nepal. As per the decision taken by the third full committee meeting of NECSEU, protest rallies will be held in front of District Administration Offices in the districts and at Babarmahal in the center. NECSEU has demanded following anomalies have to be settled soon.

1. Security in the workplace needs to be restored.
2. Time bound promotion in the civil service needs to be managed.
3. Existing pay discrimination needs to be abolished.
4. Transfer terrorism in the civil service needs to be controlled.
5. Vacant posts of the Public Service Commission need to be fulfilled. 

NECSEU has requested all the employees of the government and trade unions to take part in this rallies which are going to hold at the same time, 2.00 PM, all over the country.