छोरीकी मम्मी

शरद अधिकारी

‘हेल्लो नरेन्द्र जी… नमस्ते। कता हुनुहुन्छ आजकल?’

झापाका नरेन्द्र ओझासँग सुदांशुको भाइबर च्याट सुरु हुन्छ।

वीकएण्ड मनाउन घर आएकी छोरी प्रकृतिको च्याट उत्सुकता मेटाउने इच्छा थियो सुदांशुको। प्रकृति जन्मने बित्तिकै दीपिकाले संसार छोडेर गएपछि प्रकृति मात्रै हुन् सुदांशुको आफ्नो भन्ने।

तर, च्याट बक्समा नरेन्द्रको रेस्पोन्स आउँदैन। वीकएण्ड सकिन्छ, सुदांशु छोरीलाई होस्टल पुर्याइदिन्छन्। अर्को वीकएण्ड आउँछ। फेरि लिन जान्छन्। सुदांशुको जीवन यसरी नै चलिरहन्छ।

‘बाबा च्याट गरौं न आज पनि भाइबरमा। इला, उवर्शी अनि निलिमाले त च्याट गर्दा रैचन् नि बाबाको मोबाइलमा,’ उमेरले सानी भए पनि संगतिले डिजिटल एपसँग निकै जानकार भइसकेकी छिन् प्रकृति।

‘हेल्लो नरेन्द्रजी… व्यस्त हुनुहुन्छ कि क्या हो ? के छ हालखबर ? …’

नरेन्द्रकै रिप्लाइबाट छोरीको च्याट उत्सुकता मेटियोस् भन्ने थियो, सुदांशुलाई। अरुलाई किन बेकार म्यासेज गरिराख्नु। नचिनेका मान्छे पनि थिएनन् नरेन्द्र। एक दुई काममा सहयोग पनि गरेकै हुन् सुदांशुले।

जवाफ आउँदैन।

छोरी होस्टल फर्किन्छिन्।

भोलिपल्ट नरेन्द्रको जवाफ आउँछ।

प्रतिउत्तरले कताकता ग्लानी अनुभूति हुन्छ सुदांशुलाई।

‘हजुरले भनेको नरेन्द्रजी होइन म। केही वर्षअघि मैले यो नम्बर किनेको उहाँबाट। यो मेरो नम्बर हो। उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्न यो नम्बर।’

‘यस्तै हो च्याट भनेको’ भनेर छोरीको च्याट उत्सुकता मेटाउन गरिदिएको। कता पो परेछ। को हो? के सोचे होला? आफ्नै किल्यरेन्स् गर्न पनि सुदांशुलाई थप म्यासेजको सहारा लिनु बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन।

‘आइ एम सरी। आइ एम सुदांशु। प्रिजेन्ट्ली एक्टिभ् इन् द नेसनल पोलिटिक्स्। नरेन्द्रजी इज् माई फ्रेन्ड एन्ड वी वेर वर्किङ टुगेदर ह्वेन आई वाज् इन् द गभरन्मेन्ट सर्भिस्।’

फेरि पनि भोलि नै फर्किन्छ जवाफ।

‘इट्स् अल राइट्। आई एम् सुनैना फ्रम झापा, वर्किङ इन एन् आईएनजीओ।’

म्यासेज हेरर सुदांशु अक्कबक्क हुन्छन्। को भनेर म्यासेज् गरेको को पो आइलाग्यो। भर्चुयल्ली चिनजान पनि भयो सुनैनासँग।

‘कस्ती होलिन् सुनैना?’ अर्कै खालको उत्सुकताले कुत्कुतिन्छन् सुदांशु।

‘बोली कस्तो होला? बानी व्यहोरा कस्तो होला?’

अपरिचित व्यक्तिको म्यासेज् रेस्पोन्स् गर्ने सुनैनाको तरिकामा खोट विल्कुलै थिएन। आईएनजीओमा काम गर्ने मान्छे पक्कै पनि अलि मेच्योर हुनपर्छ। धेरै कुरा जाने बुझेकी पनि होलिन्। अनेकौं मान्छे त्यो पनि विस्थापित मान्छेसँग काम गरेकी सुनैना जीवन र जगत् बुझेकी होलिन्। मानवीय सम्बन्धका लागि उनी पक्कै पनि असल र हितैषी हुनुपर्छ।

मनभित्रका अनेक प्रश्न र कौतुहलतासँगै सुनैनाको तस्बिर हेर्न आतुर हुन्छन् सुदांशु। अनि कन्ट्याक्ट लिस्टतिर स्क्रोल गरिहाल्छन्। सुनैनाको तस्बिर देखेपछि उनी झनै तानिन्छन्।

लामो कपाल छरिएर दुवै कुहिनासम्म ढाकेको, अधबैंसे। भर्खरै आमा बनेर पुष्टिएकी जस्ती। गोलो अनि मिलेको अनुहार। परिपक्व आकृति। कुनै कुरामा एकदमै फोकस्ड् भएको दृष्टिगोचर। यौवनका अतृप्त छाल छचल्काइरहेकी। मृगनयिनी आँखाले थप मनमोहक। एकटकले हेरिराखौं जस्ती अनि मेच्योर्ड रिलेसनका लागि एकदमै फिट।

‘गुड मर्निङ। खुसी लाग्यो तपाईंसँग परिचय हुन पाउँदा। मेरो पुरानो साथीसित सम्पर्क गर्न खोजिरहेको थिएँ तर अर्को नयाँ साथी भेटाउने अवसर मिल्यो मलाई त। कुनै बेला काठमाडौँ आउनुभयो भने सँगै बसेर कफी पिउँला है, भेटौंला पनि। म पनि झापा आउँदा तपाईंकोमा चिया पिउन पसौंला नि।’

आज भने उतिखेरै रिप्लाइ फर्कन्छ।

‘हुन्छ, झापा आउँदा पस्नु न त। काठमाडौं त भोलि आउँदैछु म। तर भ्याउँदिन होला हजुरलाई भेट्न। अलि व्यस्त छु यसपालि, त्यसैले।’

विस्तारै भाइबर च्याट घनिभूत हुँदै जान्छ। सायद नौलो अनुभव पनि थियो दुबैलाई। कुनै प्रसङ्ग उठ्यो कि साँगोपाँगो टुङ्गिनुपर्ने। एउटाको धारणाप्रति अर्को पूरै अवगत हुनुपर्ने। परीक्षकले परीक्षार्थी कति काबिल छ भनेर परीक्षा लिएजस्तै।

दीपिकाको अभाव खट्केको थियो सुदांशुलाई। त्यसैले सुनैनाका रसिला संवादमा रमाइरहेका थिए उनी। पटकपटक भेट्ने कुरामा पनि सहमति जनाइराख्थे।

कहिले भेट होला र सँगै चियाका चुस्कीसँगै गफिन पाइएला भन्ने प्रतीक्षा भइरहँदा वैशाख १२ गते भूकम्पको चपेटामा पर्छ नेपाल। परकम्पनका हरेक झड्कामा दुबैमा उत्तिकै सन्त्रास देखिने। कतै केही भयो कि भन्ने भय। एक अर्कालाई तुरुन्तै जानकारी गराउनुपर्ने।

अनि फेरि त्यस्तै संवाद आ–आफ्ना सेल्फी साटासाट गर्दै। पहिलो पटक हेरेको सुनैनाको तस्बिरभन्दा निकै फरक रहिछन् उनी। २४–२५ वर्षकी देखिने। अग्ली, पातली, अनि एकदमै राम्री। प्रसंगवश निस्कने कुराकानीका विषय त केवल बहाना मात्रै। मनैदेखि गफ्फिनुपर्ने। चुम्बकको एउटा ध्रुवले अर्को ध्रुवलाई पछ्याएजस्तै चपक्क टाँसिन मन लाग्ने। न समयको परवाह, न त कुनै बन्धन र सीमा नै।

‘हेल्लो सुदांशुजी। कता के गर्दै? आज त त्यति कुरा भएन नि किन हो?’

‘हजुर। घरमा न्यूज हेर्दैछु। एकछिन पछि सुत्नुपर्ला। सधैं मिनट–मिनटमा अपडेट हुने तपाईं आज त कता हराउनु भएछ भन्ने सोचिराखेको थिएँ म पनि। मेरो त दैनिकी नै यस्तै छ। राजनीति, साथीहरूका कुरा सुन्यो, उनीहरूलाई सघाउन मन लाग्छ। भ्याएसम्म सघाउँछु पनि, घर फर्कन्छु। तपाईंसँग रमाइलो कुराकानी गर्छु। अनि निदाउँछु। यस्तै हो मेरो।’

‘कति गफिन्छौं है हामी। मैले जीवनमा यस्तो खुलेर कसैसँग कुरा गरेकै थिइनँ। हजुरसँग के हुन रहेछ कुन्नी। एक छिन कुरा भएन भने के के कमी भएको महशुस भइहाल्छ। कल्पना गरेरै भए पनि दिन बिताइरहेकी हुन्छु म। घुमेको, गफिएको, चलेको, जिस्किएको यस्तै यस्तै। अस्ति नै रुम्जाटारबाट घन्टौंसम्म फोन गर्नुभयो नि हजुरले, त्यसपछि त मलाई झन छुट्टिनै मन लाग्दैन हजुरसँग।’

सुदांशुको मन चञ्चल हुन्छ।

‘त्यही त। आफैंलाई बुझ्न पनि गाह्रो भै रहेछ मलाई पनि। मेरो पनि त्यस्तै बानी छ। अझ नजिकिएर कुरा गर्नेलाई त म छुट्टै नाम पनि राखिदिन मन लाग्छ। तपाईंलाई पनि न्वारन गरिदिन मन लागिरहेको छ।’

‘हुन्छ नि। हजुरले राख्ने नाम सुन्न म एकदमै आतुर छु। प्लीज् भन्नुस् न।’

‘छुच्ची। छुच्ची भनेर न्वारन गरें है त। अबदेखि तपाईंलाई यही भनेर बोलाउँछु ल।’

‘एसेप्टेड्। मलाई मनपर्यो। सरकारले मन जाँचेरै नाम राख्नु हुँदोरहेछ। म पनि आफ्नो नजिकको मान्छेलाई सरकार भनेर बोलाउने गर्छु नि।’

जिस्क्याउने उनको बानी पनि कम्ता उर्जाशील थिएन।

जिस्काउँदै उनले भनिन्, ‘हजुरको यो भाइबरको फोटो छ नि, क्या छ के। एकदमै आकर्षक, हेरिराखौं जस्तो लाग्ने।’

‘हो र? तपाईं झन् कति राम्री हुनुहुन्छ। कुरा त्यस्तै मीठो गर्ने। यु आर ए कम्प्लिट वुमन।’

‘कम्प्लिट? हा हा हा। म त्यत्ति राम्री र पूर्ण छैन।’

‘हुनुहुन्छ। आफूमा भएको कुरा आफैंले देखिन्न नि। अस्तिको त्यो हातमा चिया लिएको सेल्फी थियो नि। त्यो हेरेर त म धन्न ढल्या। यु रियल्ली डिजर्भ के।’

‘हा हा हा। बेला बेला जोक गर्नुहुन्छ हजुर पनि। फकाउन पनि आउने रहेछ के सरकारलाई।’

सुदांशु आफू झापा आउन लागेको सुनाउन आतुर हुन्छन्।

‘अनि म आउने भएँ नि झापातिर। इलाममा अलि काम छ मेरो। त्यता आउँदा भेटौं न है?’

‘हुन्छ। कहिले आउनुहुन्छ? अनि कहाँ भेट्ने त?’

‘कमिङ सन्डे। वीकएण्ड त सँधै छोरीकै लागि चाहिन्छ मलाई। त्यसैले सन्डे आउँछु होला। विराटनगर हुँदै। इटहरीमा भेटौं न हामी। हुन्न? एउटा होमस्टे जस्तै छ, एकान्तमा। गोर्खा किचनमा खाना खाएर त्यही गएर बसौंला। मलाई त्यहाँ कम्फर्टेबल लाग्छ। त्यसैले भनेको।’

उनको जवाफ आउँछ, ‘म पनि घरमा एक्लै छु आजकल। मेरै घरमा आउनु भए पनि हुन्थ्यो। उहाँ पनि हुनुहुन्न। हजुरलाई मेरै घरमा लैजाने इच्छा पनि हो मेरो। तर हजुरलाई इटहरी नै कम्फर्टेबल लाग्छ भने ठीकै छ। आइतबार अन्तिम फ्लाइटमा आउनु न। सोमबार बिदा लिउँला म पनि।’

सुदांशु उनलाई उपहार लगिदिन चाहन्छन्।

‘ए साँच्चै, के ल्याइदिउँ तपाईंलाई? केही ल्याउनु छ भने म लिएर आउँला नि।’

‘केही पर्दैन। मलाई हजुर भए पुग्छ। हजुरकै प्रतीक्षा हो मेरो पनि। हुन त म श्रीमती हुँ कसैकी। मेरो भाग्य। तर, पनि यति धेरै रोमाञ्चित हुन पाइनँ कहिल्यै। मनैबाट धेरै कुरा भए हामीबीच। जीवनमा खुसी ल्याइदिनु भएको छ हजुरले। माइत जाँदा बहिनीले भन्दै थिई ममा धेरै परिवर्तन आएको छ रे आजकल। अनुहारमा चमक छ रे। लुगा पनि रंगीन लगाउन थालेकी छु रे। मेरो छनोट पनि रंगीन हुन्छन् रे आजकल। हजुरसँग कुरा हुन थालेपछि यस्तो परिवर्तन आएछ ममा। प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न चाहेको हो मैले हजुरलाई।’

झापाः

भनेकै ठाउँमा भेटिन्छिन् सुनैना। सपिङ गरिसकेर काउन्टरमा पैसा तिर्न जाँदै गरेकी। पुर्लुक्क हेरेर आँखा तल झार्दै अघि बढ्छिन् काउन्टरतिरै।

छोटो भलाकुसारी अनि त्यसपछिको डिनर। बसाइ एकदमै रमाइलो लाग्छ दुबैलाई। कौतुहलपूर्ण हेराहेर अनि अन्तरमन देखिको कुत्कुती। झनै नजिकिन्छन्। अटोरिक्साको छोटो आनन्ददायक यात्रा अनि एकान्त वातावरण। हराउँछन् उनीहरू आफ्नै दुनियाँमा। समर्पणभावसहित। लाग्थ्यो दुबैका शरीर स्वतन्त्र थिए। आफ्नै गतिमा अनि तिनलाई नियन्त्रण गर्ने केही थिएनन् त्यहाँ। एकआपसमा आफ्नै पूर्णता खोजिरहेका थिए दुबै जना।

‘सरकार आज त जानुपर्छ है। तीन दिन भइसक्यो घर छोडेको। इलाम जानु आज। बरु फर्कंदा सँगै बसौंला नि मेरै घरमा।’

मुस्कुराउदैं भन्छन् सुदांशु, ‘मलाई त छाड्नै मन छैन हउ छुच्चीलाई।’

‘हा हा हा। झापाली पारा पो आयो त सरकारको। हउ रे ! अनि छाड्नै मन लागेन है हजुरलाई? उमेर मुख्य कुरा होइन रहेछ नि। हजुर मभन्दा १६ वर्ष जेठो हुनुहुन्छ। म त एकदमै खुसी हजुरसँग। हजुर मेरो श्रीमान् भइदिएको भए मैले कति प्रोफेसनल्ली ग्रो गर्थेँ होला। मसँग पनि रहेछ नि कामोत्तेजना। खोट होला भन्ठान्थे मसँग तर होइन रहेछ। हजुर त अजीव हुनुहुँदो रहेछ। सम्बन्धलाई रमाइलो बनाइराख्न पनि कति जानेको हो हजुरले।’

सुनैना भन्दै गई, ‘जजमेन्ट् गर्दै नगर्ने। तिमी यस्ती उस्ती भनेन भने सम्बन्धमा दरार आउँदै आउँदैन नि कहिल्यै पनि। के गर्नु, म वयस्क भएदेखि मेरो श्रीमान यस्तो होस् भनेर जुन कल्पना गर्थेँ, ती सबै गुण छन् हजुरसँग। जोडिइसकेको यो सामाजिक बन्धनलाई सजिलै ‘अनडु’ गर्न सकिँदो रहेनछ कम्प्युटरमा ‘अनडु’ गरे जस्तै। हुने भए त म तुरुन्त गर्थें मेरो विवाह अनडु। अनि नयाँ सुरु गर्थेँ हजुरसँग। के गर्ने हुँदो रहेनछ।’

‘छाड्नै मन लागेन भन्नु हुन्छ। मेरो त समय पनि छ अहिले,’ हाँसेरै भन्छिन्,’हजुरका सबै खजना सकिए क्यारे! मलाई पनि आमा बनाइदिने शुर छ क्या हो सरकारको?’

‘यस्तो कुरा उमेरले निर्धारण गर्ने होइन नि छुच्ची। साथमात्रै दिने हो शरीरले। हामी मनैबाट खुल्यौं दुवै जना। शरीरले साथ दिँदासम्म भइराख्छ के यस्तो कुरा,’ सुदांशु ठट्टिएरै कुरा गर्छन्, ‘सबै कुरा भइसके त हामी बीच। आमा पनि बनाउँला नि कुनै दिन। के नै ठूलो कुरा भयो र! ठिकै छ यस पटकलाई अब जाने आज। फर्कंदा फेरि भेटौंला। भोलि बिहानको कार्यक्रम पनि सेट भइसकेको छ मेरो इलाममा।’

बिर्तामोडको गाडीमा। बाटोमा केही देख्यो कि सबैमा आफ्नै कुरा प्रतिविम्वित गराउँछिन् सुनैना।

भन्दै थिइन् यो ठाउँ यस्तो, यो ठाउँ उस्तो। लाग्थ्यो सुदांशु गएकै थिएनन् त्यता कहिल्यै। उनी सबै कुराको बेलिबिस्तार लगाउँदै थिइन्, पथ प्रदर्शकले बेलिबिस्तार लगाएजस्तै।

बिदाइको क्षण आइपुग्छ। रसिलो आँखाले एकटक हेरिराख्छिन् सुनैना।

छट्पट् छट्पट् गरिरहन्छिन् नागबाट मणि छुट्टिन लागे जस्तै।

नजिकै आएर भन्छिन्,’मलाई नबिर्सिनु है। बिर्सिनु भयो भने म त रिसाउँछु हजुरसँग। फर्कंदा पस्नु नि फेरि म कहाँ। घरमा पनि कोही छैनन् अहिले। अफिसियल्ली फिल्ड जानुभएको छ उहाँ। हजुरलाई आफ्नै ठानेर सँगै बस्न मन छ मेरै घरमा। साँच्चै भनेको मैले।’

लाग्थ्यो सुदांशुको मन लिएर बिदा हुन खोज्दै थिइन् सुनैना। उनको मुहारमा त्यस्तै भाव र भंगिमा झल्किन्थ्यो।

सुनैनालाई परैसम्म हेरिराख्छन् सुदांशु।

सुदांशुको मानसपटलमा एकाएक सुनैनाको चञ्चलता, उमङगता, सन्तुष्टि र अपेक्षाहरु दौडिरहन्छन्। सुनैनासँगको स्वर्गीय आनन्दको सुखानुभूति पनि गर्न पुग्छन्।

-इज्याक्यूलेसन् मात्रै होइन रहेछ इन्टरकोर्स। अर्ग्यानहरुको घर्षण मात्रै पनि रहेनछ इन्टरकोर्स। फिजिकल रिलेसन् मात्रै पनि होइन रहेछ। इन्टरकोर्स त इक्वेल कोर्स रहेछ समग्रमा। पुरुषतत्व र स्त्रीतत्वको सक्रिय सम्मिलनसहितको इक्वेल कोर्स। दुवै मन, मस्तिष्क र शरीरको समग्र इक्वेल कोर्स त स्वर्गीय पो हुँदो रहेछ। स्वर्गीय आनन्द बेगरका कोर्सहरु त सबै बेकार हुने रहेछन्।

सुदांशुको बस इलामतिर उकालो लाग्न थाल्छ। जति–जति माथि जान्छ उति–उति शीतल हुँदै जान्छ। हरियाली चिया बगानमा कामदारहरू चिया टिपिरहेका हुन्छन्। बादलको घुम्टोलाई छचल्कँदै निस्केका किरणले दृष्यलाई झनै मनमोहक बनाइरहेको हुन्छ।

टिरिङ्ग टिरिङ्ग …टिरिङ्ग टिरिङ्ग।

होस्टलबाट छोरीको फोन रहेछ। छोरीलाई होस्टल छाडेर उतैबाट गएका थिए सुदांशु।

भन्दै थिइन्, ‘बाबा कहिले आउनुन्च्? प्लेनको चक्लेट ल्याइदिनु है मलाई। अनि मम्मीलाई पनि ल्याउनु है। इला, उवर्शी अनि निलिमाका मम्मी त सँधै आउचन् तिन्लाई लिन स्कुलमा। दगुरेर जान्चन् तिनोरु मम्मी आउँदा, अनि कस्तरी उचालेर काखा लिन्चन् तिन्का मम्मीले। घुमाउन पनि लैजान्चन् रे बाबा मम्मीहरुले। मलाई पनि दगुरेर मम्मीको काखामा बस्न मन लागेछ बाबा। अनि घुम्न नि मन लागेछ मम्मीसँग। लिएर आउनु है बाबा मम्मीलाई।’

अस्पतालमा प्रकृति जन्मँदाको त्यो क्षण।

डाक्टरहरूको दौडधुप। उच्च रक्तचापकी बिरामी दीपिका।

अनि अधिक रक्तश्रावको समस्या।

शरीर र स्वास्थ्यले साथ दिँदैन भन्दा पनि मानेकी थिइनन् गर्भपतन गराउन। नजन्मँदै कति माया पाएकी थिइन् प्रकृतिले आमाको। जन्मेपछि माया गर्ने उनकी आमा रहिनन्।

दीपिकालाई बचाउनै सकेन कसैले। प्रकृतिले पनि आफ्नी आमालाई कहिल्यै देखिन। बोलाउन पाइन।

दीपिकाले मसिनो स्वरले ‘छोरीलाई कहिल्यै दुःखी हुन नपरोस् है’ भन्दै बिदा मागेको सम्झिन्छन् सुदांशु।

सुनैनासँगका आत्मीय सम्बन्धहरू फेरि घुम्न थाल्छन् सुदांशुको मनमस्तिष्कमा। सुनैनासँग पनि त होला नि मातृवात्सल्य। उनले पनि माया दिन सक्छिन् नि प्रकृतिलाई। प्रकृतिकै च्याट उत्सुकताले त भेटिएकी हुन् नि सुनैना भाइबरमा।

छोरीलाई यस्तो गर्नु, उस्तो गर्नु, यसरी सम्झाउनु, भनेर कति भनिराख्छिन् कुरा गर्दा। आफ्नै कोखबाट नजन्मे पनि आफ्नै छोरी जस्तै गरेर सोधिराख्छिन् त सँधै।

सामाजिक बन्धन, जिम्मेवारी अनि सातफेरा लगाएका आफ्नै पति हुँदा पनि नजिकिएकै छन् त सुदांशुसँग। मनैबाट खुलेकी छिन् हरेक पल। माया गर्दिहुन् उनले पनि नत्र त त्यस्तो समर्पणभाव आउँदै आउँदैन कसैमा। त्यस्तो खुलस्त हुनै सक्दैन् कोही पनि यदि माया छैन भने। आफ्नै पति जस्तै गरेर अन्मिएकी पनि त छिन् उनी। कैयौं पटक भनेकै छन् त ‘मेरो सरकार मेरो श्रीमान्’ भनेर।

सम्पर्कमा नरहेको कुनै पल पनि हुँदैन उनीसँग। न रात, न दिन, कुनै समय नै छैन उनीसँग छुट्टिएको।

अनायासै फोन लगाउँछन् सुदांशु र भन्छन्, ‘छुच्ची म भोलि नै फर्कन्छु है इलामबाट। तिमी पूरै रेडी भइराख ल। अनि पर्सिको दुइटा टिकट पनि बुक गराऊ है फस्ट फ्लाइटमा। काडमाडौं जाने। सबेरै पुग्नुपर्छ। भर्खरै छोरीले फोन गरेकी थिइन्। भन्दै थिइन् मम्मीलाई लिएर आउनु है बाबा। म अरुलाई लग्नै सक्दिनँ तिमी बाहेक। बी रेडी है छुच्ची।’

‘सरकार। के भन्दै हुनुहुन्छ हजुर यस्तो? ज्यादै अप्ठ्यारोमा पारिदिनु भयो त मलाई। मेरो सामाजिक परिवेशलाई तत्कालै लत्त्याइहाल्न त सकिँदैन होला नि। गाह्रो पो भयो त मलाई निर्णय लिन सरकार। म त केही भन्नै पो नसक्ने भएँ।’

‘ठीकै छ त्यसो भए। म तिम्लाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्दै गर्दिनँ नि छुच्ची। छोरीले मम्मी खोजिन्। म त के गरौं के गरौं भएँ। तिमी मात्रै त छौ मैले भन्न सक्ने सबै कुरा।’

सुनैना भन्छिन्, ‘ठिकै छ त्यसो भए। हजुर पनि सँधै छोरीसँगै बसिराख्ने त होइन नि। वीकएण्ड न हो छोरीलाई चाहिने। अहिले सानी छन्। मम्मीको अत्यास भएको हो प्रकृतिलाई। ठूली भएपछि आफैं बुझ्नेछिन्। म आजै कुरा गरौंला मेरो हेड अफिसमा। काठमाडौं सिफ्ट हुँला विस्तारै म पनि सबै मिलाइवरी। छोरीलाई सँगै लिन जाउँला हरेक वीकएण्डमा। सँगै छुट्टि मनाउँला। ठूलो सहरमा लाखौं मान्छेको भिडमा कस्ले कसलाई खोज्ने हुन् र त्यहाँ। एकै परिवार जस्तै बसौंला नि तीनै जना।’

सुदांशु एकछिन अलमल पर्छन्।

‘अनि मिल्छ त त्यस्तो परिवेश तिम्लाई? एक कान दुई कान मैदान भै हाल्छ नि। म त रेडी नै हो सबै कुरामा। तिमी आफैं डिसाइड गर। के ठीक के बेठीक भन्ने।’

‘मिल्छ सरकार। जमाना धेरै परिवर्तन भैसक्यो। सरोगेसीको यत्रो चर्चा छ, सुन्नु भएको छैन हजुरले? एक्स्ट्रा मेरिटल एफ्यर्स नर्मल भइसक्यो आजकल। लिभिङ टुगेदर पनि। अथाहा प्रेम र विश्वासले नै त हो नि जीवन खुशी र रंगीन बन्ने। हामी खुलस्त छौं, मन पराउछौं एकअर्कालाई। यस्तै रमाइलो सम्बन्ध रहिरहोस् भन्ने न हो हामी दुबैको।’

सुनैना भन्दै गइन्, ‘आमा बन्ने रहर मलाई छ नि। प्रकृति हजुरको मात्रै छोरी होइनन् के सरकार। मेरी पनि हुन्। म पनि माया गर्छु उनलाई। मेरो परिवेश चिन्ता नगर्नू हजुरले। आफ्नो कुरा गर्नु।’

सुदांशुले खुसी भरिएको आवाजमा भन्छन्, ‘ओके डन्। तर सिफ्ट चाँहि छिट्टै है त काठमाडौं।’

‘हस सरकार। इमिडियट्ली। बाई।’

(असार २३, २०७५ मा सेतोपाटीमा प्रकाशित)

 

प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको श्रृङखला

शरद अधिकारी

विषय प्रबेश

नेपालको प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अनौठो विषय होइन । हरेक समयका सबै सरकारले प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप सदैब सुनिदै आइएको विषय हो । त्यसै गरी, प्रशासनले कामै गर्न दिएन, प्रशासनले सहयोग गरेन भन्ने आरोप पनि राजनीतिक क्षेत्रले सदैब लगाउदै आएको हामीले सुन्दै आइरहेका छौं ।

राजनीति र प्रशासन एक अर्काका परिपूरक हुन् । दुबैको सक्रिय, समन्वयात्मक र सकारात्मक पहलबाट नै मुलुकमा स्थिरता, विकास र प्रगति सम्भव हुने हो । स्थिर सरकार रहेको वर्तमान समयमा यस्तो खालको सकारात्मक सह-सम्बन्ध र पहलको अपेक्षा गरिनु अन्यथा भने हुँदै होईन ।

तथापि, दुई तिहाई भन्दा बढी सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त वर्तमान बाम गठबन्धनको सरकारले प्रशासनलाई साथ लिएर मुलुकका समस्याहरू समाधान गर्दै अघि बढ्नुको सट्टा प्रशासनलाई डर, धाक, धम्की र हस्तक्षेप गर्दै अघि बढिरहेको अनुभूति यत्रतत्र गर्न थालिएको छ । वर्तमान सरकारको बहाली पछि प्रशासनिक मूल्य, मान्यता र पद्दति बिरुद्ध गरिएका हस्तक्षेपहरूको श्रृङखलालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको श्रृङखला

१) कर्मचारीहरूको स्थायी समायोजन भन्दा पनि अस्थायी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनु । पूर्ववर्ती सरकारले तयार गरेको स्थायी समायोजनको खाका सहितको नियमावलीको ड्राफ्टलाई अस्वीकार गरी संक्रमणकाल लम्ब्याउने प्रपञ्च रच्नु । ऐन नियमावलीमा भएको व्यवस्था बिरुद्ध कर्मचारीहरुको पांडे पजनी गर्नु ।

२) समायोजन ऐन अनुसारको स्वेच्छिक अवकाश योजना स्थगित गर्नु । अवकाश योजनामा दिइएका निबेदनहरू फिर्ता लिन आव्हान गर्नु । सरकारको निरन्तरतालाई अस्वीकार गरी बाम गठबन्धनको सरकारलाई नयाँ ग्रहको नयाँ सुरुवात जस्तै सम्झनु ।

३) निजामती कर्मचारीहरूले खाइपाई आएका अधिकांश भत्ता तथा सुबिधाहरू कटौती गर्नु । निजामती सेवालाई यस्को बिशिस्ट प्रकृति अनुरुप गरिएको स्पेसल् ट्रिटमेन्टलाई समेत अस्वीकार गर्नु ।

४) संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन ढीला सुस्ती गर्नु । प्रशासनमा भोलि के हो कस्तो हो भन्ने अनिश्चितता बढाई तदर्थ प्रशासनको अभ्यास गरिरहनु ।

५) प्राप्त ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न उद्दत रहनु । ट्रेड युनियन अधिकार बिरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहनु । कर्मचारीलाई धम्कयाउनु, डर, त्रास देखाई पेशागत मान्यता र मागलाई बेवास्ता गर्नु ।

६) सम्पत्ति शुद्धीकरण बिभाग, राजश्व अनुसन्धान बिभाग जस्ता निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत पुनर्संरचना गर्नु ।

७) सचिब, सहसचिब लगायतका कर्मचारीहरूको सरुवालाई तिब्रता दिनु । बिदेशमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका बेलामा समेत ती कर्मचारीहरूको सरुवा गरिदिनु ।

८) संघीय संरचना अनुसार सरकारी अड्डाहरूको ओ एण्ड एम गर्न ढिलाइ गर्नु । ऐन कानुन मिचेर प्रदेश तथा स्थानीय तहले बिद्यमान सरकारी कार्यालयको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु ।

९) संघीय मन्त्रालय र बिभागहरूको एकीकरण गर्दा संविधान अनुसारको अधिकार सूचीलाई ख्याल नगर्नु । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची अनुसारको फङ्सनरी समेतलाई संघीय तहमा समायोजन गर्नु । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुलाई गरिएको संबिधानिक संरक्षणको दायरा भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्नु ।

१०) प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन कार्यमा ढिदाइ गर्नु । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको खटनपटनमा निश्चित मापदण्ड पालना नगर्नु । कर्मचारीहरूलाई भकुण्डो खेल्नु । कर्मचारीहरूलाई हाजिरी बिहिन, कार्यालय बिहिन बनाउनु । प्रदेश र स्थानीय तहमा ऐेन, नियन, कानुन बर्खिलाप आफुखुशी कर्मचारी नियुक्ति गर्नु ।

खलासी प्रशासन

प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कुन हदसम्म सहन गर्ने भन्ने कुरा त्यस देशको प्रशासनको स्तर र अवस्थामा भर पर्छ । पेशागत मान्यता र व्यावसायिकतामा प्रशासनक अडेको छ भने राजनीतिक हस्तक्षेपको मात्रा स्वत कम हुने गर्छ । प्रशासनमा व्यावसायिकता छैन भने हस्तक्षेपको स्तर र घटना निरन्तर भई नै रहन्छन् ।

नेपालको वर्तमान परिवेशमा राजनीति र प्रशासन दुबैले आफ्ना मान्यता र सिमालाई मध्यनजर गरेर आफ्ना क्रियाकलापहरू संचालन गरेको देखिदैन् । राजनीतिक क्षेत्र नीति निर्माण भन्दा पनि दैनिक प्रशासनिक क्रियाकलापमा रमाइरहेको देखिन्छ । व्यवस्थापिका संसदमा पेश हुनु पर्ने कतिपय कानुनहरूको पहिलो ड्राफ्ट अहिलेसम्म पनि बनेका छैनन् । चुनाव जिते पछि सबै मै हुं भने जस्तै छन् अहिलेको बाम गठबन्धनको राजनीति र सरकारका क्रियाकलापहरू । पूर्ववर्ती सरकारका निर्णयहरूलाई उल्ट्याउने, स्थगित गर्ने र तोडमरोड गरेर आफू अनुकुल कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई आफ्नो बहादुरी सम्झेको आभास दिन्छन् वर्तमान सरकारका क्रियाकलापहरूले ।

अर्को तर्फ प्रशासनको अवस्था पनि त्यस्तै नाजुक रहेको देखिन्छ । झर्ला र खाउला भन्ने आश र कतै केही हुने हो कि भन्ने त्रासले प्रशासन ज्यादै निम्सरो देखिएको अवस्था छ । प्रशासनमा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने मुख्य दायित्वलाई बिर्सेर प्रशासकहरूले नै स्थापित प्रशासनिक मान्यता, कानुनको कार्यान्वयन, नीतिको फिडब्याक र समग्र व्यवस्थापनमा डिडक्टिभ् लजिक् अफ एक्सनलाई भत्काउन राजनीतिलाई साथ दिइरहेका देखिन्छन् । राजनीतिक पार्टीले चुनावमा गरेका बाचालाई नीतिमा रुपान्तरण गरी कार्यान्वयन गर्दा न्यूनमम् रूपमा पनि स्थापित प्रशासनिक मान्यतालाई भत्काउने काम गर्नु हुदैन् प्रशासनले । यही नै लोकतान्त्रिक प्रशासनको चरित्र पनि हो । तर, प्रशासन भने आफ्ना स्थापित मान्यताहरूलाई चटक्कै बिर्सेर सरकारको गाडीमा पछिल्लो ढोकामा झुण्डिएर ढ्याक् ढ्याक् गर्ने खलासी जस्तै बनिरहेको छ । प्रशासकहरूको खलासी चरित्रले पनि प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको मात्रा झन् झन् बढिरहेको छ ।

निष्कर्ष

प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप वाञ्छनीय विषय होइन । व्यवहारतः प्रशासन राजनीतिको सब्सेट् देखिए पनि यो स्थायी सरकार हो । यस्का आफ्नै मूल्य र मान्यता हुन्छन् । प्रशासनिक स्वविवेक स्वयंले पनि प्रशासनको पृथक हैसियत र अस्तित्वलाई नै परिभाषित गर्ने गर्दछ । प्रशासनको स्वायत्तता स्वयंले अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण र सन्तुलनलाई पक्षपोषण गरी लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिने अपेक्षा पनि गरिएको हुन्छ ।

त्यसैले, संघीय पुनर्संरचनाको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिज्ञहरुले संघीयतालाई आवश्यक सार्बजनिक नीति निर्माण तर्फ आफूलाई केन्द्रित गर्न जरुरी छ । कर्मचारीतन्त्रमा हस्तक्षेप गर्ने होईन, यस्को स्वायत्त संचालन र ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक ज्ञान र सीप राजनीतिकर्मीमा हुनु अनिवार्य देखिन्छ । प्रशासनको बैद्यता, स्थिरता र क्षमता बृद्धिका लागि राजनीतिक क्षेत्र कति प्रतिबद्ध रहन सक्छ त्यति नै मुलुकको प्रशासनले सार्वजनिक व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नेछ ।

त्यसै गरी, प्रशासकहरु पनि खलासी चरित्रबाट मुक्त भई प्रशासनिक ब्यवसायिकता र तटस्थताका लागि काम गर्ने स्थायी सरकारका प्रतिनिधि पात्र हुन् भन्ने हैसियत देखाउन अत्यन्त जरुरी छ । प्रशासनिक व्यावसायिकता र तटस्थता प्रतिको प्रशासनिक अडानले नै प्रशासन कति जिम्मेवार र उत्तरदायी छ भन्ने कुरा दर्शाउने छ ।

निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको बहस र यथार्थता

परिचय

नेपाल अहिले एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघात्मक संघात्मक राज्य प्रणालीको संक्रमणमा रहेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन पश्चात राजनीतिक संघीयताले एउटा रुप लिए पछि प्रशासनिक संघीयताका लागि कार्य आरम्भ भइरहेको अवस्था छ । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान निजामती सेवा ऐनको सट्टा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरी सोही अनुसार निजामती कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकताको विषय बनेको छ ।

निजामती कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्नाका लागि निर्मित कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ का अतिरिक्त आवश्यक अन्य तीन वटा ऐनहरु निर्माण हुदै गर्दा निजामती कर्मचारीलाई प्राप्त ट्रेड युनियन अधिकारका बारेमा समेत बिभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चाहरु शुरु भएका छन् । कसैले निजामती सेवा स्वयं सरकार भएकाले यो सेवा भित्रका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिइनु हुँदैन भनेका छन् भने कसैले ट्रेड युनियन अधिकार लोकतान्त्रिक अधिकार हो, निजामती सेवा भित्र प्रदान गरिएको ट्रेड युनियन अधिकारलाई संस्थागत गरी जगेर्ना गर्न आवश्यक छ भनेका छन् । ट्रेड युनियन अधिकार आवश्यक छ भन्ने समुह भित्र पनि एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने कि एक भन्दा बढी ट्रेड युनियनहरुको उपस्थिति हुन दिने भन्ने विषयमा समेत चर्चा हुन थालेको छ ।

 

फ्रेम अफ रिफरेन्स्

कुनै पनि संस्था, निकाय वा सरकार अन्तर्गत ट्रेड युनियन रहन हुन्छ कि हुँदैन वा आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयलाई मुलत तीन वटा दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिएको पाइन्छ । एकत्वबादी सोच (युनिटरी भ्यू) ले समग्र संस्था, निकाय वा सरकारलाई एउटै संस्थापनको मान्यताले हेर्दछ । संस्थामा सबैको लक्ष्य उद्धेश्य एउटै हुने भएकोले ट्रेड युनियन नै आवश्यक छैन् भन्छन् एकत्वबादी सोच भएका मानिसहरुले । निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नै आवश्यक छैन भन्ने आवाज यही सोचको उपज हो ।

बहुलबादी (प्लुरालिस्ट भ्यू) ले संस्थामा फरक फरक धारणा र भूमिका भएका मानिसहरुले काम गर्दछन् । तिनीहरुको आफ्नै ब्यक्तिगत उद्धेश्य पनि रहेको हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् बहुलबादी सोच भएका मानिसहरुले । संस्थाको समग्र लक्ष्य उद्धेश्य प्राप्त गर्नका लागि व्यवस्थापनका अलवा कामदार वा कर्मचारीहरुको उचित ब्यवस्थापन र तिनीहरुका उचित मागहरुको उचित सम्बोधन गरिनु पर्दछ भन्ने सोच राख्दछ यो दृष्टिकोणले । नेपालको निजामती सेवा भित्र ट्रेड युनियनको उपस्थितिका लागि उठाइएका आवाजहरु पनि यही बहुलबादी सोच कैे परिणति हो ।

क्रान्तिकारी सोच (¥याडिकल भ्यू) ले उल्लेखित एकत्वबादी सोच र बहुलबादी सोच दुबैलाई अस्वीकार गरेर कुनै पनि संस्था र त्यसमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीहरुलाई केवल श्रम र पूंजीको सम्बन्धका आधारमा मात्रै बिश्लेषण गर्दछ । यो सोचले श्रम र पूंजी बीच रहको असमानता र शोषणलाई जरै देखि उखलेर फाल्न सबै श्रमिक वा कामदारहरु एकै ठाँऊमा संगठित भई बलियो सामुहिक सौदाबाजी गर्नु पर्ने तर्क राख्दछ । पूंजीबाद हुदै समाजबादसम्मको यात्रामा पूंजी बिरोधी श्रमको चिन्तन् वा बर्गीय सोच अनुसार कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यक्रम र आन्दोलनलाई ट्रेड युनियनले साथ दिनु पर्ने तर्क राख्दछ क्रान्तिकारी दृष्टिकोणले । एउटा मात्रै ट्रेड युनियनको आवाज एउटा मात्रै कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने राजनीतिक आर्थिक सोचको निरन्तरता नै हो ।

 

नेपालको अनुभव

नेपालको निजामती सेवामा उल्लेखित तीनै दृटिकोण अनुसार ट्रेड युनियनको अभ्यास भएको इतिहास छ । २०१३ साल देखि बैधानिक हैसियत पाएको निजामती सेवामा २०४७ सालसम्म कुनै पनि ट्रेड युनियन रहेका थिएनन् । तत्पश्चात् २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि २०४७ सालमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दर्ता भएको इतिहास छ । २०४८ सालमा निर्वाचित सरकार बिरुद्ध तत्कालीन प्रतिपक्ष दल नेकापा एमालेले सञ्चालन गरेको सरकार बिरोधी आन्दोलनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन पनि सहभागी भयो । जननिर्वाचित सरकारलाई ३ महिना भित्रै ढाल्ने प्रतिपक्षी दलको योजना अनुसार कर्मचारी संगठन परिचालित भए पछि तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको सरकार समेतको सहयोगमा नेपाल निजामती कर्मचारी संघको स्थापना भएको हो ।

यसरी राजनीतिक आन्दोलन र ट्रेड युनियनको बैशाखी चरित्र कै कारण निजामती सेवामा रहेको एउटा मात्रै संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संघको स्थापना भएसँगै बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणामा परिवर्तन भएको हो । यस बीचमा संघ र संगठन बीचको अदालतमा चलेको मुद्धा, निजामती सेवा ऐनमा भएको तत्कालीन ब्यवस्था अनुसार नेपाल निजामती कर्मचारी संघको दर्ता लगायतका कुराहरु एकल ट्रेड युनियन कि बहुल ट्रेड युनियन भन्ने बहस कै परिणती थिए । ट्रेड युनियनलाई बिशुद्ध पेशागत मान्यतामा अघि बढाउने कि राजनीतिक स्वार्थ सिद्धी गर्ने एउटा वर्गीय संगठनका रुपमा चलाउने भन्ने बहसबाटै नेपालको निजामती सेवामा बहुल ट्रेड युनियनको उपस्थिति भएको हो ।

बैधानिक हैसयितले निजामती सेवामा बहुल ट्रेड युनियनको अभ्यास भने निजामती सेवा ऐनको दोश्रो संशोधन २०६४ पछि भएको हो । निजामती सेवा ऐनको दोश्रो संशोधन पछि ८ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन श्रम बिभागमा दर्ता भए पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ४ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले मात्र भाग लिने वातावरण बन्यो । तोकिएको १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड ३ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले मात्रै कटाउन सफल भए । सोही बमोजिम आधिकारिक ट्रेड युनियनमा ३ वटा मात्र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तमा आधारित निर्वाचन प्रणालीबाट निर्मित यही एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई सामुहिक सौदाबाजीको अधिकार निजामती सेवा ऐनले प्रदान गरेको छ ।

 

राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय दायित्व

नेपालमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई संबिधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । संबिधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा पारिश्रमिक लिई रोजगारदातालाई शारिरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुरलाई कानुन बमाजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने कुरा उल्लेख छ । ट्रेड युनियन अधिकारसंग सम्बन्धित कतिपय आईएलओ अभिसन्धीहरु पनि नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको छ । ट्रेड युनियन अधिकारलाई मानव अधिकारका रुपमा स्वीकारिएका मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तारष्ट्रिय अनुबन्धहरुको पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ ।

नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को पछिल्लो संशोधन २०७२ मा समेत नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धि प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि जनआन्दोलनको म्यान्डेट बोकेर पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाले निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने भनेर पास गरेको संकल्प प्रस्ताव पनि नेपाल सरकारको दायित्व भित्रकै विषय हो । उल्लेखित् राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दायित्वका विषयहरुले निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन हुदैन भन्ने तर्कलाई स्वत निष्क्रिय गराउदछन् । तर बिगत समयमा गरिएको अध्यास र अनुभव समेतलाई मध्येनजर गरेर निजामती सेवाको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कसरी थप परिष्कृत गर्दै जाने भन्ने विषय भने सबैको चासोको विषय बन्नु अन्यथा होइन ।

 

एकल ट्रेड युनियनको प्रकृति

एकल ट्रेड युनियनको अवधारणाले केवल एउटा मात्र ट्रेड युनियनको कल्पना गर्दछ । यस्तो व्यवस्था रहेका कतिपय ठाँऊमा सबै कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई कानुनद्घारा नै अनिवार्य सदस्यताको व्यवस्था समेत गर्ने गरेको पाइन्छ । एकल ट्रेड युनियनलाई सौदाबाजीको बलियो प्रबन्ध मानिए पनि यस्तो प्रबन्धमा कामदार तथा कर्मचारीलाई आफु अनुकुलको ट्रेड युनियन छनौट गर्ने स्वतन्त्रता नहुने, असल ट्रेड युनियन संस्कार निर्माणमा लागि ट्रेड युनियन बीच प्रतिस्पर्धा नहुने, प्रतिस्पर्धा नभएका कारण ट्रेड युनियनका नेताहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत फाइदाका लागि व्यवस्थापनसँग सम्झौता गरेर पेशागत मान्यतालाई नै धरापमा पार्ने, सदस्यहरु माथि एउटै ट्रेड युनियनको एकाधिकार रहने जस्ता दुर्गुणहरु रहन्छन् । एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा व्यवस्थापन बिरुद्धको प्रतिपक्ष (opposition to the management) हो । नेपाल कै निजामती सेवा भित्र एउटा मात्रै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन रहंदा जननिर्वाचित नेपाली काँग्रेसको सरकार बिरुद्ध ५६ दिन सम्म संचालन गरिएको कर्मचारी आन्दोलन यस्को गतिलो उदारहण हो ।

एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा मुलत श्रम र पूंजीको साम्यबादी ब्याख्या र समाजको बिकासक्रममा श्रमिकहरुले पूंजीपतिहरु बिस्थापन गर्ने मान्यताको द्योतक हो । पेशागत मान्यताको नाममा बर्गीय चिन्तन्लाई बढवा दिदै एउटै कम्युनिष्ट पार्टीको बर्चश्व कायम गराउने सहायक मात्रै हो एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा ।

 

बहुल ट्रेड युनियनको प्रकृति

बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा मुलत लोकतान्त्रिक शासन पद्धति कायम रहेका मुलुकहरुमा अवलम्वन गरिएको हुन्छ । यो अवधारणाले एउटै संस्था वा निकायमा एक भन्दा बढी ट्रेड युनियनको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दछ । प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्टता भन्ने सिद्धान्त नै यसको जग हो, आधार हो । प्रत्येक कामदार तथा कर्मचारीलाई आफुले रोजेको ट्रेड युनियनको सदस्यता लिने अधिकार कानुनमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तोकिएका ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन नचाहने कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा फरक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने अधिकार पनि कानुनमा नै सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । बहुल ट्रेड युनियनहरुको उचित व्यवस्थापनले संस्थाको व्यवस्थापन तह र ट्रेड युनियनहरु बीच समन्वय हुन गई संस्था कै उत्पादकत्व बृद्धि हुने मान्यता रहेको छ । ट्रेड युनियनहरु बीच सृजना हुने प्रतिस्पर्धाका कारण ट्रेड युनियनका नेताहरुको ब्यक्तिगत स्वार्थ ओझेलमा परी पेशागत हक हितको विषयले महत्व पाउछ भन्ने धारणा बहुल ट्रेड युनियनको मान्यताको विषय हो । तथापी बहुल ट्रेड युनियनको अधिकारले ट्रेड युनियनहरु बिभाजित हुने, व्यवस्थापनले एउटा ट्रेड युनियन बिरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्ने, राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल ट्रेड युनियनहरुलाई दुरुपयोग गर्ने जस्ता दुर्गुणहरु अनुभव गरिएका विषय हुन् ।

बहुल ट्रेड युनियनको उपस्थितिलाई व्यवस्थापनका हिसाबले चुनौतिपूर्ण मानिन्छ । ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन फितलो हुने बित्तिकै संस्था भित्र अराजकता उत्पन्न हुने प्रसस्तै सम्भावना रहन्छ । त्यसैले बहुल ट्रेड युनियन क्रियाशील रहेको ठाँऊमा नियमनकारी निकायको उपस्थिति र तिनीहरुको प्रभावकारी क्रियाशीलता बान्छनीय रहन्छ ।

 

ट्रेड युनियन अधिकार र यस्को प्रयोगको तरिका

ट्रेड युनियन अधिकार भित्र मुलतः तीन वटा अधिकारहरु रहेका हुन्छन् । संगठन गर्ने अधिकार, सामुहिक सौदाबाजीको अधिकार र हड्ताल गर्ने अधिकार । यि तीनै अधिकारको समुच्च नै वास्तवमा ट्रेड युनियन अधिकार हो । एउटा अधिकार रहेर अरु अधिकार रहेनन् भने त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकार रहेको मानिदैन ।

ट्रेड युनियन अधिकारका यी तीनै अधिकारहरु एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा र बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार फरक फरक ठाँऊमा फरक फरक तरिकाले प्रयोग हुन सक्दछ । त्यस्तो अभ्यास देखिएको पनि छ । कतै तीन वटै अधिकार एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार प्रयोग भएका छन् भने कतै तीन वटै अधिकार बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार प्रयोग भएका छन् । कतै भने कुनै अधिकार एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार र कुनै अधिकार बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाइएको देखिन्छ ।

कम्युनिष्ट शासन पद्धति कायम रहेका र तिनीहरुबाट प्रभावित भएका देशहरुमा एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार यी तीनै अधिकारहरु प्रयोग भएका छन् भने लोकतान्त्रिक शासन पद्धति कायम रहेका देशहरुमा बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार तीन वटै अधिकार प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । कतै मिश्रित अवधारणा अनुसार यी अधिकारहरुलाई प्रयोग गरिने व्यवस्था मिलाइएको पनि छ । हाल नेपालको निजामती सेवामा यी तीन अधिकार मध्ये संगठन गर्ने अधिकार बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार प्रयोग गरिएको छ भने सामुहिक सौदाबाजीको अधिकारको प्रयोग बहुलबाट एकल बनेको आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र प्रयोग गर्ने परी व्यवस्था मिलाइएको छ । हड्ताल गर्ने अधिकारलाई अझ ब्यापक बनाई समग्र सदस्यहरुबाट हड्तालको कार्यक्रमलाई अनुमोदन गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि कायम गरिएको छ । ट्रेड युनियनका समग्र सदस्यहरुको ६० प्रतिशत् सदस्यहरुले अनुमोदन गरी संचालन हुने हाड्तालको कार्यक्रमले मात्रै कानुनी बैद्यता पाउने प्रबन्ध निजामती सेवा ऐनमा गरिएको छ ।

 

बैकल्पिक बहस: अर्को सिन्डिकेट नबनोस्

निजामती सेवाको संघीय पुनर्संरचना गदै गर्दा निजामती सेवा ऐनको प्रतिस्थापनमा सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवाको ऐन निर्माण हुने क्रम चलिरहेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको बिधेयकमा कार्यालय प्रमुख बाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी र सो भन्दा तलका निजामती कर्मचारीहरुलाई एउटा मात्र निजामती ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने छन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो बिकल्पले सम्भवतः प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन आउँदा पनि यस्तै बिकल्प आउन सक्ने संकेत गरेको छ ।

प्रस्तावित बिधेयकमा प्रस्ताव गरिएको एकल निजामती युनियनको अवधारणाले कर्मचारीहरुलाई आफुले चाहेको ट्रेड युनियनको सदस्यता लिने वा आफैले चाहे अनुसारको ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने कर्मचारीहरुको नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित गराएको छ । तोकिएको निजामती युनियनमा मात्रै कर्मचारीहरु सहभागी हुनु पाउनु भनेको नेपालको संबिधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३४ (३) मा उल्लेखित ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने अधिकार र नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय तहमा ब्यक्त गरेको दायित्व समेतलाई बेवास्ता गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।

प्रस्तावित निजामती युनियनको कार्य क्षेत्रलाई बढाएर एकल ट्रेड युनियनको प्रस्ताव प्रस्तावति संघीय निजामती ऐनमा गरिए पनि ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गतका अन्य दुई अधिकारहरु सामुहिक सौदाबाजीको अधिकार र हड्ताल गर्ने अधिकारलाई नियमावलीमा कसरी ब्याख्या बिश्लेषण गरिन्छ त्यो भने प्रतिक्षा कै विषय छ ।

निजामती सेवाको ट्रेड युनियन अभ्यासलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दै परेन । २०४७ साल देखि नै बैधानिक हैसियत पाएको निजामती सेवाको ट्रेड युनियन अधिकारले २०६४ सालको निजामती सेवा ऐनको दोश्रो संशोधन पछि मात्रै आफ्नो दायरा बढाउन सकेको हो । तत्पश्चात् २०७२ सालमा त्यो पनि ट्रेड युनियनहरुकै माग बमोजिम आधिकारिक ट्रेड युनियनको निवार्चन भए पश्चात् ट्रेड युनियन व्यवस्थापनको कामले अर्को मोड लिन सकेको हो । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भन्दा थप त्यस्तो कुनै व्यवस्थापनको प्रयास कुनै पक्षबाट कहिल्यै भएको छैन । ट्रेड युनियनहरुलाई पेशागत मान्यतामा अधि बढाउने प्रयास कतैबाट कहिल्यै भएन । सेवाको प्रभावकारिता अभिवद्धि गर्ने, सहभागितात्मक शैलीबाट ट्रेड युनियनहरुलाई संस्थाको लक्ष्य उद्धेश्य परिपूर्तिका लागि उपयोग गर्ने प्रयास कहिल्यै कतैबाट भएन । फलस्वरुप ट्रेड युनियनहरु अधिकारका नाममा देखाउने दाँत मात्रै बनेनन् तिनीहरु राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ अनुकुल भकुण्डो जस्तै खेलिए पनि । पेशागत उन्नयनको विषय संधै ओझेलमा मात्रै परेन कतिपय ट्रेड युनियनका नेताहरुले ट्रेड युनियनलाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग हुने सिन्डिकेट नै बनाए ।

बाम गठबन्धनको बहुमतको बलियो सरकार र कम्युनिष्ट स्कूलिङ अनुसार सरकारले शक्ति एकिकृत गर्न गरेका प्रयासहरु देखिइरहँदा सरकारी सेवामा एकल ट्रेड युनियन त्यो पनि तोकिएको सरकारी ढाँचा अनुसार नै प्रस्ताव धएर आउनु भनेको केवल सरकारलाई मात्रै सहयोग गर्ने डमी र फन्डेड ट्रेड युनियन बिकास गर्न खोजिएको प्रष्टै देखिन्छ । त्यसै पनि ट्रेड युनियनहरुमा पेशागत मान्यताको अभाव रहेको अवस्था, कतिपय ट्रेड युनियनका नेताहरुले सिन्डिकेट निर्माण गरेर सरुवा बढुवाको सिमित दायरा भित्रै रमाइरहेको गुनासो यत्रतत्र सुनिइरहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा पुनः सरकारको तर्फबाट एक कदम पछाडि हटेर एकल ट्रेड युनियनको प्रस्ताव आउनु भनेको प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्टता तर्फ जाने सिद्धान्तलाई नकारेर नयाँ सिन्डिकेटको बिजारोपण गर्नु नै हो ।

 

निष्कर्ष

अधिकारको विषयमा प्रतिसंहरणको सिद्धान्त लागू हुँदैन । लामो समयसम्मको संघर्ष र त्यसैको परिणाम स्वरुप निजामती सेवामा बहुल ट्रेड युनियन गठन र एकल आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत सौदाबाजी गर्ने परिपाटी समद्ध सबै पक्षले स्वीकार गरिसकेको विषय हो । दिई सकिएको बहुल ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने अधिकारलाई ब्यवस्थापन गरी संस्थागत गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी अधिकार फिर्ता लिनु वा घटाउनु भनेको सरकार निरंकुशता तर्फ अघि बढ्नु नै हो । यस्तो प्रवृतिले सरकारको अधिकानायकबादी चरित्रलाई स्पष्ट पार्दछ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ लाई टेकेर आठ वटा ट्रेड युनियन दर्ता भएको भए पनि अहिले तीन वटा ट्रेड युनियनले मात्र मान्यता पाएको परिस्थिति छ । बाह्य कारणले गर्दा भए पनि निकट भविष्यमा यसको संख्या दुई हुने अभ्यास शुरु भइसकेको छ । प्रशासनको संघीय पुनर्संरचना पछि बिभिन्न तहका सरकारी सेवामा दुई भन्दा बढी ट्रेड युनियन सक्रिय रहने सक्ने वातावरण त्यहाँ खटिने कर्मचारीहरुको संख्या समेतले देखिदैन् । त्यसैले ट्रेड युनियनहरुलाई नकरात्मक तरिकाले उद्वेलित् गराउने उद्धेश्यबाट प्रेरित भई एकल ट्रेड युनियनको रटान दिइरहनु जरुरी पनि देखिदैन । निजामती सेवाका ट्रेड युनियन बिरुद्धमा आवाज उठाइरहेका हरेक पक्षले भोलि निर्माण हुने परिस्थितिलाई आजै पूर्वानुमान लगाउन पनि सक्नु पर्दछ ।

तथापी ट्रेड युनियनहरुमा युन्यनिज्मको संस्कार स्थापित गनर्का लागि धेरै काम गर्न भने बाँकि नै छ । युनियनहरुलाई गैरराजनीतिक चरित्रको बनाउने विषय, पेशागत मान्यतालाई स्थापित गराउने विषय, युनियनहरुलाई सिमित ब्यक्तिको फाइदाका लागि केही नेताहरुको सिन्डिकेट हुन नदिई आम कर्मचारीका हक हितमा केन्द्रित गर्ने विषय, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुधारमा ट्रेड युनियनको भूमिका बढाउने विषय, स्वयं ट्रेड युनियनहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व र कार्य क्षेत्र बढाउने विषयहरुमा सबै पक्षको ध्यान जान भने एकदमै जरुरी छ । सुधारको पहिलो खुड्किलो सुधारका कुराहरु आफैबाट शुरु गर्नु नै हो । ट्रेड युनियनहरु पनि जिम्मेवारी पन्छाएर भाग्न मिल्दै मिल्दैन । भाग्न हुँदैन पनि ।

निजामती सेवा : असल ट्रेड युनियन संस्कार निर्माणका शर्तहरू

शरदकुमार अधिकारी

निजामती सेवामा ट्रेड युनिनयको शुरुआत असल नियतकासाथ गरिएको थियो । निजामती कर्मचारीहरूको पेशागत हक हित अभिवृद्धि गर्ने र व्यावसायिकता मार्फत सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने ध्येयले नै ट्रेड युनियनको प्रयोग निजामती सेवामा गरिएको थियो । तथापि, विगत २६-२७ वर्ष देखिको अभ्यास र ट्रेड युनियन आन्दोलनले ट्रेड युनियनहरूमा व्यावसायिकता विकास गरी असल संस्कार निर्माण गर्न नसकेको गुनासो यत्रतत्र सुनिएको छ । विशेष गरी बहुल ट्रेड युनियनको अभ्यास र ट्रेड युनियनकर्मीहरूको आचरणलाई उछालेर यस्ता जनगुनासाहरू आउने गरेका छन् ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन पश्चात् पेशागत ट्रेड युनियन आन्दोलनले पनि गति लिन नसकेको यथार्थता एकातिर छ भने स्वयं आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि अस्तव्यस्तताका लागि थप कारक बन्न पुगेको जनगुनासो यत्रतत्र सुनिएको छ । पेशागत ट्रेड युनियनको मान्यतालाई चटक्कै बिर्सेर फन्डेड ट्रेड युनियन बन्न मरिहत्ते गरेको आरोप आधिकारिक ट्रेड युनियनले खेपिरहेको छ । निजामती सेवाको आधिकारिक ट्रेड युनियन पश्चिमा राष्ट्रहरूमा जस्तो स्वचालित ट्रेड युनियन बन्न नखोजेर कतिपय अफ्रिकन देशहरूमा बिदेशीलाई देखाउनका लागि मात्रै खोलाइएका ट्रेड युनियन जस्तो बनेको आरोप पनि छ ।

निजाती सेवाका ट्रेड युनियन र ट्रेड युनियनकर्मी बिरुद्धका जनगगुनासोहरू प्रति स्वयं ट्रेड युनियन र ट्रेड युनियनकर्मीहरूले गम्भीर हुन जरुरी छ । ट्रेड युनियनहरूले कस्तो खालको ट्रेड युनियन आन्दोलन सिर्जना गराउन खोजेका हुन त्यस्को यथार्थ तस्बिर जनमानसमा दिन पर्ने दायित्व पनि ट्रेड स्वयं युनियनकर्मीहरू कै हो । त्यसो त नेपालमा एक खालको नव सामन्तबाद हावी भइरहेको छ आजकल । आफूले आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगर्ने अनि त्यस्को दोष अरूलाई थोपार्ने खालको नव सामान्तबाद । ट्रेड युनियन बिरुद्धका जनगुनासाहरूलाई यति मै सिमित राखेर हेर्न भने मिल्दैन । ट्रेड यनियनहरूले पनि परिवर्तित समय अनुसार आफूलाई परिमार्जन गरेर निरन्तर अघि बढ्न जान्नु पर्दछ । प्रयास गर्नु पर्दछ ।

ट्रेड युनियनको पर्यावरण भित्र रहेका सरकार, राजनीतिक पार्टी र स्वयं ट्रेड युनियनहरूले देहायका विषयमा सुधार गरेर अघि बढ्न सके निजामती सेवाको गरिमा र प्रतिष्ठा मात्रै बढ्ने थिएन, निजामती ट्रेड युनियनमा असल संस्कार स्थापित भई पेशागत हक हित र अधिकारको विषय पनि मुलप्रवाहमा आउने थियो । देहायका सुधारका कुराहरुले प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित भई सरकार प्रतिको आशा र भरोसा समेत सम्बोधन हुन गई परिवर्तनको आभास समेत हुने वातावरण बन्ने थियो ।

क) सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले गर्नु पर्ने सुधार

१. ट्रेड युनियन दर्ता र नवीकरण प्रक्रियामा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्द नभएको भन्ने सम्बन्धित ट्रेड युनियनको केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित गरेको निर्णय सहितको घोषणालाई अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।

२. ट्रेड युनियनहरूलाई कर्मचारी ब्यवस्थापन, नीति निर्माण र कार्यान्वयन जस्ता निर्णयहरूमा सहभागी गराउने । कर्मचारी प्रशासन र विकास ब्यवस्थापनको क्षेत्रमा समुहगत कार्य, समूह गतिशीलता र सहभागितात्मक पद्धति सर्वत्र स्वीकार गरिएका विषय हुन् । कानुनमा नै ट्रेड युनियनको सहभागिता गराउने भनेर तोकिएका क्षेत्रमा समेत ट्रेड युनियनहरूको सहभागिता नगराइएको हुनाले पनि निजामती सेवा भित्र द्वन्द्वको स्थिति देखा परेको हो ।

३. निजामती कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने निकाय र संस्थाहरूमा निजामती क्षेेत्रका ट्रेड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व एकदमै जरुरी छ । यस्ता निकाय तथा संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व गराउदा समग्र ब्यवस्थापनमा सबै सरोकारवालाहरूको स्वामित्व सिर्जना हुन जान्छ । निजामती अस्पताल ब्यवस्थापन, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायत बेलाबेला गठन हुने समिति, कार्यदल, आयोगहरूमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वले परिवर्तन ब्यवस्थापनलाई पनि सहज बनाउदछ ।

४. सबै राजनीतिक पार्टीहरूले कम्तिमा पनि निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरू हेर्ने इन्चार्ज नतोक्ने । ट्रेड युनियनहरूलाई भातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थाको हैसियत नदिने । आफैले पार्टीको अंग बनाउने अनि ट्रेड युनियनका कारण राजनीतिकरण भयो भन्नु किमार्थ ठीक हुदै होइन । जनताको करबाट तलव भत्ता खाने स्थायी सरकारलाई राजनीति तटस्थता र सेवा प्रवाहमा निष्पक्षताको सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन गर्न सबै राजनीतिक पार्टी प्रतिबद्ध रहन जरुरी छ ।

ख) ट्रेड युनियनहरूले गर्नु पर्ने सुधार

५. ट्रेड युनियनकर्मीहरूका लागि पेशागत आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गराउने । पेशागत मान्यताको जग बलियो बनाउन ट्रेड युनियनकर्मीहरूले के गर्ने के नगर्ने, कस्का प्रति उत्तरदायी रहने र पेशागत हक हितका विषयमा के कस्ता काम गर्ने लगायतका कुराहरू समाबेश भएको सर्वस्वीकृत आचारसंहिता बनाई लागू गराउने ।

६. कानुनको प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर कार्यक्रम वा गतिबिधी सञ्चालन नगर्ने । ट्रेड युनियनका के कस्ता गतिबिधिहरू कसरी संचालन गर्ने भन्ने कुरा कानुनमा नै उल्लेख गरिएका छन् । कानुनमा उल्लेखित गतिबिधि, त्यसको बिधि र प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर गतिबिधि सञ्चालन गर्नाले पनि ट्रेड युनियन बिरुद्धको जनमत बढेर गएको यथार्थ हो । यस तर्फ ट्रेड युनियनहरू बिशेष सजग रहन जरुरी छ ।

७. ट्रेड युनियनहरूलाई एकीकरण गर्ने । करिब ८० हजार कर्मचारीहरू रहेको निजामती सेवामा आधा दर्जन हाराहारीका ट्रेड युनियन जरुरी पनि देखिदैन । अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत ट्रेड युनियनहरूको एकीकरण प्रबृत्ति बढी रहेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन पश्रचात समान धारणा र मान्यताका आधारमा ट्रेड युनियनहरूको एकिकरणका लागि दबाब पनि रहेको स्थिति देखिन्छ । यस्लाई ट्रेड युनियनहरूले आत्मसात गर्नु पर्दछ ।

८. ट्रेड युनियनका गतिबिधिहरू कार्यालय समय भन्दा अघि वा पछि मात्रै गर्ने । निजामती कर्मचारीहरू जनताका असली सेवक हुन् । जनताले कुन समयमा सेवा पाउने भन्ने कुरा कानुनमा नै तोकिएको हुन्छ । त्यसैले १० बजे देखि ५ बजे सम्मको समय कर्मचारीले जनतालाई दिनु पर्ने समय हो । कार्यालयका लागि तोकिएको समयमा ट्रेड युनियनका गतिबिधिहरू सञ्चालन गरेर जनताको समयलाई वेवास्ता गर्न मिल्दै मिल्दैन ।

९. ट्रेड युनियनहरूले सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्दै नगर्ने । ट्रेड युनियन भनेको सामुहिक हितका लागि सामुहिक प्रयत्नको अर्को नाम हो । यस्का गतिबिधिहरू आफ्नै स्रोत साधनबाट सञ्चालन गरिनु पर्दछ । सदस्यहरूको बित्तीय योगदान नै ट्रेड युनियनका लागि रक्त संचार गराउने मुख्य आधार हो । सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्ने ट्रेड युनियनहरूले सरकारसँग सामुहिक सौदाबाजी गर्न पनि सक्दैनन् । आफ्नै स्रोत साधनबाट सञ्चालन भएका ट्रेड युनियनहरूको सौदाबाजी सामर्थ्य पनि बढी नै हुने गर्दछ ।

१०. ट्रेड युनियनकर्मीहरूले नैतिक चरित्र प्रदर्शन गर्ने । ट्रेड युनियनलाई हेर्ने दृष्टिकोण ट्रेड युनियनकर्मीहरूको चरित्रबाट पनि निर्धारण हुन्छ । ट्रेड युनियनकर्मीहरू कति धेरै नैतिक धरातलमा बसेका छन्, कति सेवा प्रवाहका लागि दत्तचित्त छन् र कति समाज र निजामती सेवा भित्र उदारहणीय बनेका छन त्यस्ले पनि ट्रेड युनियन प्रतिको जनधारणा निर्धारण हुने हो । त्यसैले ट्रेड युनियनकर्मीहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि भन्दा पनि राष्ट्रका लागि काम गर्ने सेवा प्रदायक हो भन्ने उदारहण प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दछ ।

अन्त्यमा, प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको वर्तमान समयमा निजामती कर्मचारी एवं निजामती सेवाका ट्रेड युनियन बिरुद्धमा उठाइएका आवाजहरू केही हदसम्म सुनियोजित भए पनि स्वयं ट्रेड युनियनहरूमा पनि सुधार हुनु/गर्नु पर्ने आवश्कता भने प्रसस्तै देखिएका छन् । उल्लेखित सुधारका कुराहरू मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्यो भने पनि निजामती सेवाको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा असल संस्कार स्थापित भई निजामती सेवाको ट्रेड युनियन आन्दोलनले निजि क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूलाई समेत मार्गदर्शन गरी नेतृत्व दिन सक्नेछन् ।

युनियन (संघ) को सातौं एकता महाधिबेशन र मेरो बाध्यता

मलाई पनि दुःख छ आफैले धेरै समय, पसिना र लगानी लगाएको संस्था नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को पदीय राजनीतिबाट बिदा लिएको निर्णय साथीहरूलाई महाधिबेशन स्थल मै सुनाउनु पर्दा । धेरै साथीहरूको मन दुख्यो मेरो निर्णयबाट । त्यस्का लागि फेरि पनि म क्षमायाचना गर्दछु । पदीय राजनीतिबाट बाहिरिने निर्णय गरे पनि युनियन (संघ) बाट भने म बाहिरिएको होइन । यस्लाई यसरी नै बुझिदिनु हुन पुनः अनुरोध गर्दछु ।

१) पार्टी पंक्तिबाट मलाई धेरै नै प्रेसर आयो मेरो अपेक्षा अनुसारको पदमा प्रत्यासी नहुन । पार्टी पंक्तिलाई मेरो निष्ठा, इमान्दारिता, प्रतिबद्धता र क्षमताले समयोचित उत्तर दिन सकेन । वहाँहरूले चाहे अनुसारको कम्फर्टेवल ब्यक्ति बन्न पनि म सकिन ।
२) एकता र सहमतिको सन्देश लिएर म महाधिबेशन स्थल पुगेको थिए तर जिम्मेवार ब्यक्तिहरूले एकता र सहमतिको मेरो प्रयासलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु भएन । उल्टो सूचना लिएर एकता र सहमति भाड्ने काम भएको अनुभव मैले गरे ।
३) युनियन (संघ) मा पेशागत उभार ल्याउने भनेर चिनिएका केही पुराना साथीहरूले पनि युनियन (संघ) लाई आफ्नो राजनीतिक सम्बन्ध बढाउने खुड्किलो कै रूपमा मात्र प्रयोग गर्न तल्लीन हुनु भयो । देश भरिका तमाम साथीहरूलाई भ-याङ्ग बनाउन मेरो ब्रह्मले मानेन ।
४) युनियन (संघ) को मेरो राजनीतिलाई मेरो परिवारको नेपाली काँग्रेस पार्टीमा रहेको राजनीतिसँग जोडेर पक्ष बिपक्षमा विभिन्न अड्कलबाजी लगाउने काम पार्टी पंक्तिबाटै पनि भयो । जुन कुरा युनियन (संघ) को पेशागत मान्यता भन्दा एकदम‌ै बाहिर थियो ।
५) मैले एकता र सहमतिका लागि अन्तिम समयसम्म पनि ट्याक्टिकल मुभ गरे महाधिबेशन स्थलमा । तर पनि प्रत्यासी साथीहरू एकता र सहमतिका लागि एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न त्यहाँ तयार हुनु भएन । जुन कुरा एकीकृत युनियन (संघ) को संचालन सहमति भन्दा बाहिर थियो ।
६) स्वच्छ प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको गहना हो । म आफै पनि युनियन (संघ) मा प्रतिस्पर्धाबाटै स्थापित भएको ब्यक्ति थिएँ । बिशेष सहयोग अग्रजहरूको पक्कै पनि थियो तर म तानिएरै मात्र स्थापित भएको ब्यक्ति भने कदापि होइन । महाधिबेशन स्थलमा निर्णायक भूमिकाको जिम्मा लिएर बसेको पार्टी पंक्ति समक्ष मैले फरक तरिकाले प्रतिस्पर्धा गर्ने मेरो निष्कर्ष के पुगेथ्यो महाधिबेशनको निकास चितवन, टाँडीबाट होइन काठमाण्डौबाट निस्कने निष्कर्ष मलाई प्राप्त भयो । मेरो मानसपटलमा गुन्जिरहने त्यो स्वर अझै पनि मेरो डिभाइसमा सुरक्षित छ । पटक पटकको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपले शिथिल भएको कर्मचारी युनियन (संघ) लाई थप शिथिल बनाउन मेरो मनले मान्दै मानेन । टाँडीबाटै निकास दिन मैले उल्लेखित पंक्तिलाई बिजय सुनिश्चतताको आश्वासन समेत दिन प-यो ।

उल्लेखित सबै कारणहरूले गर्दा अब आइन्दा मैले युनियन (संघ) को पदीय जिम्मेवारीमा नरहने कुरा निर्णय गरी सार्वजनिक गर्न बाध्य भए । म समस्या होइन, समाधान चाहन्थे । म ठूलो ब्यक्ति होइन असल ब्यक्ति बन्न चाहन्थे । मेरा लागि पद कहिल्यै प्रमुख विषय बन्दै बनेन । साथीहरूलाई पनि थाहा भएकै विषय हो यो । पद नभएरै पनि म कर्मचारी युनियन (संघ) मै छु र रहन्छु पनि । आफुले समय, पसिना र लगानी लगाएको युनियन (संघ) को माया मलाई पनि छ र रहन्छ नै । युनियन (संघ) मा रहंदा कमाएका साथीहरू नै मैले आजसम्म कमाएको सम्पत्ति हो । युनियन (संघ) का आगामी चुनौतीहरू सामना गर्न म संधै सबै निर्वाचित मेरा आत्मीय साथीहरूसँग सँगै रहने छु । युनियन (संघ) को श्रीवृद्धिका लागि साधारण सदस्य कै हैसियतमा भए पनि म निरन्तर लागिरहने कुरा फेरि पनि दोहोराउन चाहन्छु । शायदै कसैले युनियन (संघ) को पदीय राजनीतिबाट बाहिरिदा यति धेरै साथीहरूको माया पाएका थिए न त कसैले भविष्यमा त्यस्तो माया पाउलान् ! साथीहरूको अगाध मायाको म संधै ऋणी रहिरहने छु । तापनि आफैलाई प्रश्न गर्न भने मन लागिरहन्छ आजकल, के निष्ठा, इमान्दारिता, प्रतिबद्धता र क्षमताको कुनै अर्थ छैन? निशब्द हुन्छु म । मसँग यस्को उत्तर आफैसँग पनि छैन ।

आफै बाध्यतामा परेर पनि मेरो बाध्यतालाई नजिकबाट नियालेर मलाई अन्तिम समयसम्म साथ दिइरहने मेरा अनन्य मित्र सुशील के.सी. लाई अन्तरआत्मैै देखि नमन गर्न चाहन्छु । मलाई युनियन (संघ) को मुलप्रवाहमा ल्याउन सहयोग गर्ने आदरणीय दाजु भानुभक्त ढकाललाई पनि हार्दिक नमन गर्दछु । युनियन (संघ) को पदीय राजनीतिमा रहदा सँधै साथ, सहयोग, सद्भाव र हौसला दिनुहुने सबै आदरणीय साथीहरूलाई हार्दिक धन्यबाद दिन चाहन्छु । जय नेपाल, जय युनियन (संघ) ।

शरदकुमार अधिकारी
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)

राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध

शरदकुमार अधिकारी

“The relation between politics and administration is on again and off again romance.”

राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धका बारेमा बिभिन्न कोणबाट ब्याख्या बिश्लेषण भएको पाईन्छ । कहींकतै राजनीतिकर्मीहरुले प्रशासनलाई राजनीतिक साध्य पूर्तिको साधन मात्र मानेका छन् भने कसैले राजनीति र प्रशासनलाई दुई पृथक बिषय हुन पनि भनेका छन् । त्यसै गरी कतिपय बिद्वानहरुले राजनीति र प्रशासनलाई एकै सिक्काका दुई पाटाको रुपमा लिएका छन् र उनीहरुले मुलुकको सर्बाङ्गिण बिकासका लागि दुबैको सहकार्य जरुरी छ भनेका छन् । भिन्न धारणा र दृष्टिकोण राख्नेहरुले प्र्रशासनलाई बिभिन्न कोणबाट परिभाषित गरिएको पनि पाइन्छ ।

Public administration is detailed and systematic application of law. Every particular application of law is an act of administration. (Woodro Wilson, 1887)

Public administration is what government does (or does not do), it is a phase in policy making cycle, it is a prime tool for implementing the public interest and it does collectively what can not be done so well individually. (Shafritz and Russell, 1997)

उल्लेखित दुई परिभाषाहरु मध्ये Wilson को परिभाषाले प्रशासनलाई अलगै बिषय र दर्शनका रुपमा स्वीकार गर्दछ भने Shafritz and Russell ले प्रशासनलाई राजनीतिक शैलीबाट परिभाषित गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार राजनीति भन्दा बाहिर गएर प्रशासनको अस्तित्व खोज्न गाह्रो पर्दछ । यी दुई परिभाषाहरु यहां सांकेतिक रुपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको हो । राजनीति र प्रशासन सम्बन्धी चिन्तन, दर्शन र दृष्टिकोणमा समयको प्रवाहसंगै धेरै परिवर्तन र परिमार्जन भएको पाईन्छ । परम्परागत समाजमा राजनीति र प्रशासन बिच कुनै सिमारेखा थिएन । राज्यको प्रादुर्भावसंगै प्रशासन पनि प्रादुर्भाव भएको थियो र दुबैले गर्ने काम र परिचयमा कुनै भेद थिएन । सन् १८८७ मा Woodro Wilson को The study of administration भन्ने लेख प्रकाशन भए पछि राजनीति र प्रशासनको क्षेत्र बिभाजन भयो । त्यस पछि राजनीति र प्रशासनलाई दुई पृथक बिधाका रुपमा बिकसित गर्न थालियो । FJ Goodnow, LD White जस्ता बिद्धानहरुले Wilson को बिचार प्रति सहमति जनाए । सन् १९३७ मा Chester Bernard को Function of the Executive नामक पुस्तक प्रकाशन भए पछि पुन राजनीति र प्रशासनलाई पृथक रुपमा नहेरी दुबैलाई परिपुरक रुपमा हेरिनु पर्ने धारणा बलियो बन्दै आयो ।

नयां सार्बजनिक ब्यवस्थापनको सिद्धान्तले पुन प्रशासनलाई अराजनीतिक बिषयवस्तु बनाएको छ । प्रशासनको संचालन ब्यावसायिक सिद्धान्त अनुरुप हुनु पर्ने जिकिर गरेको नयां सार्बजनिक ब्यवस्थापनले प्रभावकारी नीति निमार्णका लागि राजनीतिक क्षेत्रले बाह्य बिज्ञ, राजनीतिक सल्लाहकारहरु, दबाब समुह एवं अन्य नाफामुलक संस्थाहरुको सहयोग लिन सक्ने कुरा स्वीकार गरेको छ । बहुचर्चित सुशासनको अवधारणा अनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयनका हरेक पक्षमा जनताको स्वामित्व सृजना गर्न सबै सरोकारवालाहरुको सहभागिता हुनु पर्दछ । सरोकारवालाहरुको सहभागिता नै विवेकी, प्रभावकारी र जनमुखी सेवाप्रवाहको आधार हो भन्ने मान्यता सुशासनको अवधारणाले लिएको छ । उदारबाद, निजीकरण र बिश्वब्यापीकरणका तिता मिठा अनुभब पछि जिम्मेवार सरकारको अवधारणा जन्मिएको छ । जिम्मेवार सरकारका लागि राजनीति र प्रशासन दुबैले जनतालाई केन्द्र बिन्दुमा राखी शासनका हरेक पक्ष र क्षेत्रमा जनताको पहुंच बढाउनुपर्दछ । सरकारको स्थायी संयन्त्रका रुपमा सार्बजनिक प्रशासन आपैmमा प्रजातान्त्रिक बन्न सक्नु पर्दछ । सार्बजनिक स्रोत–साधनको दीगो ब्यवस्थापन मार्पmत मीतब्ययी, कुशल र प्रभावकारी सेवाप्रवाह सुनिश्चित गराउन सक्नु पर्दछ । बिश्वब्यापीकरण र स्थानीयकरणका बिभिन्न दबाबहरु बिच यथोचित सन्तुलन कायम गर्दै जनताका आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनीतिक अवसरहरु सृजना गर्न तल्लिन रहनु पर्दछ । जनजाती, गरीब, दलीत, महिला र बाहिर पारिएका क्षेत्र, बर्ग र समुदायका मानिसहरुको मुलप्रबाहिकरणका लागि स्रोत, साधन र अवसरको न्यायोचित बितरण सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यसरी समयक्रमसंगै राजनीतिक र प्रशासनिक चिन्तनमा देखिएका परिवर्तनसंगै राजनीति र प्रशासन बिचको अन्तरसम्बन्धका आयामहरु पनि परिवर्तन र परिमार्जन भएको पाउन सकिन्छ ।

अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी दृष्टिकोणहरु

१. नीति निर्माणमा राजनीतिज्ञ र प्रशासकको भूमिका सम्बन्धी दृष्टिकोण

नीति प्रक्रियामा राजनीतिज्ञ र प्रशासकको भूमिकाबाट राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध निक्र्यौल गर्ने गरिएको पाईन्छ । राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धको महत्वपूर्ण पक्ष नै नीति निर्माणमा उनीहरुको भूमिका हो भन्ने बारेमा धेरै बिश्लेषकहरु सहमत देखिन्छन् । यस दृष्टिकोण बाट हेर्दा राजनीतिज्ञ र प्रशासकका बिचमा देहायका अन्तरसम्बन्धहरु पहिचान गर्न सकिन्छ ।

a) Slave relation
राजनीति र प्रशासनको द्विबिभाजनको सिद्धान्त (Politics/administration dichotomy) अनुरुप प्रशासनको संचालन र ब्यवस्थापन हुंदा प्रशासकहरुको नीति निर्माणमा कुनै भूमिका रहंदैन । यो सिद्धान्तले नीति निर्माणको काम राजनीतिको हो र प्रशासनको जिम्मेवारी भनेको नीति कार्यान्वयन मात्रै हो भन्ने कुरा मान्दछ । नीति निर्माणमा प्रशासनको यस्तो नल भूमिकाको स्थितिमा प्रशासकहरु राजनीतिज्ञका दास हुन्छन भन्ने कुरा कतिपय बिद्वानहरुले औल्याएका छन् ।

b) Cooperative relation
नीति प्रक्रियामा राजनीति र प्रशासनले आ–आफ्ना किसिमले आ–आफ्नै भूमिका निर्वाह गरेको स्थिति पनि देखा पर्दछ । प्रशासनले आवश्यक सूचना एवं जानकारी दिने, नीतिगत समस्या समाधानका लागि यथार्थ र तथ्यपरक राय सुझाव दिने गर्दछ । त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्रले जनचनहनाको प्रतिनिधित्व गर्दै राजनीतिक मुल्य, मान्यता र संबेदनशीलता अनुरुप नीतिगत निर्णय गर्ने गर्दछ । यस्तो स्थितिमा राजनीति र प्रशासन बिच सहकार्यको सम्बन्ध बिकसित हुन पुग्दछ ।

c) Duality relation
राजनीति र प्रशासन नीति प्रक्रियामा सहकार्य मात्र गर्देनन्, उनीहरुले नीति प्रक्रियामा एक अर्काका कार्य पनि गरिरहेको पाइन्छ । प्रशासकहरुले परम्परागत राजनीतिक क्रियाकलापहरु जस्तै संगठित, सांघुरो र स्पष्ट चाहना राख्ने जनसमुदाय बिच अन्तत्र्रिmया गर्ने अनि राजनीतिज्ञहरु परम्परागत प्रशासनिक कार्यहरु जस्तै सरुवा, बढुवा, नियुक्ति जस्ता क्रियाकलापहरुमा संलग्न हुन पुग्दछन । नीति प्रक्रियामा उनीहरुको मान्यता पनि फरक देखा पर्न सक्दछ । प्रशासकहरुले नीतिमा क्रमिक सुधार चाहन्छन भने राजनीतिज्ञहरु जनचाहना, आफ्नो पार्टीको मान्यता एवं आदर्श अनुरुप छलाङ मार्ने सोच राख्दछन् । अधिकांश बिकाशोन्मुख मुलुकहरुको राजनीतिक क्षेत्र र प्रशासनका बिच यस्तो दोहोरो र मतान्तरको स्थिति प्रसस्त मात्रामा देख्न पाईन्छ ।

d) Converge relation
पछिल्लो समयमा नीति निर्माण कार्यमा प्रशासन र राजनीतिको भूमिकामा कुनै फरक देखिने स्थिति देखिदैन । प्रशासकहरु राजनीतिक पदमा नियुक्त भई राजनीतिक कार्य गर्ने र राजनीतिज्ञहरुले प्रशासनिक जिम्मेवारी सहित कार्य क्षेत्रमा खटिने अवस्था समेत सृजना भएको देखिन्छ । उनीहरु मध्ये को प्रशासक हो र को राजनीतिज्ञ हो भन्ने छुट्याउन नसकिने यस्तो अवस्थाको सम्बन्धलाई सम्मीलनको सम्बन्ध (Converge relation) भन्न सकिन्छ ।

e) Adversarial relation
नीति निर्माणमा प्रशासन र राजनीतिको भूमिकामा द्वन्द सृजना हुने अवस्था पनि देखा पर्दछ । प्रशासकहरुले आफ्नो अनुभव, सुचनामा पंहुच र बिद्यमान कानुनी खाडलको जानकारी एवं नीति निर्माण प्रक्रियाको ज्ञानमा दम्भ गर्ने अनि राजनीतज्ञहरुको राजनीतिक मुल्य मान्यता र जनमत प्रतिको अभिमानले यस्तो द्वन्द देखा पर्दछ । यस्तो द्वन्दको स्थिति पनि परिस्थिति अनुरुप फरक हुन सक्दछ । आ–आफ्ना स्थापित मान्यता अनुरुप कार्य गर्ने सोच राख्दा तिनीहरु बिच निस्क्रिय द्वन्द देखिन सक्दछ भने आ–आफ्ना इच्छा, चाहना, बिचार र उद्धेश्य अनुरुप नीति निर्माण गर्ने सोच राख्दा भने सक्रिय द्वन्दको स्थिति देखा पर्न सक्दछ ।

f) Village life relation
सार्बजनिक नीतिहरु यदाकदा elite model बाट तर्जुमा हुने गरेको पनि पाइन्छ । एउटै सामाजिक परिबेशका राजनीतिज्ञ एवं प्रशासकहरुको चाहना, धारणा र मान्यता एकै किसिमको हुने भएकोले उनीहरु नीति निर्माणको कार्यमा एकदमै समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्दछन् । समुगत फाइदाका लागि एकमत हुने यस्तो सम्बन्ध ठाडो र तर्सो दुबै किसिमको हुन सक्दछ । तेर्सो सम्बन्धले उच्च तहका प्रशासक र राजनीतिज्ञहरुको गठजोड बुझाउदछ भने ठाडो सम्बन्धले तिनीहरु सहित तल्लो तहका राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरु समेतको मिलोमोतोलाई जनाउदछ ।

g) Leading relation
राजनीतिक क्षेत्र बढि भारित (over loaded) हुने र आधुनिक राज्य संचालनका हरेक कार्य प्रति अनभिज्ञ रहने गर्दछन् । यसका अतिरिक्त उनीहरुको नीति निर्माणका लागि आवश्यक सूचना, स्रोत र साधनमा पहुंच पनि हुदैन । यसको बिपरित प्रशासकहरुको सबै कुराहरुमा पंहुच हुने भएकाले नीति निर्माणमा उनीहरुको भूमिका तुलनात्मक रुपमा बढि महत्वपूर्ण रहन्छ । नीति निर्माणको यस्तो परिस्थितिमा प्रशासकहरुले राजनीतिज्ञहरुलाई नै नेतृत्व दिने अवस्था सृजना हुन्छ ।

२. सामाजिक प्रणाली दृष्टिकोण

यस दृष्टिकोण अनुसार राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरु एउटै सामाजिक प्रणलीका सदस्यको हैसियतमा एक अर्का बिचमा एवं समाजका अन्य सदस्यहरुका बिचमा उनीहरु के कसरी भिन्न छन भनी तुलना गरिएको पाईन्छ । बिशेष गरी उनीहरुको कार्य तथा भूमिकाका लागि हुने नियुक्ति, प्रशिक्षण, बृति श्रृखला एवं उनीहरुको मान्यता र ब्यवहारमा देखिने फरकपनबाट राजनीतिज्ञ र प्रशासक बिचको सिमाना कोर्ने गरिएको पाईन्छ ।

३. अध्ययनका बिशिष्ट विधासम्बन्धी दृष्टिकोण

राजनीति र प्रशासनलाई अध्ययनको बिशिष्ट बिधाको दृष्टिकोणबाट पनि यिनीहरु बिचको अन्तरसम्बन्ध र सिमा औल्याउने प्रयास भएको पाईन्छ । Woodro Wilson ले प्रशासनलाई राजनीति भन्दा पृथक बिषयका रुपमा बिकास गर्ने ध्येयले सन् १८८७ मा The study of administration नामक निबन्ध लेखेका थिए । LD White, M. Weber, Goodnow जस्ता बिद्धानहरुको प्रयास पनि Woodro Wilson कै पदचिन्ह्मा भएको पाईन्छ । पृथक बिधाका रुपमा राजनीति र प्रशासन बिच देहायअनुसारको सम्बन्ध र सिमा पहिचान गर्न सकिन्छ ।

क) राजनीतिक शास्त्रले सार्बजनिक प्रशासनलाई अधिकार सम्बन्ध (power relation), राजनीतिक मनोबिज्ञान, नीति मुल्याकन, तुलनात्मक अध्ययन, सिमुलेसन जस्ता सैद्धान्तिक बिश्लेषणात्मक बिषय र बिधिहरु मार्पmत छुट्टै बिधाका रुपमा बिकसित हुन योगदान पु¥याएको छ ।
ख) दुबै बिधाले राजनीतिक ब्यवहार, प्रक्रिया र संस्थाहरुसित कार्य गर्दछन् ।
ग) मानबशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोबिज्ञान, इतिहांस, भूगोल, अर्थशास्त्र, कानुन जस्ता बिषयसित दुबै सम्बन्धीत छन् । प्रशासनले कर्मचारी प्रशासन, संगठनात्मक ब्यबहार, लेखा, लेखापरिक्षण, बजेटिङ जस्ता थप बिषयहरु मार्पmत आफुलाई एक कदम अगाडि सारेको मान्न सकिन्छ ।

४. प्रजातन्त्र र कर्मचारीतन्त्र बिचको सम्बन्ध सम्बन्धी दृष्टिकोण

प्रजातन्त्र र कर्मचारीतन्त्र बिचको सम्बन्ध सम्बन्धी दृष्टिकोणबाट पनि प्रशासन र राजनीति बिचको अन्तरसम्बन्ध र सिमा बिभाजन गर्ने गरेको पाईन्छ । बुंदागत रुपमा यी दुई बिचको अन्तरसम्बन्ध र सिमालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

क) प्रशासनको नेतृत्व प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट निर्वाचित राजनीतिज्ञबाट गरिन्छ र आफ्नो लक्ष्य उद्धेश्य पुरा गर्न प्रशासनलाई आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गरिन्छ । M. Weber को exercise of authority यस प्रसंगमा सान्दर्भिक देखिन्छ ।
ख) प्रशासनले राजनीति मार्पmत आफ्नो जवाफदेहिता बहन गर्दछ ।
ग) जनचाहना पुरा गराउने राजनीतिको प्रमुख र स्थायी संयन्त्र नै प्रशासन हो । त्यसैले प्रशासनको बैद्यता, स्थिरता र क्षमता बृद्धि गर्ने काममा राजनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।
घ) जनचाहना र नीति पक्षमा प्रशासनले राजनीतिक अर्थशास्त्रमा budgeting, financing र rational decision making process मा सिमा ल्याई check and balance कायम गराउंदछ ।
ङ) प्रशासन संचालनका सन्दर्भमा प्रशासकहरु राजनीतिक रुपले तटस्थ भई जनताका हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न एवं प्रजातान्त्रिक मुल्य, मान्यता र पद्धतीको संस्थागत बिकास गर्न दत्तचित्त हुनु पर्दछ ।
च) राजनीति inductive logic of action र प्रशासन deductive logic of action बाट प्रभाबित हुन्छ । राजनीतिज्ञहरु आफ्ना मतदाता प्रति उत्तरदायी रहने तर प्रशासन भने सबैका लागि संचालन हुने गर्दछ । त्यस्तै राजनीतिज्ञहरुले हरेक बिषयमा issue based भएर फरक फरक बिश्लेषण गर्दछन भने प्रशासनले हरेक बिषयलाई समष्टिगत लक्ष्य उद्धेश्यसंग जोडेर समष्टिगत रुपमा नै बिश्लेषण गर्ने गर्दछन् ।
छ) राजनीतिले boundary, conflict तथा win-loss को अवस्थालाई स्वीकार्दछ तर प्रशासनले cooperation, integration र win-win situation लाई स्वीकार गर्दछ ।

५. प्रशासनिक तहको दृष्टिकोण

राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध निक्र्योल गर्ने सन्दर्भमा समष्टिगत सार्बजनिक प्रशासनलाई मन्त्रीपरिषदको तह र बृति श्रृखलामा आवद्ध नियुक्त कर्मचारीहरुको तहमा बिभाजन गरी तिनीहरु बिचको अन्तरसम्बन्ध र सिमा औल्याउने गरेको पनि पाईन्छ । कतिपय साहित्यहरुमा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध र सिमा निक्र्योल गर्ने मुख्य आधार यही तहगत बिभाजन रहेको छ । मन्त्रीपरिषद् माथि समग्र शासन ब्यवस्थाको अभिभारा रहने र शासन संचालनका लागि मन्त्रीहरुले प्रशासकहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन्छन । समग्र प्रशासन राजनीति प्रति उत्तरदायी रहोस भन्ने अपेक्षा राजनीतिज्ञहरुको रहन्छ । यस प्रकार राजनीति र प्रशासन बिच यस्तो प्रत्यायोजित सम्बन्ध (delegated relation) रहंदा कतिपय अवस्थामा प्रशासनिक मुल्य र मान्यताका कारण उनीहरु बिच द्वन्द सृजना हुने, दुबैको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा अस्पष्टता रहने एवं प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप समेत हुने गर्दछ । यस्तो द्वुबिधा, अस्पष्टता र हस्तक्षेपको अन्त्य गर्न कानुनद्वारा नै राजनीति र प्रशासनको कार्य, भूमिका र जिम्मेवारी किटान गरिन्छ ।

६. सार्बभौम जनताको दृष्टिकोण

यस दृष्टिकोणबाट राजनीति र प्रशासन दुबैको लक्ष्य उद्धेश्य सार्बभौम जनताको सेवा, सुबिधा, उन्नती र प्रगतीका लागि कार्य गर्ने हो । सार्बभौम जनताको सम्मान गर्ने जनमुखी शासन ब्यवस्था समयको माग पनि हो । जनता नै देशका मालिक हुन र उनीहरुले तिरेको करको पुरा सदुपयोग गर्न शासन संचालनमा जनताको सहभागिता हुनु पर्दछ । नीति निर्माण, कार्यान्वयन र मुल्यांकन प्रक्रियामा जनता एवं सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसंग अन्तर्किया अनिवार्य मानिन्छ । जनताद्वारा समग्र राजनीति र प्रशासनको मल्यांकन गरिने परिपाटी बस्नु पर्दछ । प्रभावकारी र दक्षतापूर्ण सार्बजनिक सेवाप्रवाहका लागि राजनीति र प्रशासन दुबै प्रतिबद्ध रहनु पर्दछ ।

प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा सरकारको परिवर्तन स्वभाबिक कुरा हो । जनचाहना अनुसार प्रशासनले सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा सम्बन्धित पार्टीको सरकार माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु जनताबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया चलिरहन्छ । जनताको अभिमत प्राप्त सरकारले प्रशासन मार्फत आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गराउदछ । प्रभावकारी सेवा प्रवाहको यो सहयात्रामा राजनीतिकर्मी र प्रशासक दुबै जनताका प्रति उत्तरदायी रहनु पर्दछ ।

नेपालमा राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध

नेपालमा राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धको अनुभव त्यति फलदायी रहेको पाइदैन । कानुनी हिसावले यी दुई क्षेत्र बिचको सम्बन्धलाई सुमधुर र समन्वयकारी बनाउन केही ब्यवस्था गरिएको भए पनि ब्यवहारमा भने दुबैले आफ्नो गन्तब्य र भूमिका पहिल्याउन सकेको पाईदैन । सार्बजनिक सम्पत्तिको समुचित प्रयोग र सुरक्षाको जिम्मेवारी कानुनले नै प्रशासनलाई सुम्पिएको देखिन्छ तर पनि मन्त्रीहरुले राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि आफ्नो अनुकुलका निर्णय गर्न प्रसस्तै दवाब दिने गरेको यत्रतत्र सुनिन्छ । सरुवा, पदस्थापना जस्ता शुद्ध प्रशासनिक कार्यहरुमा समेत मन्त्रीहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिन्छ । म जोगी हुन राजनीतिमा लागेको होइन भन्ने राजनीतिज्ञहरु न त कानुनको कठघरामा अपराधी ठहरिन सकेका छन् न त सामाजिक रुपले बहिस्कृत हुन नै सकेका छन् । समस्या राजनीतिक क्षेत्रको मात्र होईन प्रशासनिक क्षेत्रको पनि त्यस्तै छ । सिद्धान्तत् प्रशासनिक तटस्थतालाई आत्मसाथ गरेको नेपाली प्रशासन पनि ब्यवहारमा राजनीतिक दल र ब्यक्तिगत स्वार्थ प्रति प्रतिबद्ध देखिन्छ । साधन स्रोत सम्पन्न मन्त्रालयमा सरुवा भई कार्य जिम्मेवारी लिन प्राय सबै कर्मचारीहरु लालयित देखिन्छन । लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाउने कर्मचारीहरुको गुनासो सुन्दा लाग्छ उनीहरु त्यहां सजांय भोग्न पुगेका छन् । पद र हैसियत प्राप्त गर्न र जोगाउन प्रशासकहरु राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता जस्तै पनि देखिन्छन । फलानो मन्त्रालयमा फलानो पार्टीको मन्त्री भएकाले त्यहां काम गराउन त्यही पार्टीको कार्यकर्ता लिएर जानु पर्ने नेपाली बिवशता कमजोर प्रशासन कै कारणले त हो । जनताको सर्बाङ्गिण बिकासलाई केन्द्रबिन्दु मानेर दुईक्षेत्र बिच कार्यमूलक सम्बन्ध बिकसित हुन पर्नेमा यी दुई क्षेत्र बिच स्वार्थ प्रेरित भूमिगत गठबन्धन कायम रहेको देखिन्छ । बुंदागत रुपमा यी दुई क्षेत्र बिच रहेका बिसंगतीहरुलाई निम्नाअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

1. राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरुले कार्य क्षेत्रमा आफ्नो अनुशासन (discipline) कायम राख्न सकेको देखिदैनन् । राजनीतिज्ञहरुमा प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यताको अभाव देखिन्छ भने प्रशासकहरुले कानुनले प्रदान गरेको भूमिका तथा कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।
2. प्रशासनमा अधिक राजनीतिकरण (overly politicized) भएको छ । शंका कै भरमा प्रशासकहरुको सरुवा गर्ने, बढुवामा रोकावट पु¥याने र जिम्मेवारी बिना नै पदस्थापना गरेका अनेकौं उदारहण छन् ।
3. राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरुका बिचमा बिश्वासको संकट (crisis of trust) देखिन्छ । राजनीतिज्ञहरुले प्रशासकलाई आफ्ना सहयोगीको रुपमा नभई आफ्ना प्रतिस्पर्धीका रुपमा लिने गरेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
4. प्रशासकहरुले आफुलाई प्राप्त स्वविवेकीय अधिकार (discretionary authority) को दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । तिनीहरुले या त ब्यक्तिगत फाईदा वा राजनीतिज्ञहरुको मनोकांक्षा पूरा गराउन आफुलाई प्राप्त स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेका पनि छन् ।
5. राजनीतज्ञहरुमा नीति निर्माण सम्बन्धी ज्ञानको अभाव (lack of knowledge) देखिन्छ । नीति निर्माणको कार्यमा राजनीतिज्ञहरु एकदमै प्रशासकहरुमा आश्रित (overly depended) रहेका छन् । तिनीहरुको भूमिका केवल सुपरिबेक्षक जस्तो मात्रै देखिन्छ ।
6. राजनीति र प्रशासन बिच समन्वयको अभाव (lack of coordination) छ । सार्बजनिक सेवा प्रबाहको स्थिति (public service delivery) एकदमै नाजुक रहेको छ । कतै कतै मनग्य परियोजनाहरुको तांती छ भने कतैकतै बिकास बजेटको कुनै अंश कहिल्यै पनि पुगेको देखिदैन ।
7. कतिपय अवस्थामा प्रशासकहरु नीति अभाव (policy gap) पहिचान गर्न पनि असमर्थ रहेको पनि देखिन्छ । उनीहरुको कमाउ प्रबृतिका कारण नीति निर्माणका लागि तिनीहरुले उपलब्ध गराउने सुचनाको (information) बिश्वस्नीयतामा पनि प्रसस्त शंका गर्न सकिने अवस्था कायम छ ।
8. राजनीतिज्ञहरुले राजनीतिक सल्लाहकार (political advisor) नियुक्त गर्ने अनि नीति निर्माण लगायत सम्पूर्ण प्रशासनिक क्रियाकलापहरुमा तिनीहरुको प्रभाव बिस्तार गराउने गरेकाले मन्त्रालयको काममा प्रशासकहरु ओझेलमा पर्ने गरेको पनि पाईन्छ ।
9. राजनीतक क्षेत्रले प्रशासनको बैद्यता कायम गराउने, क्षमता बिकास गर्ने र स्थिरता कायम गराउने तर्पm प्रतिबद्ध (political commitment) रहेको पाईदैन । बरु प्रशासन सुधारका नाममा मन्त्रालयको संख्या थपघट गर्ने, पटक पटक ऐन नियम संशोधन गरी नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउने गरेका छन् ।
10. प्रशासकहरु पनि ब्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी (professional and competent बन्न सकेका छैनन् । प्रशासनमा नवरक्त संचारका लागि लागू गरिएको छड्के प्रबेश (lateral entry) प्रति कैयौ प्रशासकहरुले असन्तुष्टि ब्यक्त गरेको प्रसस्तै सुनिन्छ ।
11. स्पष्ट कार्य बिभाजनको अभाव र सो अनुसारको भूमिकामा द्वन्द यद्यपी कायम रहेकाले राजनीति र प्रशासन बिचको सम्बन्ध कार्यमूलक हुन सकिरहेको देखिदैन । फलस्वरुप यी दुई बिच समग्रमा crisis of adjustment रहेको छ ।

निष्कर्ष

सार्बजनिक प्रशासन राजनीतिक उद्धेश्य परिपूर्तिका लागि सृजना गरिएको प्राधिकारको त्यस्तो प्रणाली हो जस्ले कार्यमुलक सरकारको उपस्थिति दर्शाउदछ । अर्थात सार्बजनिक प्रशासन राजनितिक गतिशिलताका कारण सृजना हुन्छ र यस्ले आफ्नो स्वरुप र बिषयवस्तु राजनीतिबाटै प्राप्त गरेको हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै राजनीतिक प्रणालीमा यस्को महत्वपूर्ण स्थान रहनु नै हो । अथवा कार्यमुलक सरकारको प्रमुख र स्थायी संयन्त्र भनेकै सार्बजनिक प्रशासन हो । त्यसैले बौद्धिक बिलासिता र मपांईत्वका लागि मात्रै राजनीति र प्रशासनका बिचमा सिमा रेखा कोरिनु यूक्तिसंगत देखिदैन । यी दुईको सम्बन्ध नङ्ग र मासुको सम्बन्ध जस्तै हो । प्रशासनको अभावमा राजनीतिले सुशासन कायम गराउन सक्दैन भने राजनीति बिनाको प्रशासनको कुनै गन्तब्य हुदैन । नीति प्रक्रियामा पनि राजनीतिज्ञहरुको भूमिका प्रभाबी हुंदा कार्यान्वयनको समस्या पर्न सक्दछ भने प्रशासकको भूमिका प्रभाबी हुंदा बैद्यताको समस्या देखिन सक्दछ । त्यसै गरी प्रशासन कमजोर हुंदा civic rediscovery हुन सक्दैन भने राजनीतिक पक्ष कमजोर हुंदा civic engagement पनि हुन सक्दैन ।

सार्बभौम जनताको भलाई राजनीति र प्रशासन दुबैको अभिष्ट हो । त्यसैले नीति निर्माणको काम होस वा कार्यान्वयनको अथवा सुशासन अभिबृद्धिका लागि होस वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि होस राजनीति र प्रशासन दुबैले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना क्रियाकलापहरु संचालन गर्नु पर्दछ । सहमतीको राजनीतिले सहमतीको प्रशासन पनि अपेक्षा गर्दछ । त्यसैले नेपाली प्रशासनको स्वरुप र संचालन प्रक्रियामा सबै पक्षको आमसहमती कायम हुनु पर्दछ । राजनीति, प्रशासन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, ट्रेड यूनियन लगायतका अन्य सरोकारवालाहरुको समन्वयात्मक साझेदारीमा सार्बजनिक क्षेत्रको ब्यवस्थापन हुनु जरुरी देखिन्छ । अझ समाबेशी प्रजातन्त्रको वर्तमान समयमा मधेशी, आदिबासी÷जनजाती, गरीब, दलीत, महिला र पिछडिएका एवं बाहिर पारिएको (म–जगदम्बा) वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसहरुलाई मुलप्रवाहीकरण गर्न नीति निर्माणको तह एवं कार्यान्वयनका हरेक पक्षमा उनीहरुको संलग्नताको ग्यारेण्टी पनि गरिनु पर्दछ ।

समस्या र चुनौती नभएको क्षेत्र शायदै होला । राजनीति र प्रशासन बिचको सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्धका लागि पनि समस्याहरु हुन सक्दछन् । तर त्यसको निदान स्वयं राजनीति र प्रशासनको संयुक्त प्रयासबाटै हुनुपर्दछ । प्रशासन सुधारका नाममा गरिने राजनीतिक हस्तक्षेप राकिनु पर्दछ । राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कार परिस्कृत नभई सकेको हाम्रो जस्तो समाजमा समाज जस्तो छ त्यस्तै शासन र प्रशासन हुन्छ भन्ने मान्यता त्याग्न सक्नु पर्दछ । जसरी अप्रजातान्त्रिक शक्तिलाई प्रजातान्त्रिक रुपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी स्वयं प्रजातन्त्रबादीको हो त्यसरी नै समग्र शासन प्रक्रिया रुपान्तरणको जिम्मेवारी पनि स्वयं राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरु कै हो । त्यसैले राजनीति र प्रशासनको सुमधुर सम्बन्धका लागि बिद्यमान कानुनी प्राधानहरुको समुचित कार्यान्वयन हुनु नितान्त आवश्यक छ । राजनीतिज्ञहरुमा सार्बजनिक नीति निर्णय गर्न सक्ने प्रयाप्त ज्ञान, कर्मचारीतन्त्रको संचालन र ब्यवस्थापनको शीप अपरिहार्य छ । प्रशासनको बैद्यता, स्थिरता र क्षमता बृद्धिका लागि राजनीतिक क्षेत्र प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ । त्यसै गरी प्रशासकहरुमा ब्यवसायिकता र तटस्थताको अभिबृद्धि हुनु जरुरी देखिन्छ । राजनीति र प्रशासन बिचको सहकार्यलाई शिरोधार्य गर्दै मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक उद्धेश्य प्राप्त गर्न प्रशासकहरु त्यतिकै जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनु बाञ्छनीय देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामाग्री

1. शरदकुमार अधिकारी, नेपाली कांग्रेसको अन्तद्र्वन्द र पुनर्जीवनको प्रस्ताव, घटना र बिचार साप्ताहिक, १७ असोज २०५८
2. डा. भीमदेव भट्ट, सार्बजनिक प्रशासनको आधारभुत सिद्धान्त, श्री आशिषदेव भट्ट, काठमाण्डौ, २०६०
3. डा. भीमदेव भट्ट, राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध, सोपान मासिक, बर्ष १ अंक १२, गोपालप्रसाद चापागाई र वासुदेब ढकाल, २०६२
4. Aberbach, D. Joel, Putnam, D. Robert and Rockman, A. Bert, Bureaucrats and Politicians in Western Democracies, CML: Harvard University Press, 1981
5. Peters, B. Guy. The Relationship Between Civil Servants and Political Executives, Center for the Study of Public Policy, University of Strathclyde, Glasgow, 1986
6. Peters, B. Guy. The Policy Capacity of Government, Canadian Center for Management Development, 1996
7. Hiramani Ghimire, Public Policy Making in Nepal, NEFAS-FES, Kathmandu, Nepal 2002.
8. UNO. Rethinking Public Administration: An Overview, ST/TCD/SER.E/27, Division for Public Economics and Public Administration, Department of Economic and Social Affairs.
9. Eran Vigoda, Rethinking the Identity of Public Administration: Interdisciplinary Reflections and Thoughts on Managerial Reconstruction, Public Administration & Management: An Interactive Journal, Vol. VIII-No. 1, 2003

निजामती सेवा ‌ऐन, २०४९ संशोधनमा यूनियनको सुझाव

निजामती सेवा ‌ऐन, तेश्रो संशोधन बिधेयक, २०६७ मा नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनको राय सुझावको सारांश :

१. बढुवा प्रणालीमा जेष्ठता, योग्यता र प्रतिस्पर्धा सबै प्रणालीलाई उत्तीकै महत्व प्रदान गर्ने ।
२‌. कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनबाट बढुवा भएका कर्मचारीहरुलाई स्थायी दरबन्दी सृजना गरी ब्यवस्थापन गर्ने ।
३. कम्तिमा १२ वर्षसम्म एउटै श्रेणीमा रही बढुवा हुन नपाएका कर्मचारीहरुलाई काम, कर्तब्य र अधिकार सहितको समयबद्ध बढुवा ब्यवस्था यथावत राख्ने ।
४. राजपत्रांकित बिशिष्ट श्रेणी सचिबको पदमा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कार्य क्षमताको मूल्यांकन र आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाका आधारमा बढुवा हुने ब्यवस्था राख्ने ।
५. जेष्ठता बापत सबै कर्मचारीहरुले १० वर्षमा सबै अंक प्राप्त गर्न सक्ने ब्यवस्था राख्ने ।
६. भौगोलिक क्षेत्र बापतको अंक सबै श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समान अंकका दरले पाउने ब्यवस्था हुनु पर्ने ।
७. बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यता र तालिम बापत श्रेणीगत रुपमा नभई एकमुष्ठ अंक प्रदान गर्ने ब्यवस्था राख्ने ।
८. बढुवाका लागि न्यूनतम सेवा अवधि सबै श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समान राख्ने ।
९. समाबेशी तर्फ एक ब्यक्ति एक पटकको सिद्धान्त अबलम्बन गर्ने ।
१०. राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित अंचलको सट्टा लोकसेवा आयोगको कार्य क्षेत्र भित्र सरुवा गर्न सकिने ब्यवस्था राख्ने ।
११. निजामती कर्मचारीहरुलाई वार्षिक ग्रेड बृद्धि बापत एक दिनको तलब बराबरको रकम दिने ब्यवस्था हुनु पर्ने ।
१२. नागरिक लगानी कॊषमा दश प्रतिशत रकम कट्टालाई अनिवार्य गरी नेपाल सरकारले शत प्रतिशत रकम थप गर्ने ब्यवस्था राख्ने ।
१३. निजामती कर्मचारीहरुको साबधिक जीवन बिमा सम्बन्धी सुबिधामा शत प्रतिशत बृद्धि गर्ने ।
१४. कर्मचारीले सेवा गरे वर्ष बराबर प्रति वर्ष प्रति महिनाका दरले हुन आउने एकमुष्ठ रकम औषधि उपचार बापत पाउने ब्यवस्था राख्ने ।
१५. महिला बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थायी भएका कर्मचारीहरुलाई निबृतभरणका लागि आवश्यक सेवा अवधि थप गरी निवृतभरण पाउन सक्ने ब्यवस्था राख्ने ।
१६. महिला बिकास कार्यक्रममा कार्यरत पुरुष कर्मचारीहरुलाई पनि समान ब्यबहार हुने ब्यवस्था राख्ने ।
१७. पर्यटकीय बिदाको ब्यवस्था थप गर्ने ।

निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अधिकार: चुनौति र सम्भावना

शरदकुमार अधिकारी, सचिव, नेपाल निजामती कर्मचारि युनियन ।

परिचय

कामदार तथा कर्मचारीहरुले सामुहिक सौदाबाजी मार्फत आफ्ना पेशागत हकहितको संरक्षण र सर्म्बर्द्धन गर्न कानुन बमोजिम स्थापना भएको संगठित सस्थालाई ट्रेड यूनियन भनिन्छ । पेशागत हकहित भन्नाले उचित पारिश्रमिक वा ज्याला, कार्य शर्तहरु, कार्य वातावरण, कार्य प्रक्रिया, सेवा सुबिधा, स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका विषयलाई बुझाउदछ । ट्रेड यूनियनले व्यवस्थापनसंग गर्ने सामुहिक सौदाबाजी निर्धारित बिधि र पद्धति अनुसार हुने गर्दछ । प्रजातान्त्रिक मुल्य, मान्यता र पद्दतिहरु ट्रेड यूनियन संचालनका निर्देशक सिद्धान्त हुन् । त्यसैले आफ्ना क्रियाकलापहरु संचालन गर्न ट्रेड यूनियन संधै स्वतन्त्र हुन्छ । संगठन खोल्ने अधिकार, सामुहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार र हड्ताल गर्ने अधिकारलाई मुख्य ट्रेड यूनियन अधिकारका रुपमा लिइन्छ । यिनै अधिकारको समुचित प्रयोगबाट कार्यक्षेत्रमा सम्मानजनक वा मर्यादित काम (decent work) पाउन ट्रेड यूनियनहरु संधै क्रियाशील रहने गर्दछन् ।

ट्रेड यूनियन अधिकारलाई मानव अधिकारका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रको दफा २३ को उपदफा ४ मा ट्रेड यूनियन अधिकारलाई मानव अधिकारका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । कुनै पक्षबाट ट्रेड यूनियन अधिकार हनन् भए त्यसलाई मानब अधिकार हनन् सरह मानिन्छ । यसलाई कानुनी अधिकारका रुपमा पनि परिभाषित गरिएको छ । ट्रेड यूनियनले कार्यक्षेत्रमा अभ्यास गर्ने अधिकार र त्यसका बिधि तथा प्रक्रियाहरु सम्बन्धित देशको ब्यवस्थापिकाद्वारा पारित कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका हुन्छन् । ट्रेड यूनियन अधिकारलाई प्रजातन्त्रको पर्यायबाची अर्थमा पनि परिभाषित गरिएको छ । प्रजातान्त्रिक मुल्य, मान्यता र पद्धतिको अनुपालना बिना ट्रेड यूनियन अधिकार संस्थागत हुन सक्दैन । ट्रेड यूनियन अधिकार निरन्तरको पेशागत आन्दोलन पनि हो । हिजो महत्वपूर्ण मानिएका पेशागत सवालहरु समयको प्रवाहसंगै परिवर्तन भएर आएका छन् । हिजो औपचारिक क्षेत्रमा ट्रेड यूनियनहरु संगठित थिए भने आज अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत ट्रेड यूनियनहरु संगठित छन् । हिजो स्वदेशी श्रमिकहरुका बारेमा ट्रेड यूनियनहरु क्रियाशील हुन्थे भने आज आप्रबासी कामदारहरुका बारेमा पनि ट्रेड यूनियनहरुले सरोकार राखेका छन् । ट्रेड यूनियनलाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको सम्बाहक पनि मानिन्छ । नेपाल कै उदारहण लिने हो भने पनि २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालका आन्दोलनहरुमा यहांका ट्रेड यूनियनहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खोलेका थिए । शासकीय अवधारणाको विकासको सर्न्दर्भमा अमेरिका, यूरोप लगायत अन्य देशहरुको आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनका लागि त्यहांका ट्रेड यूनियनहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहंदै आएको छ ।

ऐतिहांसिक पृष्ठभूमि

अठारौ शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिसंगै ट्रेड यूनियनको अवधारणा बिकसित भएको हो । औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला, बालबालिका तथा ग्रामिण क्षेत्रका श्रमिकहरुले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि एकआपसमा संगठित भई यूनियन गठन गर्न थाले पछि ट्रेड यूनियनको अवधारणा बिकसित भएको हो । त्यस बेलाका औद्योगिक श्रमिकहरु मुलत अदक्ष थिए । तिनीहरुमा सौदाबाजी गर्ने क्षमता थिएन । त्यसैले लामो समयसम्म बेलायतमा श्रमिकहरुको स्थिति दयनीय रहृयो । सन् १८५० मा इन्जिनियरहरुले यूनियन गठन गरे पछि बेलायतमा ट्रेड यूनियन आन्दोलन नयां ढंगले संचालन हुन थाल्यो । सन् १८६७ को शाही घोषणामा ट्रेड यूनियन अधिकारलाई बैधानिकता प्रदान गरियो । रोजगारदाता र श्रमिक दुबैको हित हुने गरी यूनियनका गतिबिधिहरु व्यवस्थित हुन थाले । सन् १८७१ मा पहिलो पटक शाही घोषणा मुताबिकको श्रमिक कानुन निर्माण भयो । सन् १८६७ मा स्थापित ट्रेड यूनियन कंग्रेसको माग बमोजिम लेवर रिप्रिजेन्टेसन कमिटि गठन भयो । यही कमिटीको जगमा आधुनिक लेवर पार्टी जन्म भयो ।

उता अमेरिकामा उन्नाइसौ शताब्दीको मध्यसम्म पनि ट्रेड यूनियन आन्दोलनले निश्चित स्वरुप लिई सकेको थिएन । केवल हड्ताल गर्ने प्रयोजनका लागि स-साना यूनियन गठन हुन्थे । सन् १८६६ मा नेशनल लेवर यूनियन (NLU) र सन् १८६९ मा नाइट्स अफ लेवर (KOL) को स्थापना भएपछि अमेरिकामा ट्रेड यूनियन आन्दोलनले निश्चित दिशा, स्वरुप र प्रभाव देखाउन थालेको हो । बाल मजदुरी निषेध, आठ घण्टा काम आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको मान्यता, उचित ज्याला, श्रमिकहरुको स्वास्थ तथा सुरक्षा जस्ता कुराहरु यिनै यूनियनको आन्दोलनबाट स्थापित भएका विषय हुन् । सन् १८८६ मा नाइट्स अफ लेवरको गर्भबाट स्थापना भएको अमेरिकन फेडेरेसन अफ लेवर (AFL) ले बीसौ शताब्दीको पूवार्धसम्म त्यहांको ट्रेड यूनियन आनदोलनलाई गति प्रदान गर्दै थियो । तथापी अदक्ष र काला जातीका श्रमिकहरुलाई समाबेश गराउने विषयलाई लिएर फेडेरेसनमा सन् १९३० तिर बिबाद सृजना भयो । यो बिबादले अन्तत सन् १९३५ मा कंग्रेस अफ इन्डस्टेरियल अर्गनाइजेसन जन्मिन पुग्यो । २० बर्षम्मको लगातार प्रयास पछि सन् १९५५ मा अमेरिकन फेडेरेसन अफ लेवर र कंग्रेस अफ इन्डस्ट्रियल अर्गनाइजेसन बीच पुन एकता कायम भयो । आज अमेरिकामा १५.४ मिलियन श्रमिकहरु संगठित भएको बताइन्छ जस्मा ११ मिलियन श्रमिकहरु AFL-CIO मा मात्रै आबद्ध भएका छन् ।

यसै बीच श्रमिक हक अधिकारको विषयमा कार्य गर्ने गरी सन् १९१९ मा सयुक्त राष्ट्र संघको बिशिष्टिकृत संस्थाका रुपमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना भयो । श्रमिकहरुको आत्मसम्मान, सुरक्षा, न्याय र स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्न तथा कार्य क्षेत्रमा मर्यादित र उत्पादनमुलक कार्य वातावरण सृजना गराउन यो संस्था तल्लिन रहिरहेको छ । मर्यादित काम, बालमजदुर निषेध, श्रमिकहरुको स्वास्थ तथा सुरक्षा, आर्थिक-सामाजिक विकास, रोजगारी सृजना लगायतका विषयसंग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय श्रम मापदण्ड एवं आईएलओ अभिसन्धीहरु आफ्ना १८३ सदस्य देशहरुमा लागु गराउन यो संगठन क्रियाशील रहिरहेको छ ।

नेपालमा ट्रेड यूनियनको बिकासक्रम

नेपालको ट्रेड यूनियन इतिहांस त्यति लामो छैन् । र्सबप्रथम सन् १९४६ मा अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेस स्थापना भएको इतिहांस छ । त्यसै गरी सन् १९४७ मा बिराटनगरमा बिराटनगर वर्कस यूनियन गठन भएको थियो । यसै वर्षबिराटनगरमा श्रमिकहरुले पहिलो पटक प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन शुरु गरेका थिए । बि. सं २००७ को राजनीतिक परिवर्तन पछि बिभिन्न ट्रेड यूनियनहरु गठन भए पनि उचित श्रम कानूनको अभावमा ती यूनियनहरु व्यवस्थित हुन सकेनन् । र्सबप्रथम बि.सं २०१६ सालमा नेपाल कारखानामा काम गर्ने मजदुर ऐन, २०१६ जारी भयो । २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि ट्रेड यूनियन गतिबिधिमा प्रतिबन्ध लगाइयो । तथापी बर्गीय संगठनका रुपमा नेपाल श्रम संगठनको स्थापना त्यसबेला गरिएको थियो । सन् १९६६ मा नेपालले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्यता लिए पछि नेपालको ट्रेड यूनियन आन्दोलन पनि अन्तारष्ट्रिय सरोकारको विषय बन्न पुग्यो । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले जारी गरेका बिभिन्न अभिसन्धीहरु अनुमोदन हुन थाले । बि. सं. २०४६ सालको ऐतिहांसिक जनआन्दोलन पछि नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित सरकारले श्रम ऐन, २०४८ र ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ जारी गर्‍यो जसले विधिवत रुपमा श्रमिकहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गरायो ।

नेपालले अनुमोदन गरेका ILO अभिसन्धीहरु (ट्रेड यूनियन आन्दोलनको प्रबृति देखिने गरी समयक्रम मिलाई राखिएको छ ।)

1) CN 111, Discrimination (employment and occupation) Convention, 1958 (Ratification in Sept 19, 1974)
2) CN 131, Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (Ratification in Sept 19, 1974)
3) CN 100, Equal Remuneration Convention, 1951 (Ratification in Oct 06, 1976)
4) CN 14, Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (Ratification in Dec 10, 1986)
5) CN 144, Tripartite Consultation Convention, 1976 (Ratification in Mar 21, 1995)
6) CN 98, Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (Ratification in Oct 04, 1996)
7) CN 138, Minimum Age Convention, 1973 (Ratification in Oct 04, 1996)
8) CN 29, Forced Labor Convention, 1930 (Ratification in Jan 03, 2002)
9) CN 182, Worst Forms of Child Labor Convention, 1999 (Ratification in Jan 03, 2002)
10) CN 105, Abolition of Forced Labor Convention, 1957 (Ratification in Aug 16, 2007)
11) CN 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (Ratification in Aug 22, 2007)

निजामती सेवामा ट्रेड यूनियन अधिकार

नेपालमा निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार दिने विषयमा शुरुवात देखि नै बिभिन्न उतार चढाव देखा परेको छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि अखिल नेपाल निम्न वेतनिक कर्मचारी संघ गठन भए पनि २००९ सालमा यस माथि प्रतिबन्ध लगाइयो । २०१७ साल देखि २०४६ सम्म निजामती कर्मचारीहरुलाई संघ संगठन खोल्ने अधिकार प्राप्त भएन । २०४६ सालको आन्दोलन पछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरुले पेशागत हकहितका लागि एउटा राष्ट्रिय स्तरको कर्मचारी यूनियन गठन गर्न सक्ने अवस्था सृजना भयो ।

तत्कालीन निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा यूनियन गठन सम्बन्धी व्यवस्था ज्यादै अपुरो र सिमित थियो । त्यसैले ऐनको दफा ५३ अनुसार दर्ता भएको एक मात्र यूनियन नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनले सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार भन्ने मुल नारा सहित जनआन्दोलन २०६२/६३ मा सरिक भयो । फलस्वरुप नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोश्रो संशोधनमा कर्मचारी यूनियनको माग बमोजिम निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार प्राप्त भयो । नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा ३० को उपधारा २ मा कामदार तथा कर्मचारीहरुले आफ्नो पेशागत हकहितको संरक्षण गर्न ट्रेड यूनियन खोल्ने, संगठित हूने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्ने मौलिक अधिकार व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी निजामती सेवा ऐन (दोश्रो संशोधन सहित) २०४९ र निजामती सेवा नियमावली (सातौ संशोधन सहित) २०५० मा निजामती कर्मचारीहरुका ट्रेड यूनियनको गठन, मागदाबी, सामुहिक सौदाबाजी, बिरोध प्रदर्शन लगायत ट्रेड यूनियन संचालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बिभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।

१. कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नु पर्ने राजपत्राङ्कति कर्मचारी बाहेक राजपत्राङ्कति तृतीय श्रेणी वा सो भन्दा मुनीका कर्मचारीहरुले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने ।

२. निजामती कर्मचारीले राष्ट्रियस्तर, बिभागीयस्तर र जिल्लास्तरमा बहुस्तरका ट्रेड यूनियनहरु गठन गर्न सक्ने । राष्ट्रियस्तरको ट्रेड यूनियन गठन गर्न कम्तीमा बीस जिल्लामा जिल्ला कार्य समिति गठन गरी ट्रेड यूनियनको सदस्य प्राप्त गर्न सक्ने निजामती कर्मचारीहरुको सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित कम्तीमा पांचहजार सदस्यहरुको हस्ताक्षर पेश गर्नु पर्ने । राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनहरु श्रम तथा रोजगार प्रबर्द्धन विभागमा दर्ता हुने ।

३. राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियन अर्न्तर्गतका बिभागीय र जिल्ला कार्य समिति बाहेक अन्य बिभागीय र जिल्ला स्तरीय ट्रेड यूनियनहरु पनि गठन गर्न सकिने । यस्ता ट्रेड यूनियनहरु सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिने ।

४. विभागीय र जिल्लास्तरका ट्रेड यूनियन दर्ता गर्न बिभागीयस्तरको हकमा प्रत्येक मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग र केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये ट्रेड यूनियनमा आवद्ध हुन पाउने कुल कर्मचारी संख्याको बीस प्रतिशत कर्मचारीहरुले र जिल्लास्तरको हकमा त्यस जिल्ला स्थित जिल्ला, अञ्चल वा क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये ट्रेड यूनियनमा आवद्ध हुन पाउने कुल कर्मचारी संख्याको बीस प्रतिशत कर्मचारीहरुले सदस्यता लिएको हुनु पर्ने ।

५. केन्द्रीयस्तरको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनका बीचबाट र विभागीय/जिल्लास्तरको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन सम्बन्धित विभागीय/जिल्ला स्तरका मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनका बीचबाट हुने ।

६. आधिकारिक ट्रेड यूनियनको स्वरुप

केन्द्रीय स्तर
क) अध्यक्ष १ (पहिलो मत प्राप्त गर्नेले)
ख) उपाध्यक्ष १ (तेश्रो मत प्राप्त गर्नेले)
ग) महासचिव १ (दोश्रो मत प्राप्त गर्नेले)
घ) सचिव १ (चौथो मत प्राप्त गर्नेले)
ङ) कोषाध्यक्ष १ (पहिलो मत प्राप्त गर्नेले)
च) सदस्यहरु १६ (प्राप्त मत % का आधारमा बांडफाँड हुने)

विभागीय र जिल्ला स्तर
क) अध्यक्ष १ (पहिलो मत प्राप्त गर्नेले)
ख) उपाध्यक्ष १ (दोश्रो मत प्राप्त गर्नेले)
ग) सचिव १ (तेश्रो मत प्राप्त गर्नेले)
घ) सहसचिव १ (चौथो मत प्राप्त गर्नेले)
ङ) कोषाध्यक्ष १ (पहिलो मत प्राप्त गर्नेले)
च) सदस्यहरु ६ (प्राप्त मत % का आधारमा बाँडफाँड हुने)

७. आधिकारिक ट्रेड यूनियनलाई सेवाको सुरक्षा, समय सापेक्ष सुविधा, वृत्ति विकास, कर्मचारीको जीउ ज्यानको सुरक्षा, कर्मचारीको व्यवसायिकजन्य सुरक्षा जस्ता कर्मचारी हकहितसँग सम्बन्धित विषयहरुमा तोकिएको निश्चित प्रक्रिया बमोजिम सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने । आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन नभएको अवस्थामा ट्रेड यूनियनहरुले आपसमा सहमती गरी सामुहिक सौदाबाजी गर्न सक्ने ।

८. आधिकारिक ट्रेड युनियनहरुले बहुस्तरमा सामाजिक सम्बाद र सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने ।

– स्थानीय जिल्लास्तर र सो भन्दा तलका बिभिन्न निकायसंग सम्बन्धित मागहरु सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्ने । माग सम्बोधन हुन नसके लिखित रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरिने । २१ दिन सम्म त्यहांबाट पनि समाधन हुन नसके बिबरण सहित मागहरु सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्ने ।
– मन्त्रालय/विभाग/संबैधानिक निकाय/आयोगसंग सम्बन्धित मागहरु लिखित रुपमा सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्ने । सम्बन्धित निकायले २१ दिन भित्र समाधन गर्न नसक्ने बिषय भए अन्य निकायमा पेश गर्नु पर्ने । अन्य निकायले २१ दिन भित्र सम्बोधन गर्न नसके मागहरु सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्ने ।
– केन्द्रीयस्तरको आधिकारिक ट्रेड यूनियनले कर्मचारी हकहितसंग सम्बन्धित विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लिखित रुपमा मागहरु प्रस्तुत गर्न सक्ने । २१ दिन भित्र विवादको समाधान निस्कन नसकेमा आधिकारिक ट्रेड यूनियनले उक्त विषय छलफलका लागि कर्मचारी बीच लैजानु पर्ने । आधिकारिक ट्रेड यूनियनका केन्द्र/विभाग र जिल्ला गरी कुल साठी प्रतिशत कार्य समितिले उक्त मागमा र्समर्थन जनाएमा र्समर्थन सहित पुन सामान्य प्रशासन मनत्रालयमा मागहरु पेश गर्नु पर्ने । यसरी पेश भएका मागहरु २१ दिन भित्र सहमती भई पुरा नभएमा समाधानका लागि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पेश गरिने ।

९ श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दुबै पक्ष बिच मध्यस्थता गरी २१ दिन भित्र विवाद समाधान गराउन प्रयत्न गर्नु पर्ने । मन्त्रालयको मध्यस्थताबाट पनि विवाद समाधान हुन नसकी कर्मचारीहरुले विरोध कार्यक्रम संचालन गर्न चाहेमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले आफ्नो माग दावी र औचित्य सहितको सूचना तीस दिन अगावै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समक्ष केन्द्र, विभाग र जिल्लास्तरका ट्रेड यूनियनमा आवद्ध साठी प्रतिशत सदस्यहरुको मतद्वारा पारित गरेको प्रस्ताव र सो सम्बन्धी लिखित सूचना दिई त्यसको जानकारी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभागलाई दिई क्रमशः प्रचार प्रसार गर्ने, कालो पट्टी बाँध्ने, कार्य वहिस्कार गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र शान्तिपूर्ण हडताल गर्नेसम्मका सामुहिक सौदावाजीका रुपहरु प्रयोग गर्न पाउने ।

१० कर्मचारीहरुले विरोध कार्यक्रम संचालन गर्दा कसैको इच्छा विरुद्ध जोर जबरजस्ती गर्ने, अशिष्ट रुपले प्रस्तुत हुने, र्सार्वजनिक सम्पत्तीको तोडफोड गर्ने, कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, चक्काजाम र नेपाल बन्द जस्ता कार्य गर्न पाइने छैन । त्यसै गरी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्थान, बिशेष परिस्थिति भनी हडताल गर्न निषेध गरेको अवस्था तथा अत्यावश्यक सेवाहरुको सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याउन र हडताल गर्न पाइने छैन ।

११ आधिकारिक ट्रेड यूनियनले संबिधान प्रतिकुल हुने, अप्रमाणित वा आधारहिन आरोपको आधारमा कसैको हित प्रतिकुल हुने, कुनै कर्मचारीको व्यक्तिगत आचरणमा असर पार्ने विषय, निजामती कर्मचारीसंग असम्बन्धित विषय र सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदाबाजी भएको दुइ वर्ष व्यतित नभएका विषयहरु माग दाबी गर्न नपाउने ।

१२ आधिकारिक ट्रेड यूनियनको माग दाबी पछि भएको सम्झौता श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा दर्ता गरिने । सम्झौतामा उल्लेखित शर्तको पालना गर्नु दुबै पक्षले गर्नु पर्ने । पालना नभए सम्झौता कार्यान्वयनका लागि श्रम अदालतमा निवेदन दिन सकिने । सो सम्बन्धमा श्रम अदालतको निर्णय अन्तिम हुने ।

१३ ट्रेड युनियनहरुले निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु पर्ने कर्तव्य तोकिएको छ । निजामती सेवासंग सम्बन्धित कानूनको निर्माण गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनसंग सल्लाह र सुझाव लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

१४ ट्रेड युनियनहरुले भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी लगायतका रचनात्मक एवँ श्रृजनात्मक कार्यहरु संचालन गर्न सक्ने, महासंघ गठन गर्ने, त्यसको सदस्य बन्ने, अन्तराष्ट्रिय संघ वा महासंघको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाको तर्फाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

१५ आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुकूल सरुवा गरी दिनु पर्ने, नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी एक वर्षा बढीमा ३० दिनसम्मको काजको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था समेत निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा गरिएको छ ।

खड्केका कुराहरु

निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार सम्बन्धि उल्लेखित कानुनी व्यवस्था मुलत कर्मचारीहरुका प्रजातान्त्रिक हक अधिकारको ग्यारेण्टि गर्न, कर्मचारीहरुको पेशागत हक अधिकार सुनिश्चित गराउन, बदलिंदो परिस्थिति अनुरुप निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन र समग्र शासन प्रक्रियामा कर्मचारीहरुको पनि स्वामित्व सृजना गराउन गरिएका हुन । तथापी ट्रेड यूनियन सम्बन्धि नीति, संस्थागत व्यवस्था र सरकार एवं ट्रेड यूनियन दुबैका गतिबिधिहरुमा प्रसस्तै कमी कमजोरी रहेका छन् ।

१) आधिकारिक ट्रेड यूनियनको विधान, निर्वाचन सम्बन्धि विनियम र कोष सञ्चालन निर्देशिका आजका मितिसम्म पनि तयार हुन सकेका छैनन् । यस्ले गर्दा आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन । यस विषयमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, श्रम विभाग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पूर्वसक्रियता (Pro-activeness) नदेखिनुले ट्रेड यूनियन अधिकारको दिगोपना प्रति यी निकायहरु गम्भिर नभएको देखिन्छ ।

२) राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनहरुको दर्ता प्रक्रियामा अस्तव्यस्तता छ । ट्रेड यूनियनको सदस्य बन्न पाउने कम्तीमा पाँच हजार कर्मचारीहरुको हस्ताक्षर सहित निबेदन दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार पेश भएका कर्मचारी विवरणको सत्यता छानबीन नगरिकनै ट्रेड यूनियन दर्ता भएका छन् ।

३) विभागीय/जिल्लास्तरका ट्रेड यूनियनहरुको दर्ता गर्ने एवं ती निकायका लागि आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन सम्बन्धित श्रम कार्यालयले गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर नेपालमा जम्मा १० वटा मात्रै श्रम कार्यालय छन् । यी कार्यालयहरुबाट देशभर छरिएर रहेका र्सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र समेतका ट्रेड यूयिनहरुको संचालन र व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपले हुन सकिरहेको छैन् ।

४) केन्द्रस्तरीय आधिकारिक ट्रेड यूनियन र सरकार -सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) बीच मध्यस्थता गर्ने जिम्मेवारी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । केन्द्रस्तरीय आधिकारिक ट्रेड यूनियनका मागदाबीहरु स्वयं श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसंग सम्बन्धित विषय पनि हुन सक्दछन् । आफैसंग सम्बन्धित विषयमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मध्यस्थता गर्ने कुरा तर्कसंगत देखिदैन ।

५) विभाग/जिल्लास्तरका आधिकारिक ट्रेड यूनियनहरुको मागदाबी सम्बन्धि बिबादमा कस्ले मध्यस्थता गर्ने भन्ने कुरा निजामती सेवा ऐन/नियममा उल्लेख नै छैन् । निजामती सेवा नियामावली, २०५० को ११७ क १५ मा यस्ता ट्रेड यूनियनहरुलाई पनि प्रचार प्रसार गर्ने, कालो पट्टी बाँध्ने, कार्य वहिस्कार गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र शान्तिपूर्ण हडताल गर्न सक्ने अधिकार उल्लेख छ । तर कुन निकायको मध्यस्थतामा सरकार र ती ट्रेड यूनियन बीच सम्झौता हुने भन्ने कुरा ऐन/नियममा स्पष्ट गरिएको छैन् ।

६) ट्रेड यूनियनका पदाधिकारीहरुको कार्यक्षेत्र तोक्ने अधिकार सम्बन्धित ट्रेड यूनियनको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ -७) मा ट्रेड यूनियनका पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्र अनुकुल सरुवा माग गरेमा सो अनुसार सरुवा गरिदिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत अन्य सरुवा गर्ने निकायहरुले सो अधिकारको हस्तक्षेप गरी कर्मचारीहरुको अपायक सरुवा गरिदिएका पनि छन् ।

७) ट्रेड यूनियनमा आबद्ध हुन पाउने कर्मचारीहरु मध्येको एउटा टूलो कर्मचारी हिस्सामा ट्रेड यूनियन चेतनाको अभाव छ । ट्रेड यूनियनहरु पेशागत हकहितका लागि स्थापित भएका हुन्, कर्मचारीहरुको पीरमर्का, गुनासो लगायत समग्र निजामती सेवाको प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्न ट्रेड यूनियनहरुले खेल्न सक्ने भूमिका प्रति अधिकांश कर्मचारीहरु आशाबादी रहेको स्थिति देखिदैन् ।

८) ट्रेड यूनियनहरु समस्त निजामती कर्मचारी, आफ्नो यूनियन, पेशा र सेवाग्राही जनता प्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनु पर्नेमा राजनीतिक पार्टी भातृसंस्थाका रुपमा क्रियाशील रहेको देखिन्छ । बिशुद्ध पेशागत रुपमा संगठित हुनु पर्ने ट्रेड यूनियनहरु वर्गीय र राजनीतिक रुपले संगठित हुने गरेका पनि छन् ।

९) निजामती सेवा नियामावली २०५० को नियम ११७ ख मा व्यवस्था गरिएको कर्मचारी सम्बन्ध समिति मृतप्राय छ । सरकारले प्रशासन पुनसंरचना आयोगमा ट्रेड यूनियनहरुको स्थायी प्रतिनिधित्व गराएन । यसले ट्रेड यूनियन प्रति सरकारको धारणा कस्तो छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखाउदछ ।

१०) ट्रेड यूनियनहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकिरहेको छैन् । union democracy is key भन्ने मान्यता अनुरुप ट्रेड यूनियनहरु संचालन हुन सकिरहेका छैनन् । अधिकांश ट्रेड यूनियनहरुमा सामन्तबादी प्रबृति हाबी छ । ट्रेड यूनियनको नेतृत्व लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप निर्वाचित हुनु पर्नेमा सम्बन्धित पार्टी हस्तक्षेप गरेको उदारहण सबैका सामु ताजै छ ।

११) व्यवस्थापन पक्षले ट्रेड यूनियनलाई राजनीतिक शक्तिका रुपमा हेर्ने, व्यवस्थापनको प्रतिस्पर्धीका रुपमा व्यवहार गर्ने र समग्रमा निजामती सेवाको सहज संचालनको सहयात्री भन्दा पनि बोझको रुपमा लिने गरिएको पाइन्छ । उच्च प्रशासकहरुमा ट्रेड यूनियन प्रति नकरात्मक सोच र उदासिनता बिद्यमान छ । व्यवस्थापन पक्षले ट्रेड यूनियनलाई एकआपसमा जुधाउने गरेका थुप्रै उदारहण छन् ।

१२) ट्रेड यूनियनहरुको संस्थागत क्षमता कमजोर छ । सामुहिक हितका लागि दर्तावाल ट्रेड यूनियनहरु बीच सहकार्यको संस्कृति स्थापित भईसकेको छैन् । सामुहिक हितका विषयहरु जस्तै पदसोपानका आधारमा नयां तलवमान निर्धारण, समयसापेक्ष सुबिधा, २४घ१ अनुसार बढुवा भएका/हुने कर्मचारीहरुलाई कार्यजिम्मेवारी, अधिकार र उत्तरदायित्व सहित व्यवस्थापन, कर्मचारीको जीउज्यानको सुरक्षा, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य लगायतका विषयमा नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनले अन्य ट्रेड यूनियनहरुसंग सहकार्य गरी अघि बढ्न पटक पटक प्रयास गरे पनि अरु ट्रेड यूनियनहरु लचिलो हुन नसकेको यथार्थ बढो पीडादायी छ ।

१३) नेपाल सरकारले हड्ताल गर्न निषेध गरेका अत्यावश्यक सेवाहरुको सूची लामो छ । सरकारले हुलाक सेवा, बिमानस्थल क्षेत्र, सरकारी छापाखाना, दुरसञ्चार, पर्यटन लगायतका १५ सेवाहरुलाई अत्यावश्कीय सेवा घोषणा गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका दस्ताबेज एवं ट्रेड यूनियन आन्दोलनको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई बिचार गर्दा उल्लेखित हड्ताल गर्न निषेध गरिएका सेवाहरुको सूचीले नेपालमा पेशागत आन्दोलनलाई थप सिमित तुल्याउन खोजेको स्पष्ट छ ।

१४) नेपाल सरकारले केहि महत्वपूर्ण आईएलओ अभिसन्धीहरु अझैसम्म अनुमोदन गरेको छैन् । मुल आठ अभिसन्धीहरु मध्येको अभिसन्धी नं. ८७ (Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948) र अन्य महत्वपूर्ण अभिसन्धीहरु क्रमशः अभिसन्धी नं १०२ (Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952), १०३ (Maternity Protection Convention (Revised), 1952), १४२ (Human Resources Development Convention, 1975), १४८ (Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977), १५० (Labour Administration Convention, 1978), १५१ (Labour Relations (Public Service) Convention, 1978), १५४ (Collective Bargaining Convention, 1981) र १५५ (Occupational Safety and Health Convention, 1981) अझसम्म अनुमोदन हुन सकेका छैनन् । यसले कर्मचारी तथा कामदारहरुको पेशागत अधिकार सुनिश्चित गर्न एवं पेशागत आन्दोलनलाई थप व्यवस्थित गर्न कठिनाई भइरहेको छ ।

१५) सरकारले बेलाबखत ट्रेड यूनियन बिरोधी गतिबिधि प्रदर्शन गरेको पाइन्छ । तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले उप सचिव स्तरसम्मका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार प्रदान गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर ऐनमा शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार प्राप्त भयो । बिभिन्न प्रतिबेदनका नाममा बेलाबखत कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार नदिने, दिए पनि राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुलाई मात्र दिने जस्ता कुराहरु सरकारका तर्फबाट र्सार्वजनिक गरिन्छन् । बदलिंदो परिस्थिति अनुरुप shared governance का लागि ट्रेड यूनियनहरुसंग सहकार्य गर्नुको सट्टा सरकार उल्टो द्वन्द सृजना गराउने तर्फ अग्रसर देखिन्छ ।

बिशेष ध्यान दिनु पर्ने थप विषयहरु

१) लोकतन्त्रको संस्थागत बिकास गर्न ट्रेड यूनियनहरुले आफ्नै खालको भूमिका खोज्नु पर्दछ । राजनीतिक पार्टी प्रतिको तटस्थता र सेवाप्रवाहमा निष्पक्षता योग्यतामुलक कर्मचारीतन्त्रको आधार मात्रै होइन पेशागत ट्रेड यूनियन आन्दोलनको संजीबनी पनि हो । ट्रेड यूनियनहरु आफैमा लोकतन्त्रका पर्याय हुन, लोकतान्त्रिक राज्य पद्धतिमा मात्र ट्रेड यूनियन अधिकारको ग्यारेण्टी हुन सक्दछ । निजामती कर्मचारीहरु देशका कुना काप्चासम्म छरिएर कार्य गरिरहेका छन् । त्यसैले कर्मचारी ट्रेड यूनियनका सदस्यहरुले आफ्नो पेशागत आन्दोलनलाई थप उचाईमा पुर्‍याउन स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र कानुनी शासनका मुल्य पद्धतिहरुलाई देशका कुना काप्चासम्म संस्थागत गराउन तल्लीन रहनु पर्दछ ।

२) गुणस्तरीय र्सार्वजनिक सेवाप्रवाह सुनिश्चित गर्न ट्रेड यूनियनहरु सदैब प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ । निजामती कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट तलव खाने कर्मचारी हुन् । जनताले तिरको कर सत् प्रतिशत सदुपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरामा सदैब बिश्वस्त हुने वातावरण सृजना हुनु पर्दछ । त्यसैले आफ्ना सदस्य लगायत सबै कर्मचारीहरुले तोकिएको गुण, परिमाण, समय र लागतको परिधी भित्र रही सेवाप्रवाह गरिरहेका छन् छैनन् भन्ने कुरामा ट्रेड यूनियनहरुले चासो राख्नु पर्दछ । सेवाग्राही जनता प्रति मर्यादित व्यवहार गर्न, कर्मचारीहरुले नैतिक दायित्व निर्वाह गर्न, हेल्प डेस्क राख्न, काम कार्वाहीमा ढिलासुस्ती गर्न नदिन एवं भ्रष्टाचार निवारण गर्न ट्रेड यूनियनहरुले अभियान नै संचालन गर्नु पर्दछ । ट्रेड यूनियनकर्मीहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत चरित्र (personal Character) लाई सामाजिक चरित्र (Social character) मा रुपान्तरण गर्न सक्नु पर्दछ ।

३) ट्रेड यूनियनहरु आफ्नो पेशागत हकहितका विषयमा सदैब संबेदनशील हुनु पर्दछ । कार्य क्षेत्रमा कर्मचारीहरुको सुरक्षा, पदसोपान अनुसारको नयां तलवमान, समयसापेक्ष सुबिधा, बृति विकासका पर्याप्त अवसरहरु, सेवाको सुरक्षा, कार्यसम्पादन तथा अनुभवका आधारमा भएको/हुने बढुवाको व्यवस्थापन, निवृत कर्मचारीहरुका लागि यथोचित सामाजिक सुरक्षा जस्ता मागहरुलाई ट्रेड यूनियनहरुले निरन्तर उठाइरहनु पर्दछ । नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन लगायत अन्य ट्रेड यूनियनहरु समेतले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गरेका ८४ बुंदे मागदाबीहरु प्रति ट्रेड यूनियनहरु अत्यन्तै संबेदनशील हुनु पर्दछ । निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार प्राप्त भए पछि पहिलो पटक पेश गरिएको यो मागदाबी सौदाबाजी मार्फत तार्किक निष्कर्षा पुग्न सकेन भने स्वयं ट्रेड यूनियनहरुको आधिकारिकता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्दछ ।

४) नेपालमा नयां संबिधान निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको छ । नयाँ संबिधानमा कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार ग्यारेण्टि गर्न ट्रेड यूनियनहरु सक्रिय भईरहनु पर्दछ । यस प्रसंगमा संबिधान सभाका सम्बन्धित समितिहरु, राजनीतिक पार्टीसंग सर्म्पकमा रहने र ट्रेड यूनियन अधिकारका लागि पूर्वशतर्कता अपनाइरहनु आवश्यक छ ।

५) मुलुकको संघीय पुनसंरचनामा ट्रेड यूनियनहरुले आफ्नो भूमिका खोजी गर्नु पर्दछ । कमजोर र्सार्वजनिक सेवाप्रवाहको स्थितिले पनि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि दवाव सृजना भएको थियो । नयां संघीय परिपाटीमा प्रभावकारी सेवाप्रवाह सुनिश्चित हुन सकेन भने फेरि पनि राजनीतिक उथलपुथल हुन सक्दछ । प्रभावकारी सेवाप्रवाहका लागि उपयुक्त प्रशासनिक संघीयताको खाका तयार पार्न ट्रेड यूनियन र तिनका सदस्यहरुको कार्यानुभवले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्दछ ।

६) निजामती सेवा लैङ्गकि संबेदनशील हुन सकिरहेको छैन् । कतिपय मन्त्रालयहरुले लैङ्गकि रणनीति समेत तयार गर्न सकेका छैनन् । निजामती सेवामा सकरात्मक बिभेद र आरक्षणको व्यवस्थाले पनि ग्रामीण, आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका महिला, दलित, जनजाती, मधेसी, अपाङ्ग वर्गको सहभागिता बृद्धि हुन सकिरहेको छैन् । महिला कर्मचारीका सरोकारका विषयहरु जस्तै शिशु स्याहार केन्द्र, यौन दुर्ब्यवहार, प्रजनन स्वास्थ, सुत्केरी सुबिधा आदि यथोचित रुपले सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । ट्रेड यूनियनहरु यी विषयमा बढी संबेदनशील हुनु जरुरी छ ।

७) ट्रेड यूनियनहरु बीच सहकार्य र एकिकरण आजको माग हो । बहुस्तरमा बहु ट्रेड यूनियनको व्यवस्थाले पेशागत आनदोलन बिभाजित हुने, प्रशासनमा राजनीतिकरण हाबी हुने, ट्रेड यूनियनहरुको व्यवस्थापन खर्चिलो हुने, एक अर्का ट्रेड यूनियनहरु बीच नकरात्मक प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा फुटाउ र शासन गर भन्ने सामन्ती सोचले उर्वरभूमि प्राप्त गर्दछ । त्यसैले ट्रेड यूनियनहरु बीच विश्वासको वातावरण सृजना गरी न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा सहकार्य गर्दै जानु पर्दछ । पेशागत आन्दोलनलाई बढी व्यवस्थित, मर्यादित र तर्कपूर्ण बनाउन दुइ भन्दा बढी ट्रेड यूनियनहरु एकिकरण हुने प्रबृति विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको छ । निजामती सेवा भित्र बहु ट्रेड यूनियनको उपस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा समान बिचार बोकेका ट्रेड यूनियनहरु बीच सहकार्य र एकिकरण अनिवार्य देखिन्छ । यस्तो पहलले ट्रेड यूनियनहरु प्रति र्सबसाधारण समेतको बिश्वास अभिबृद्धि हुन जान्छ ।

८) ट्रेड यूनियनको सफल सचालनका लागि आन्तरिक प्रजातन्त्र (union democracy is key) अनिवार्य मानिन्छ । कार्यक्रम र क्षमताका आधारमा यूनियनका सबै तह र पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, नीति प्राधान्यतालाई अंगिकार गर्ने, सबै कर्मचारीहरुलाई यूनियनको सदस्यता खुला राख्ने, कार्यक्षमताका आधारमा सदस्यहरुको मुल्यांकन गर्ने, क्षमतावान सदस्यहरुलाई कार्य वातावरण तयार गर्ने एवं यूनियनको बद्नाम गर्ने, ब्यक्तिगत फाइदाका लागि यूनियनलाई नै धरासायी बनाउन उद्यत हुनेहरु बिरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न पाउने व्यवस्था हुनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुल्य पद्धतिहरुको अनुपालनाले यूनियनका सदस्यहरुमा आशा भरोषा कायम रहने, यूनियनका मुख्य एजेण्डाहरु मुलप्रवाहिकरण भई यूनियनको संगठन समेत बिस्तार हुन पुग्दछ ।

९) ट्रेड यूनियनहरुले बिशेष ध्यान दिनु पर्ने अर्को विषय व्यवस्थापनमा ट्रेड यूनियनको सहभागिता हो । उच्च प्रशासकहरुमा सकेसम्म ट्रेड यूनियनहरुलाई पन्छाउने प्रबृति रहन्छ । सामन्ती संंस्कारले ओतप्रोत नेपाली प्रशासनमा यस्तो प्रबृति अत्याधिक रहेको छ । नेपाल सरकारले ज्यादै थोरै र सामान्य विषयको निर्णय प्रक्रियामा मात्रै ट्रेड यूनियनहरुलाई सहभागी गराएको देखिन्छ । दरबन्दी कटौती, अवकाश योजना, प्रशासनिक सुधार, ऐन नियम परिर्वतन, बजेट निर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा, ट्रेड यूनियन अधिकारको संस्थागत विकास जस्ता महत्वपूर्ण र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निर्णयमा शायदै ट्रेड यूनियनहरु सहभागी हुन पाएका छन् । त्यसैले व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादन, प्रशासनिक सुधार लगायत हरेक नीतिगत निर्णयमा ट्रेड यूनियनको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न ट्रेड यूनियनहरुले छुट्टै संस्थागत व्यवस्था माग गर्नु पर्दछ । बहुस्तरमा बहु ट्रेड यूनियनको उपस्थितिलाई बिचार गर्दा यस्तो संस्थागत व्यवस्था पनि बहुस्तरमा नै हुनु पर्दछ । सामान्य प्रशासन मन्त्री अध्यक्ष रहेको कर्मचारी सम्बन्ध समितिको बैठक नियमित हुनु जरुरी छ ।

१०) सफल नेतृत्व बिना ट्रेड यूनियन आन्दोलन निष्कर्षा पुग्न सक्दैन । व्यवस्थापनसंग सामाजिक संबाद गर्न, सामुहिक सौदाबाजीलाई निष्कर्षा पुर्‍याउन, ऐन नियम तर्जुमा तथा संशोधनका क्रममा सरकारसंग तार्किक सहकार्य गर्न, यूनियनको संगठन बिस्तार गर्न, अन्य ट्रेड यूनियन, पेशागत संघ संस्था र नागरिक समाजसंग सहकार्य गर्न एवं ट्रेड यूनियनका बिरुद्धमा सृजना गराइएका बिभिन्न भ्रमहरु निवारण गर्न सफल, चतुर, जुझारु, प्रजातान्त्रिक र कल्पनाशील नेतृत्व आवश्यक पर्दछ । त्यसैले ट्रेड यूनियनका सबै तह -कार्यालय, जिल्लास्तर, विभागस्तर र केन्द्रस्तर) मा क्षमतावान नेतृत्वपंक्ति तयार गरिनु आवश्यक छ । भविष्यमा पर्न सक्ने नेतृत्वको खडेरी समेतलाई बिचार गरी समय मै नेतृत्व बिकास तालिम संचालन गर्न ट्रेड यूनियनहरु अग्रसर हुनु पर्दछ ।

११) यूनियनले आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक हित र सुरक्षाका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सहकारी पसलहरु खोल्ने तर्फ सक्रिय हुनु पर्दछ । कर्मचारीहरुको सानो तिनो गर्जो र्टार्न, गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । यूनियनको संगठन बिस्तार गर्न समेत सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । समान उद्धेश्य र आकांक्षा बोकेका यूनियनका सदस्यहरु बीच सहकारीको अवधारणा अत्यन्तै लोकप्रीय पनि छ ।

१२) अधिकांश ट्रेड यूनियनहरुको कार्य संचालन प्रक्रिया अझै पनि परम्परागत नै रहेको छ । कार्यालय संचालन, सदस्यहरु बीचको सर्म्पर्क, समुह निर्माण लगायत सार्बजनिक सूचना सम्प्रेषण जस्ता कुराहरुमा सूचना तथा संचार प्रबिधिको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन् । यूनियनमा युवा नेटवर्किङ्ग, महिला नेटवर्किङ्ग, खेलकुद कल्ब, यूनियन ब्लगिङ्ग मार्फत थप सदस्यहरुलाई भर्ना गराउन आधुनिक सूचना तथा संचार प्रबिधिको प्रयोग बढाउनु जरुरी छ ।

१३) ट्रेड यूनियनहरुले अन्य पेशागत संघ संस्था तथा नागरिक समाजसंग सुमधुर सम्बन्ध बिस्तार गर्नु पर्दछ । यस्ले पेशागत आन्दोलनलाई थप उचाईमा पुर्‍याउनुका साथै यूनियनका मागदाबी एवं क्रियाकलापहरु प्रति जनताको र्समर्थन जुटाउन पनि सहयोग पुर्‍याउदछ ।

१४) निजामती सेवाका ट्रेड यूनियनहरुको संस्थागत क्षमता एकदमै कमजोर छ । ट्रेड यूनियनका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा सदस्यहरु समेत ट्रेड यूनियन कानुन, नीति, नियमबारे अनभिज्ञ रहेको प्रसस्तै देखिएको छ । ट्रेड यूनियनका गतिबिधिहरु पार्टटाइम जब होर्ल्र्डरले संचालन गरे जस्तै देखिन्छन् । यूनियनहरुलाई त्यस्तो कुनै दीगो आर्थिक स्रोत र न्यूनतम् भौतिक पूर्वाधार समेत उपलब्ध छैन् । त्यसैले ट्रेड यूनियनहरुको कार्यालय स्थापना, दैनिक कार्य संचालन र निश्चित कार्यक्रम संचालन गर्न सरकारी तवरबाटै निश्चित रकमको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यूनियनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई ट्रेड यूनियन सम्बन्धि विषयमा अध्ययन, तालिम, अध्ययन भ्रमणमा सरिक गराउनु पर्दछ । सरकारी स्तरबाटै ट्रेड यूनियन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी ट्रेड यूनियन अधिकार र यूनियनकर्मीहरुको दायित्व सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था हुन अत्यन्त जरुरी छ ।

१५) ट्रेड यूनियनहरुको प्रशासन, व्यवस्थापन र अनुगमनमा प्रत्यक्ष रुपमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, श्रम बिभाग, श्रम कार्यालय र श्रम अदालत संलग्न रहेका छन् । यी कार्यालयहरुको क्षमता, त्यहां कार्यरत जनशक्ति, बजेट तथा कार्यक्रम, प्रबिधि प्रयोगको स्तर र ती कार्यालयहरुको कार्यक्षेत्र समेतले ट्रेड यूनियनका गतिबिधिहरु प्रभावित हुन्छन । ट्रेड यूनियनहरुको सकरात्मक सक्रियता सरकारको दायित्व पनि हो । त्यसैले यी कार्यालयहरुमा क्षमतावान कर्मचारीहरु पदस्थापना गर्ने, पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्ने र ती कार्यालयहरुको क्षमता अनुसार कार्यक्षेत्र तोकिनु पर्दछ । ट्रेड यूनियन समेतमा उच्चस्तरीय व्यवस्थापन शैली र संस्कार हस्तान्तरण गर्न सक्ने गरी यी कार्यालयहरुको संचालन र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । त्यसै गरी ट्रेड यूनियन र सरकार बीच हुने सामुहिक सौदाबाजीमा श्रम अदालतले मध्यस्थता गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

उपसंहार

औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको (Blue color job) हक अधिकार संरक्षणको अभियानबाट शुरु भएको ट्रेड यूनियन अवधारणा आज सबै संगठित, असंगठित र गैर औद्योगिक क्षेत्रका कामदार तथा कर्मचारीहरुको (White color job) पेशाजन्य प्रजातान्त्रिक हक अधिकारका रुपमा स्थापित भैसकेको छ । बदलिंदो परिस्थिति अनुरुप नेपालको निजामती प्रशासनलाई प्रभावकारी एवं गतिशील बनाउन, कर्मचारीहरुको पेशाजन्य प्रजातान्त्रिक हक अधिकार सुनिश्चित गरी समग्र शासन प्रक्रियामा कर्मचारीहरु समेतको स्वामित्व सृजना गराउन निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियन अधिकार प्रदान गरिएको हो । सम्मानजनक वा मर्यादित पेशा र प्रभावकारी सेवाप्रवाह बीच प्रत्यक्ष र सकरात्मक सहसम्बन्ध रहने हुनाले प्राप्त ट्रेड यूनियन अधिकारलाई संस्थागत गरी यस्को दीगोपना सुनिश्चित गरिनु आवश्यक देखिन्छ । सहभागितात्मक शासन पद्धतिमा ट्रेड यूनियनहरु व्यवस्थापनका प्रतिस्पर्धी नभएर समान जिम्मेवारी बोकेका सहयात्री हुन । त्यसैले ट्रेड यूनियनहरुको संचालन र व्यवस्थापनमा देखा परेका कमी कमजोरीहरु हटाउन, ट्रेड यूनियनका समस्त पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई आफ्नो यूनियन, यूनियनका सबै सदस्यहरु, निजामती सेवा र सेवाग्राही जनता प्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन, उच्चस्तरको पेशागत आन्दोलनको नयां उभार सृजना गर्न एवं तटस्थ प्रशासनका लागि तटस्थ ट्रेड यूनियनको नयां मान्यता विकास गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष बीच समन्वय र साझेदारी विकास हुनु पनि त्यतिकै जरुरी देखिन्छ ।

निजामती सेवामा बैज्ञानिक बढुवा प्रणाली

निजामती सेवा ऐनको दोश्रो संशोधन पछि निजामती कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मुल्यांकनबाट बढुवा हुने परिपाटी शुरु भयो । यस्तो बढुवा व्यवस्थामा कर्मचारीहरुले बिगत तीन बर्षको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा औसत नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी अंक ल्याएको भए निश्चित सेवा अवधीको अनुभव सहित तोकिएको शैक्षिक योग्यता पुगेको भए र बढुवाका लागि सम्भाब्य उमेदवार हुन नपाउने गरी कुनै कार्वाही नभएको भए एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा हुने गर्दछ । ऐनमा गरिएको यस्तो संशोधनबाट निजामती सेवामा बिगत लामो समय देखि अबरुद्ध रहेको बृति बिकास अनुमानयोग्य भई कार्य क्षेत्रका समस्त कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित गर्न सकिने वातावरण सृजना भएको थियो । तर यस्तो बढुवा ब्यवस्थाबाट पदोन्नती पाएका कर्मचारीहरुलाई पद अनुसारको कार्यजिम्मेवारी अधिकार र उत्तरदायित्व प्रदान गरी समग्र निजामती सेवाको उत्पादनशीलता बढाउनु पर्नेमा ऐनमा नै संस्थागत भईसकेको यस्तो बढुवा ब्यवस्थाका बिरुद्धमा बिभिन्न ब्यक्ति तह र तप्काबाट भ्रम सृजना गराउने प्रयास गरिएको पाइन्छ । कर्मचारी ट्रेड यूनियनहरुले बढुवा ब्यवस्थापनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा माग पेश गरी सामुहिक सौदाबाजी समेत गरीरहेको वर्तमान अवस्थामा अपुष्ट समाचारको हवला दिदै ट्रेड यूनियनहरु समेत यस्तो बढुवा ब्यवस्थाका बिरुद्धमा छन् भनेर गलत प्रचार गर्न खोजिएको पनि छ ।

त्यसो त कर्मचारीहरुको बढुवा सम्बन्धमा बिश्वब्यापी रुपमा त्यस्तो कुनै सर्बसम्मत पद्धति भने छैन । कसैले योग्यतामुलक प्रणालीलाई पछ्याई रहेका छन् भने कसैले जेष्ठताका आधारमा बढुवा हुनु पर्दछ भन्दछन् । तर दुबै प्रणालीलाई हदैसम्म अंगिकार गरेको बढुवालाई अधिकांशले बैज्ञानिक उत्कृष्ट र स्तरीय बढुवा हो भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ । योग्यतामुलक बढुवा पद्धतिमा कर्मचारीहरुले कार्यक्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको योग्यता र क्षमताका आधारमा उनीहरुलाई बढुवा गर्ने गरिन्छ । कार्य क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको योग्यता र क्षमता भन्नाले कर्मचारीले साबिकको पद तथा श्रेणीमा काम गर्दा प्रदर्शन गरेको योग्यता वा क्षमतालाई जनाउदछ र यस्को मुल्यांकन कार्यसम्पादन मुल्यांकनबाट गर्ने गरिन्छ । कर्मचारीको योग्यता र क्षमता मापन गर्नका लागि कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारममा तोकिएको कार्य जिम्मेवारी ताकिएकै गुणस्तर परिमाण समय र लागतको सिमा भित्र रही सम्पादन हुन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा मापन गर्ने ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस बाहेक निज कर्मचारीले सुम्पिएको काम सम्पन्न गर्दा उस्ले कति सृजनात्मक तरिकाले काम गर् यो वा काम गर्दा उ कति सकरात्मक मनोबृतिका साथ प्रस्तुत भयो वा कामको बिषयबस्तु प्रति उ कति जानकार थियो भन्ने कुरा समेतको मापन गरी कर्मचारीको योग्यता र क्षमता मापन गर्ने ब्यवस्था कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारममा मिलाइएको हुन्छ । यस बाहेक कार्य सम्पादन मुल्यांकनलाई बढी यथार्थपरक बनाउन बहुहातहरुबाट मुल्यांकन गरिने परिपाटी समेत मिलाइएको हुन्छ । नेपालको निजामती सेवामा प्रयोग गरिएको कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारममा यी सबै कुराहरु समाबेश गरिएका छन् । मुल्यांकनकर्ताले आफ्नो विवेक गुमाउछ केन्द्रीय निकायको रुपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा रहेका कमीकमजोरीलाई ब्यवस्थित गर्न नसक्नु अर्को कुरा हो । तर जिम्मेवार र अधिकार प्राप्त अधिकारीले मुल्यांकन गरिसके पछि त्यसमा प्रश्न गर्नु सर्बथा अन्याय हो । यसरी कर्मचारीहरुलाई उनीहरुले कार्यक्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको योग्यता र क्षमता अथवा कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा कर्मचारीहरुलाई पदोन्नती गर्दा बढी योग्य वा क्षमतावान ब्यक्तिले पदोन्नतीको अवसर पाउने संगठनको उत्पादकत्व बढ्ने लगायत प्रतिभा पलायन समेत नहुने कुरामा दुईमत रहदैन । तथापी यस्तो बढुवा पद्धतिले अनुभवी र जेष्ठ कर्मचारीहरुलाई अवसर नदिने संगठनको संस्थागत सम्झनालाई बेवास्ता गर्ने एवं कार्यसम्पादन मुल्याकनका कठिनाईका कारण नाताबाद कृपाबादले प्रश्रय पाउने हुन्छ । अर्को तर्पु जेष्ठताका आधारमा बढुवा गिरंदा अनुभबी कर्मचारीहरुले अवसर पाउने संगठनको संस्थागत सम्झना कायम रहने कर्मचारीहरुको पदोन्नती स्वच्छ र बिबादरहित ढङ्गबाट हुने भए पनि योग्य र क्षमतावान कर्मचारीहरुले अवसर नपाई समष्टिमा संगठनको प्रभावकारितामा नकरात्मक असर पारेको हुन्छ । त्यसैले दुबै बढुवा प्रणालीका गुण दोषलाई मध्यनजर गरी दुबैका असल पक्षलाई समाबेश गराउने खालको बढुवा प्रणाली संगठनमा बिकसित गरी प्रयोगमा ल्याईएको हुन्छ । अथवा दुबै बढुवा प्रणालीलाई बढी भन्दा बढी आत्मसात गर्ने बढुवा प्रणाली नै बढी बैज्ञानिक उत्कृष्ट र स्तरीय हुन्छ भन्ने मान्यता यत्रतत्र रहेको पाइन्छ ।

नेपालको निजामती सेवामा मुलत तीन प्रकारका बढुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेका छन् । एक कार्य क्षमताको मुल्यांकनबाट दुई खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाबाट र तीन कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मुल्यांकनबाट हुने बढुवा । यी तीन प्रणाली मध्ये कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मुल्यांकनबाट हुने बढुवा प्रणालीले अरु बढुवा प्रणाली भन्दा पनि अझ बढी योग्यतामुलक बढुवा प्रणालीलाई र जेष्ठताका आधारमा गरिने बढुवा प्रणाली समेतलाई आत्मसात गरेको देखिन आउछ । आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाबाट हुने बढुवा ब्यवस्थामा कर्मचारीले साबिक पद वा श्रेणीमा रही काम गर्दा प्रदर्शन गरेको योग्यता र क्षमता कार्यसम्पादन मुल्यांकन को प्रयोग नै गरिदैन । त्यसै गरी तीन बर्ष सेवा अवधि पुगेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु र पांच बर्ष सेवा अवधि पुगेका राजपत्राङ्गकित कर्मचारीहरु आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाबाट हुने बढुवा ब्यवस्थामा सहभागी हुन पाउने ब्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा गरिएको छ ।

कार्यक्षमताको मुल्यांकनबाट हुने बढुवा ब्यवस्थामा कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मुल्यांकनको प्रयोग त गरिन्छ तर बढुवा हुन आवश्यक पर्ने सेवा अवधिको औसत कार्यसम्पादन अंकको त्यस्तो कुनै लक्षमणरेखा भने छैन । बढुवा प्रयोजनका लागि आवश्यक सेवा अवधिमा कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मुल्यांकन औसत अंक नब्बे प्रतिशत भन्दा कम भए पनि यस्तो बढुवा प्रणालीबाट कर्मचारीहरुले बढुवा पाउन सक्ने अवस्था ऐनमा रहेको छ । कतिपय सेवासमुहमा कर्मचारीहरुको बढुवा हुंदा यस्तो अवस्था प्रसस्तै देखिएको पनि छ । जेष्ठताको मुल्यांकन गर्दा पनि कार्यक्षमताको मुल्यांकनूबाट हुने बढुवा ब्यवस्थामा राजपत्र अनंकित तृतीय र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुले ८ बर्षमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुले १० बर्षमा र राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुले १२ बर्षमा जेष्ठता बापतको पुरै अंक ३० पाउन सक्ने ब्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मुल्यांकनबाट हुने बढुवा ब्यवस्थामा एका तर्फ कर्मचारीहरुले बिगत तीन बर्षको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा न्युनतम् पनि नब्बे प्रतिशत औसत कार्यसम्पादन अंक हांसिल गरेकै हुनु पर्दछ भने बढुवाका लागि न्यूनतम् पनि राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुन १० बर्ष राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुन १२ बर्ष राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा बढुवा हुन १५ बर्ष र  राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुन १८ बर्षको कार्यानुभव हांसिल गरेकै हुनु पर्दछ ।

यसरी कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मुल्यांकनबाट हुने बढुवा प्रणालीले अन्य बढुवा प्रणाली भन्दा योग्यता क्षमता र जेष्ठता समेतलाई अरु भन्दा बढी नै अंगिकार गरेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मुल्यांकनबाट हुने बढुवा प्रणाली अरु बढुवा प्रणाली भन्दा बढी बैज्ञानिक उत्कृष्ट र स्तरीय भएको कुरा स्पष्ट छ । यसबाहेक यो बढुवा प्रणालीमा कर्मचारीको बृत्ति बिकास अनुमानयोग्य पनि छ । आज निजामती सेवामा प्रबेश गरेको ब्यक्तिले आफ्नो सेवाकालसम्म न्यनतम् पनि यति पटक बढुवा पाउछु भन्ने कुरामा उ जागिर प्रबेश गरेकै दिन एकिन हुन पाउछ । त्यसै गरी यो बढुवा प्रणालीले बिभिन्न सेवा समुहमा बिद्यमान रहेको असमान बृत्ति बिकासको अवस्थालाई पनि राम्रोसंग ब्यवस्थित गर्न सक्दछ । कुनै समुहमा लामो समयसम्म पनि बढुवा नहुने र कुनै समुहमा छिटै बढुवा हुने अहिलेको अवस्था कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मुल्यांकनबाट हुने बढुवा बाटै व्यवस्थित हुन सक्दछ । त्यसैले कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाई वस्तुपरक सूचाङ्कमा आधारित र तुलनायोग्य बनाउदै कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मुल्यांकनबाट हुने बढुवा प्रणालीलाई निजामती सेवामा स्थापित गरी अन्य बढुवा प्रणालीलाई क्रमशः फेजआउट गर्दै जानु युक्तिसंगत र आवश्यक देखिन्छ ।

निजामती सेवामा सरुवाको बेथिति

शरदकुमार अधिकारी
सचिव, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन

निजामती सेवामा सरुवाको बेथिति यत्रतत्र देखियो । समस्त निजामती सेवाको सञ्चालन र ब्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय निकायको रुपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेका सरुवाहरु सुब्यवस्थित र न्यायपूर्ण हुनु पर्नेमा उल्टो कर्मचारीतन्त्रमा अस्थिरता निम्त्याउन खालका र राजनीतिकरणले ओतप्रोत भएको देखियो । कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने अरु निकायहरु बिशेष गरी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, महिला, वाल वालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालय एवं महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट भएका सरुवाहरु बढी बिबादित र अन्यायपूर्ण भएको महशुस यत्रतत्र गरियो । समग्रमा कर्मचारीहरुको सरुवामा ब्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण र अधिकारको दुरुपयोग भएको देखियो ।

कर्मचारीहरुको सरुवालाई ब्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन र नियममा बिभिन्न ब्यवस्था गरिएका छन् । तथापि नेपाल सरकारका बिभिन्न मन्त्रालयहरु एवं अन्य सरुवा गर्ने निकायहरुले ऐन नियम बिपरीत सरुवा गरेका अनेकौं उदारहण छन् ।

1_ सुशासन ऐनले निर्दिष्ट गरेको अधिकार भन्दा बाहिर गएर राजनीतिक तहबाट कर्मचारीहरुको सरुवामा हस्तक्षेप गरिएको छ ।
2_ निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३६ को उप नियम १५ र १६ ले सरुवा गर्ने तथा सरुवाको सहमती दिने निकायले ऐन नियम अनुसारको सरुवा तथा सहमती दिने मापदण्ड बनाई सोही मापदण्ड अनुसार निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर सरुवा गर्ने तथा सरुवाको सहमती दिने निकायहरुले त्यस्तो मापदण्ड तयार गरी निर्णय गरेको पाईएन् ।
3_ ऐन नियम उल्लेख भए अनुसार सरुवा अवधि तोकेर सरुवा गरिएका कर्मचारीहरुलाई तोकिएको समय अवधि नपुग्दै ऐन नियम बिपरित हुने गरी पुन सरुवा गरिएको छ ।
4_ ऐन नियममा कतै नभएको काज सरुवा शुत्रपात गरिएको छ । नियम बिपरित काज दिने पदाधिकारीलाई काजमा गएको कर्मचारीले खाईपाएको रकम सरकारी बांकि सरह अशुल गरी बिभागीय कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कारवाही भएको छैन् ।
5_ निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार कार्य सम्पादन तथा अनुभवका आधारमा बढुवा भएका कर्मचारीहरुलाई ब्यवस्थापन गर्ने गरी सरुवा गर्नु पर्नमा ऐनको भावना बिपरित केवल सरुवाका लागि मात्र दरबन्दी सृजना गरी सरुवा गरियो ।
6_ सरुवा अवधि भन्दा अगावै कर्मचारीको सरुवा गर्नु पर्ने भए निश्चित आधारमा सहमती लिई सरुवा गर्नु पर्नेमा आस्थाका आधारमा सहमती लिई बदनियतपूर्वक सरुवा गरिएको छ ।
7_ ऐनमा उल्लेखित भौगोलिक क्षेत्र मिलान हुने गरी सरुवा गरिएको छैन् । सरुवाको समयतालिका (माघ – चैत) भन्दा बाहिर गएर पनि सरुवा गरिएका छन् ।
8_ ५० बर्ष भन्दा बढी उमेर पुगेका कर्मचारीहरुलाई निजले नमाग्दा नमाग्दै क श्रेणीको भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा गरिएको छ ।
9_ अवकाश हुन १ बर्ष भन्दा कम समय बांकि रहेका कर्मचारीहरुलाई निजको माग बिना नै सरुवा गरिएका छन् ।
10_ मृत्यु भई सकेका र अवकाश पाएका कर्मचारीहरुको समेत सरुवा गरिएको छ ।
11_ ऐन अनुसार राजपत्र अनंकित र श्रेणी बिहिन कर्मचारीहरुलाई घर अपायक हुने गरी सरुवा गर्न मिल्दैन । तर त्यस्तो गरिएको छ ।
12_ एउटा कर्मचारीलाई एकै पटक एक भन्दा बढी ठांउमा सरुवा गरिएको छ । १० दिन भित्रै अमुक कर्मचारीलाई भिन्दा भिन्दै ठांउमा सरुवा गरिएको छ ।
13_ कर्मचारीलाई निजको श्रेणी भन्दा तल्लो श्रेणी समेतमा सरुवा गरिएको छ । कनिष्ठ कर्मचारी अन्तर्गत रहने गरी पनि सरुवा गरिएको छ ।
14_ अन्तर मन्त्रालय सरुवा गर्दा कतै मन्त्रालय वा बिभाग अन्तर्गत भनी सरुवा गरिएको छ भने कतै जिल्ला तथा इकाई नै तोकेर सरुवा गरिएको छ ।
15_ ट्रेड यूनियनका पदाधिकारीहरुको सरुवा निजको कार्यक्षेत्र अनुकुल हुनु पर्नेमा कार्य क्षेत्र बिपरित हुने गरी सरुवा गरिएका छन् ।
16_ ट्रेड यूनियनका पदाधिकारीहरुको स्पष्ट परिभाषा ट्रेड यूनियन ऐन २०४९ मा हुंदा हुंदै पदाधिकारीका सम्बन्धमा गलत ब्याख्या गरी सरुवा गरिएको छ ।
17_ ट्रेड यूनियनका पदाधिकारिहरुको कार्य क्षेत्र सम्बन्धित यूनियनले तोक्ने अधिकारलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका अन्य सरुवा गर्ने निकायहरुले हस्तक्षेप गरेर सरुवा गरेका छन् ।
18_ कतिपय ट्रेड यूनियनहरु अन्य ट्रेड यूनियनसंग संलग्न कर्मचारीहरुलाई अपायक सरुवा गराउन हदैसम्म तल्लो स्तरमा ओर्लेको देखियो ।
19_ प्राय सबै मन्त्रालय र बिभागका कर्मचारी प्रशासन शाखाहरु निकम्मा भए । चिया पसल, पार्टी कार्यालय, ट्रेड यूनियनका कार्यालयहरुमा सरुवाको लिस्ट तयार गरी त्यही लिस्टलाई पछिल्लो ढोकाबाट सदर गरियो । कर्मचारीहरुको सरुवा गराउन राजनीतिक पार्टी कमिटीबाट सम्बन्धित मन्त्रालयमा काटिएका पत्रहरु सार्बजनिक भए । कर्मचारीको सरुवा निबेदनमा सत्तापक्षीय ट्रेड यूनियनहरुको दरपीठ अनुसार सरुवा गरिएको छ ।
20_ कर्मचारीलाई जगेडामा सरुवा गरी जिम्मेवारी बिहिन बनाउने, का.मु. दिएर कनिष्ठ कर्मचारीलाई काम लगाउने तर बरिष्ठ कर्मचारीलाई जगेडामा थन्काउने काम गरिएको छ भने कतै सरुवा भई आउने कर्मचारीलाई हांजीर नगराउनेसम्मको दुस्साहस गरिएको छ ।
21_ दरबन्दी नै नभएको ठांउमा कर्मचारी सरुवा गर्ने, एउटै कर्मचारीलाई एक भन्दा बढी ठांउमा सरुवा गर्ने, पारस्पारिकताको आधारमा सरुवा नगरेर अमुक कर्मचारीको सरुवा निर्णय गर्ने र सरुवालाई समयबद्ध गराउनुको साटो रिक्त बनाउदै सरुवा गर्दै जाने प्रणाली बसालिएको छ ।
22_ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेका कर्मचारीहरुलाई सोही सरुवा अवधिमा सरुवाको समयावधि नपुगिकनै अन्य मन्त्रालय तथा बिभागबाट सरुवा गरिएका छन् ।
23_ आस्थाका आधारमा कर्मचारीहरुलाई अमुक मन्त्रालयबाट हटाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र काटेर बदनियतपूर्वक सरुवा गरिएको छ भने अवधि नपुगेका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्दा तोकिए बमोजिमको बन्दोबस्त रकम उपलब्ध गराइएको छैन् ।
24_ सरुवा भएका कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवाको बर्गीकरण प्रणाली अनुसार बृति सृंखला अनुरुप पदस्थापना गरिएको छैन् ।
25_ अनियमित सरुवाको बदर पनि दरबन्दी तेरीज अनुसार नभएर हचुवाका भरमा गरिएको छ । परस्पर दरबन्दीमा सरुवा भएका कर्मचारी मध्ये एकको बदर गरी अर्कोको नगर्नाले कतै दरबन्दी भन्दा बढी र कतै कम जनशक्ति हुने अवस्था सृजना भएको छ । कर्मचारीहरु कुन कार्यालयमा हांजीर हुने भन्ने नै अस्पष्ट हुन पुगेको स्थिति पनि छ ।

अबको बाटो

कर्मचारीहरुको सरुवाले समग्र सार्बजनिक प्रशासनलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । सरुवाले कर्मचारीहरुको मनोबल र उत्प्रेरणालाई उच्च बनाउन सहयोग गर्दछ । निजामती सेवाको वर्तमान श्रेणीगत बर्गीकरणले सरुवालाई बृति बिकासको अभिन्न अंगका रुपमा लिएको पनि छ । त्यसैले कर्मचारीहरुको सरुवा न्यायपूर्ण, पूर्वानुमानयोग्य र कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा र मनोबल उच्च बनाउने खालको हुनु पर्दछ । प्रशासनमा राजनीतिकरण गर्ने, सिमित स्वार्थ परिपूर्ति गराउने अभिप्रायले कर्मचारीहरुको सरुवा गरिनु हुदैन । ऐन नियमबाटै सरुवालाई स्पष्ट दिशा निर्देश गरी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नलगाउने गरी स्वचालित किसिमले सरुवा हुने प्रणाली बिकास गरिनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । बिशेष गरी राजनीतिक ब्यक्तित्व र उच्च प्रशासकहरुलाई सुशासन ऐन अनुरुप कार्य गर्न अभिप्रेरणा गर्ने, सरुवाका सन्दर्भमा ऐन नियममा भएका ब्यवस्थाहरुका आधारमा सर्बमान्य मापदण्ड बनाई लागु गराउने, ऐन नियम बिपरित सरुवा हुन नदिन ब्यवस्थापन परिक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, निश्चित तहका ट्रेड यूनियनका पदाधिकारीहरुलाई सेवा समुह सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय निकायको पुल दरबन्दीमा रही कार्य गर्नु पर्ने आचार संहिता निर्माण गरी लागु गर्ने, कर्मचारीहरुको अभिलेख चुस्त दुरुस्त बनाउने जस्ता कार्यहरु गरी सरुवालाई ब्यवस्थित गरिनु जरुरी देखिन्छ । पेशागत उन्नयन र रचनात्मक भूमिकाका लागि स्थापित ट्रेड यूनियनहरुलाई उल्लेखित सुधारका पक्षहरुमा वाच डगका रुपमा स्वीकारिनु पनि उत्तिकै आवश्यक दखिन्छ ।